काठमाडौँ– सत्ता समर्थक दलहरूको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता समर्थक दलहरूका नेताहरूलाई बोलाएर सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव लिएका हुन्।
सरकारले यही जेठ ५ गते आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। मंगलबार अपराह्न सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेताहरूसँग आगमी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव लिएको सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए।
“संसद्बाट हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा आ–आफ्ना सुझावहरू माननीयहरूको तर्फबाट दिएका थियौँ,” उनले भने “अब पार्टीका नेताहरूका तर्फबाट त्यहाँ समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू भए दिने कुराकानी भएको छ।”
उनका अनुसार बैठकमा नेताहरूले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिएर रोजगारी सृजना गर्ने, प्रतिभा पलायन र युवा शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। समय अभावका कारण सुझाव दिन नपाएका दलहरूलाई बुधबारसम्ममा लिखित रूपमा सुझाव पठाउन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरेका थिए।
कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए। आफूहरूले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनको भनाइ छ।
“कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य धेरैजसो क्षेत्रमा गडबडी छ। त्यो सुधार गर्नु पर्छ। नयाँ शिराबाट जानु पर्छ। यथास्थितिवादले अब मुलुक धानिन्न भन्ने नै कुरो हो हाम्रो” उनले भने, “सुझाव कार्यान्वयन हुँदैन। त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।”
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायतका नेताहरू सहभागी थिए।