काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई आवश्यक ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट– एनओसी’ दिन बन्द गरेपछि १२ कक्षा उत्तीर्णपश्चात् विदेश जाने पर्खाइमा रहेका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

मन्त्रालयले ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ को व्यवस्थाअनुसार भन्दै स्नातक तह र त्यसपछिको शिक्षालाई मात्र उच्च शिक्षाका रूपमा परिभाषित गरेर उच्च शिक्षाबाहेकमा चैत अन्तिम सातादेखि एनओसी दिन बन्द गरेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म निर्देशिका सार्वजनिक गरेको छैन। निर्देशिका नै सार्वजनिक नगरेर अचानक एनओसी दिन बन्द गरिएपछि त्यसले विद्यार्थीहरूमा अन्योल मात्र बढाएको छैन, आक्रोशित पनि बनाएको छ।

निर्देशिका सार्वजनिक नै नगरी त्यसकै व्यवस्था भनेर एनओसी दिन बन्द किन गरियो त? शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले निर्देशिका सार्वजनिक भएपछि मात्र सबै कुरा खुलस्त हुने बताए। “निर्देशिका नै सार्वजनिक नभईकन किन आन्दोलन गर्नुभएको छ, थाहा भएन। विद्यार्थीलाई नै सहज हुनेगरी निर्देशिका ल्याइएको हो,” उनले भने।

विद्यार्थीलाई सहज हुनेगरी निर्देशिका ल्याइएको हो भने त्यसलाई सार्वजनिक नै नगरी किन लागू गरियो? त्यसको बारेमा जानकारी दिन किन आवश्यक ठानिएन? मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुख वासुदेव अवस्थी वैदेशिक अध्ययन अनुमतिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रविधिमैत्री बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै भन्छन्, “उच्च शिक्षाको एनओसी रोकिएको छैन, स्नातकभन्दा तल विद्यालय तहको शिक्षाका लागि एनओसी जारी नगर्ने निर्देशिकाको उद्देश्य हो। विदेश गएका विद्यार्थी समस्यामा नपरून्, दुःख नपाऊन् भन्ने उद्देश्य हो।”

तर, शैक्षिक परामर्शदाताहरू सरोकारवालालाई जानकारी नै नदिई निर्देशिका ल्याइएको, निर्देशिका सार्वजनिक नै नगरी एनओसी दिन बन्द गरिएको र यसले थप आशंका बढाएको बताउँछन्। निर्देशिकाले उच्च शिक्षाको परिभाषालाई नै संकुचित गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराई १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका लागि जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा डिप्लोमा र एड्भान्स डिप्लोमा कोर्स तथा भाषा पढ्न जाने गरेको, उनीहरूलाई त्यसमै रोक लगाइएको बताउँछन्। उनका भनाइमा डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा गर्न जानेहरू मूलतः प्राविधिक सीप सिक्न जान्छन् भने कतिपय मुलुकमा उच्च शिक्षाका लागि भाषा पढ्नु पनि अनिवार्य हुन्छ।

“मुख्य कुरा शिक्षाको अधिकारलाई संविधानले मौलिक अधिकार मानेको छ। यसबाट पढ्न पाउने विद्यार्थीको र सन्तानलाई पढाउने अभिभावकको अधिकार बन्देज गर्न खोजिएको छ,” उनले भने। 

शिक्षा मन्त्रालयले भने शैक्षिक परामर्शदाताले खोजेका विदेशका शिक्षण संस्थामा जाँदा धेरैतिर विद्यार्थी अलपत्र पर्ने र पैसा डुब्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्न नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपरेको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका प्रमुख अवस्थी कुनै व्यक्ति वा शैक्षिक परामर्शदाताले खोजेको विश्वविद्यालयको आधारमा एनओसी जारी नगरिने बताउँछन्। नयाँ विश्वविद्यालय, शैक्षिक कार्यक्रमबारे एनओसी जारी गर्नुपूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा त्यसको शैक्षिक कार्यक्रम र मान्यताको मोडालिटीबारे सरकार निश्चिन्त हुनुपर्ने विषय कार्यविधिमा समेटिएको उनले बताए।

“राज्य निश्चिन्त हुनुपर्‍यो नि। त्यहाँको पढाई राम्रो रहेछ भने त्यसको आधारमा सफ्टवेरमा विश्वविद्यालयको सूची अद्यावधिक गरेर एनओसी जारी गर्छौं,” उनले भने, “शैक्षिक परामर्शदाताले खोजेको विश्वविद्यालय सधैँ जेन्युइन हुन्छ भन्न सकिन्न। हाम्रा विद्यार्थी समस्यामा नपरून् भन्ने चिन्ता हो, सँगै यसलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य पनि हो।”

