काठमाडौँ– मिटरब्याज पीडितले सरकारसँग मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्। बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याज पीडित र सरकारका प्रतिनिधिबीचको छलफलमा उनीहरूले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर उजुरीको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल गर्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताए।
“स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसका लागि हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगका मागको माग गरेका छौँ,” उनले भने, “मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ, सरकारले कि जीटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ।”
उनले पीडितले मिटरब्याज साहुलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको बताए।
मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने कानून निर्माण गर्न, साहुकारको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, सहज ढंगबाट पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वासघातका मुद्दा दर्ता हुने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकबाट सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ।