Thursday, February 29, 2024

-->

जनता अल्मल्याउने प्रपञ्चः त्यस बेला युद्ध, अहिले जाँचबुझ आयोग र समिति

इतिहासमा दरबारिया षड्यन्त्रलाई चिर्न शासकहरू युद्धको घोषणा गरेर भारदारहरूको ध्यान त्यतै मोडिदिन्थे। लोकतन्त्रमा जनता अल्मल्याउन जाँचबुझका नाममा अनेक समिति र आयोग बनाइन्छ।

जनता अल्मल्याउने प्रपञ्चः त्यस बेला युद्ध अहिले जाँचबुझ आयोग र समिति

गएको पुस १३ गते ललितपुर बालकुमारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आगजनी भयो। मन्त्रीलाई ओरालेर गाडीमा आगो लगाइएको थियो। त्यसपछि प्रहरी कारबाहीमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनाको छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १३ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

तर अहिले उक्त आयोगको कामबारे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नै प्रश्न उठेको छ। सांसद आसिफ शाहले चैत २४ गतेको बैठकमा छानबिन समिति चुपचाप बसेको भन्दै जानकारी माग गरे। उनले यस्ता छानबिन समिति बनाइने र प्रतिवेदन दराजमा थन्काइने गरेको पनि बताए।

घटना/दुर्घटना र अनियमितता छानबिनका लागि भन्दै समिति र आयोग बनाउन सरकार हतारोमै हुन्छ। तर निष्कर्षमा कमै पुग्छ। २०८० सालमै छानबिनका लागि अनेकौँ समिति र आयोग गठन भए। इतिहास हेर्दा यस्ता समिति तथा आयोग गठन गरी मुलुकको ध्यान अन्यत्रै तान्न प्रपञ्च रचिएका अनेकौँ दृष्टान्त पाइन्छन्। नागरिकको ध्यान अन्यत्र मोड्न शासकहरूले राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने गरी ठूलाठूला कदम पनि चालेका छन्। तथापि यस्ता प्रयोजनका लागि गठित सबै आयोग र समितिलाई एकै कोटीमा राख्न मिल्दैन।

यस आलेखमा मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्न रचिएका ‘शासकीय चर्तिकलाहरू’को चर्चा गरिएको छ।

राजा पृथ्वीनारायण शाहको निधन विजय अभियान सञ्चालनकै क्रममा भयो। तर त्यो अभियान रोकिएन, पूर्व तथा पश्चिम दुवैतर्फ बढ्दै गयो। उनको मृत्युपछि भने भारदारी षड्यन्त्रले पनि जरो गाड्दै गयो। यसै कारण प्रतापसिंह शाह र उनकै भाइ बहादुर शाह बीच तथा राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहबीच शासनसत्ता हत्याउन अनेक जालझेलका तानाबाना बुनिए। यस सत्तासंघर्षको बेलामा पनि दुवैले विजय अभियानको क्रम रोकेनन्। यसभित्रको अन्तर्य भने युद्ध भइरहँदा सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान त्यतै जान्छ भन्ने नै थियो।

राजेन्द्रलक्ष्मीको निधनपछि बहादुर शाह शासनमा हर्ताकर्ता भए, नाबालक राजा रणबहादुर शाहको नायक बनेर। महाकाली पश्चिमतिरको विजय अभियान सञ्चालन गर्दै गरेको बखत उनले भोटसँग सन् १७८८ मा युद्ध छेडे। त्यसबेला बहादुर शाहलाई एकातिर आफ्नै परिवारबाट असहयोग भइरहेको र अर्कातिर उनका विरुद्ध भारदारहरू संगठित हुँदै गएको अवस्था थियो। आफूविरुद्धको आवाजलाई बढ्न नदिन उनले भोटसँग युद्धको घोषणा गरेका थिए। उनको उद्देश्य एउटै थियो, मुलुकका सबै भारदारहरूको ध्यान युद्धतिर खिच्न सकियोस्। किनभने युद्धका कारणहरू विवेचना गर्दा त्यस बेला भोटसँग जोरी खोजिहाल्ने स्थिति थिएन। अन्ततः यो युद्ध लम्बिदै जाँदा चीनले समेत हस्तक्षेप गर्‍यो र सन् १७९२ मा सन्धि भयो, जुन नेपालका लागि घातक सिद्ध भयो।

दरबारिया षड्यन्त्रकै कारण रणबहादुर शाह काटिए। यस काण्डको अवसर पारेर आफ्ना विरोधी भारदारमाथि दमनचक्र चलाई भीमसेन थापा शक्तिशाली हुन पुगे। तर उनको शासनकालमा दण्डित भाइभारदारहरू शनैः शनैः उठ्न थालेका थिए। राजा र राजमाता ललितत्रिपुरासुन्दरी नै आफ्नो पक्षमा भएकोले उनलाई डर भने थिएन। तथापि राष्ट्रको ध्यान लडाइँमा नै खिच्ने यत्न चाहिँ गरिरहे। 

यसै क्रममा उनी अंग्रेजसँग सन् १८१४ मा युद्ध गर्न तम्सिए। यो युद्ध हुनुको अनेकौँ कारण थिए होलान्, तीमध्ये भीमसेन थापाको महत्त्वाकांक्षा पनि एक थियो। यही कारण सुगौलीको अपमानजनक सन्धि गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो। सन्धिपश्चात् बलभद्र कुँवर रणजित सिंहको सेनामा सामेल भए भने अमरसिंह थापा गोसाई कुण्ड गई देहत्याग गर्न पुगे।

सबै भारदार दरबारिया र राजालाई समेत ठेगान लगाई जंगबहादुरले जहानिया राणाशासन प्रारम्भ गरे। धूर्त जंगबहादुरले आफू सुरक्षित हुन अनेकौँ जालझेल प्रपञ्च लगायतका संयन्त्र अपनाए। षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रबाट आफू सत्तामा आएकाले कुनै पनि बेला आफूलाई मार्न सक्छन् भन्ने आँकलन गरी मुलुकलाई नै व्यस्त राख्ने तानाबाना बुने। यसै क्रममा १८५४–५५ मा भोटमाथि चढाइँ गरे। वास्तवमा सो युद्ध गर्नुपर्ने खासै अवस्था र कारण नै थिएन। कतिपय दुईपक्षीय समस्या छलफलबाट टुंगिन सक्ने थिए। तर उनले आफ्नो श्रीवृद्धि गर्न र देशकै ध्यान युद्धमा लगाउने हेतुले भोटविरुद्ध धावा बोलेका थिए। हो, सन् १८५६ को थापाथली सन्धिबाट नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि भयो तर युद्धका लागि भएको खर्च भयावह थियो।

जहानिया राणा शासनकालको अन्तिम समयमा आएर राणाविरोधी आन्दोलनले स्वरूप लिन थालेको थियो। यसैबेला जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न २००४ सालको वैधानिक कानूनको घोषणा भयो। हुन त पद्मशेरले घोषणा गरे तर यसको पछाडि मोहनशमशेर तथा उनका मतियारको चाल थियो। जनतालाई अधिकार दिने कुरै थिएन। केवल जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न र भारतलाई प्रसन्न बनाउन त्यो कानूनको घोषणा गरिएको थियो। पद्मशमशेरले सो विधानलाई लागु गर्न नै सकेनन्। उनी आफैँ राँची पलायन भए। मोहनशमशेरले पनि जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्नकै लागि पञ्चायतको निर्वाचन गरेका थिए।

संक्रमणकालीन बेला र राजनीति नै अस्थिर भएको कारणले होला, २००७ सालपछि बनेका सरकारले मुलुकको ध्यान अन्यत्र लैजाने खासै कसरत गरेनन्। २०१७ पुस १ गतेको कदमपछि राजा महेन्द्र नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहपछिका शक्तिशाली शासक हुन पुगे। उनको महेन्द्रपथलाई देश विदेशबाट सुपाच्य घटनाको रूपमा लिइएको थिएन। तर भारतले यस विषयमा चासो लिन थालेकै बखत उसले चीनसँग युद्ध गर्नुपरेकाले यसतर्फ दृष्टि दिन सकेन। महेन्द्रलाई सत्र पर्‍यो। उनले संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा जमात खडा गरी लगातार विरोधमा आवाज घन्काउन लगाए। यसको मूल उद्देश्य जनतालाई अलमल्याउनु नै थियो। 

महेन्द्र राजा छउन्जेल पञ्चायतविरुद्धको अभियान ‘साइलेन्ट क्राई’ नै थियो। तर वीरेन्द्र राजा भएपछि पञ्चायत विरोधी आवाज बुलन्द हुँदै गयो। यसैको परिणति २०३६ सालको आन्दोलन थियो। आन्दोलनले उग्ररूप लिँदै गर्दा सरकार तथा शासक सबै अत्तालिए र जनमत संग्रहको घोषणा भयो। यो पनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र मोड्ने एउटा कूटिल चाल थियो। बहुदललाई जिताउने कुरा नै थिएन। राष्ट्रको ढुकुटी, सम्पदा, प्रहरी, प्रशासनलगायतका दृश्य/अदृश्य सबै शक्ति प्रयोग गरेर झिनो मतले पञ्चायतलाई जिताइयो।

२०४२ सालमा नेपाली कांग्रेसको सत्याग्रह आन्दोलन चर्केकै बेला बम विस्फोट भयो। फलतः आन्दोलन स्थगित हुन पुग्यो। यसमा पनि सरकारकै चाल रहेको चर्चा परिचर्चा भयो। सत्यता कति छ भन्न सकिँदैन।

२०४६ सालको परिवर्तनले जनतामा उत्साह आएको थियो। शीघ्र प्रतिफल पाउने अपेक्षा पनि थियो। पञ्चायतविरुद्ध जनता उग्र र आक्रोशित थिए। पञ्च समर्थक सबै तह र वर्गका कर्मचारीसमेतलाई कारबाही गरिनुपर्ने आवाज उठेको थियो। आन्दोलनकारीले पञ्च तथा प्रहरीमाथि समेत भौतिक आक्रमण गर्न थालेका थिए। यो जनआक्रोश शान्त पार्न तत्कालीन अन्तरिम सरकारले २०१७ देखि २०४६ सालसम्म पञ्चायत व्यवस्थामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचार छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मल्लिक आयोग गठन गर्‍यो। जनताको आक्रोश र असन्तुष्टिलाई शान्त गर्ने हेतुले मात्र सो आयोग गठन भएको थियो। त्यास आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। 

तत्काल जाँचबुझ आयोग वा समिति गठन गरी जनआक्रोश मत्थर पार्ने रणनीति सत्तामा रहनेहरूले लिइ नै रहे। २०५० देखि २०८० सालसम्म तीन दशकमा आयोग तथा छानबिन समिति कति गठन भए कति। रूखका पात गन्न नसकिए जत्तिकै काण्डै काण्ड मच्चिए। जति काण्ड मच्चिए पनि नेता सच्चिएनन्, बरु जनता नै थच्चिए। धमिजा काण्ड, सुडान घोटाला काण्ड, लाउडा काण्ड, नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड, दासढुंगा काण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, ओमनी काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन तस्करी काण्ड त केही नमूना मात्र हुन्। यी विभिन्न काण्ड साम्य पार्न आयोग तथा छानबिन समिति लगायतका अनेकौँ समितिहरू गठन गरिए। कति त नाम मात्रका भए, कति गर्भमा हराए। कतिको प्रतिवेदन जनताले विश्वासै गर्न सकेनन्, कति आए पनि सार्वजनिक भएनन्। 

कतिपय छानबिन समितिका प्रतिवेदनको आधारमा केही कारबाही भए तर समस्याको मूल जरो पत्ता नलगाई सतही मात्र। ‘सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेझैँ मठाधीशहरूले एकले अर्काको कमजोरी समातेका छन्। त्यसैकारण तैँ चुप मै चुप छन्।

केही दिनअघि एकजना मित्रले भन्नुभयो, “अब नेताहरू अरू बिग्रँदैनन्।”

मैले किन भनी प्रश्न गरेँ। उहाँले जवाफ दिनुभयो, “अब योभन्दा अरू बिग्रने ठाउँ नै छैन।”


सम्बन्धित सामग्री