मन्त्रालयका अधिकारीहरू शैक्षिक परामर्शदाताहरू सबै करको दायरामा नरहेकाले उनीहरूलाई करको दायरमा ल्याउन पनि नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको बताउँछन्। मन्त्रालयका एक सह–सचिवले भने, “शैक्षिक परामर्शदाताले कति पैसा लिए भन्ने हिसाब नै छैन। विदेशमा विद्यार्थी पटाएबापत कति आम्दानी गरे, त्यो देशको अर्थतन्त्रमा देखिनुपर्‍यो।”

तर, शैक्षिक परामर्शदाताहरू भने मन्त्रालयले गलत मनसायबाट र कसैको उक्साहट–निर्देशनमा निर्देशिका ल्याएको बताउँछन्। “देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर अहिलेलाई निर्देशिका ल्याइएको हो भने सरोकारवालालाई जानकारी दिनुपर्थ्यो, हामी देशलाई परेको समस्यामा सहयोग गर्न तयार नै छौँ। तर, अभिभावक, विद्यार्थी र परामर्शदातासँग छलफल नै गरिएन,” भट्टराईले भने, “सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षाको कुरा गर्छ, ८–१० लाख खर्च गरेर एउटा नेपाली विद्यार्थी क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलियामा त्यस्तै कोर्स गर्न जान खोज्दा रोक लगाउँछ। अनि कहाँबाट प्राविधिक शिक्षाको विकास हुन्छ।”

उनले सीमित व्यवसायीको स्वार्थमा विद्यार्थी–अभिभावकलाई मर्कामा पार्ने काम भएको बताए। सरकारले विद्यार्थीलाई महँगो पैसा तिरेर वैदेशिक  शिक्षामा लैजान खोजेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकारले नै विद्यार्थीलाई ८–१० लाखको सट्टामा २०–२५ लाख तिर्नुपर्ने बाध्यतामा पार्दै छ।”

के शैक्षिक परामर्शदाताहरूको आशंका झैँ गलत नियतबाट निर्देशिका ल्याइएको हो? शिक्षाविद् डा विष्णु कार्की निर्देशिकाको विरोध गरिहाल्नुपर्ने कारण नरहेको बताउँछन्। “यसको विरोध गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ। हामी संसारका गरिबमध्ये पनि गरिब देशमा पर्छौं, देखासिकी गर्ने चलन धेरै छ। सकीनसकी छोराछोरी विदेश पठाउने क्रम बढेको छ,” उनले भने, “कसै न कसैले त यसमा सुधार गर्नैपर्छ। १२ कक्षा वा त्यसभन्दा तलको शिक्षालाई नेपालमै राम्रो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीले पाउनुपर्ने विश्वस्तरको शैक्षिक गुणस्तर यहीँ ल्याउँछु भनेर सरकार लागे त राम्रै हो नि।”

एकांकी रूपमा सरकारी शिक्षाको गुणस्तर खस्कने, निजी शिक्षा महँगो र धान्नै नसक्ने हुँदा विद्यार्थी बाहिर जान बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय शिक्षा सुधार्ने राम्रो अवसर आएको बताए।

‘विदेश जानेलाई रोक्न खोजेका हौँ’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा विदेश जाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेकाले त्यसलाई रोक्ने पनि निर्देशिकाको उद्देश्य रहेको बताउँछन्।

“जो पनि विदेश जाने क्रम बढेपछि देशमा युवा शक्ति नरहने अवस्था आयो। उनीहरूलाई देशमै रोकेर विकास निर्माणमा सहभागी गराउने उद्देश्य पनि हो,” उनले भने।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू भने नयाँ निर्देशिकाका आधारमा चैत अन्तिम सातादेखि नै एनओसी दिन बन्द गरिए पनि अहिलेसम्म निर्देशिका सार्वजनिक नगरिएको उदाहरण दिँदै जति नै राम्रा व्यवस्था गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्छन्। हुन पनि विगतमा मन्त्रालयले ल्याएका अरू कैयौँ नियम कार्यान्वयनमा नआएका धेरै उदाहरण छन्।

जस्तो, निजी विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारण उदाहरण हो। अहिले पनि निजी विद्यालयहरूले सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा विपरीत गएर शुल्क उठाइरहेका छन्। शिक्षाविद् कार्की यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा पनि शंका व्यक्त गर्छन्। “अहिलेसम्म मन्त्रालयका नीति नियम कार्यान्वयनमै समस्या छ। जबरजस्ती लाद्न खोजिएको जस्तो विषय नियमका रूपमा आउँछ, अनि कसैले पालना गर्दैन,” उनले भने, “त्यसकारण सरकारले नियम मात्र ल्याएर हुँदैन। त्यसको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनसक्ने नियम मात्र ल्याउनुपर्छ।”

२०७९ सालमा मात्र विदेशमा अध्ययनका लागि भनेर १ लाख १७ हजार ५६३ जनाले एनओसी लिएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले ७२ देशमा अध्ययनका लागि एनओसी लिएका हुन्।