काठमाडौँ- स्थानीय तह निर्वाचन भएको करिब १५ महिना मात्र हुँदा २० जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भइसकेको छ। २०७९ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यस यता गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष एक-एक वटा र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको एउटा पद रिक्त छ।

दैलेखको महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्ष लछुमन गुरुङको २०७९ माघ २७ गते निधन भएपछि सो पद रिक्त छ। उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसैगरी, दोलखाको गौरिशंकर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर तामाङको गएको असार ३१ गते निधन भएपछि सो पद रिक्त छ। उनी पनि कांग्रेसबाटै निर्वाचित भएका थिए।

कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख पद पनि रिक्त छ। त्यहाँको जिससका प्रमुख पदमबहादुर कलेलको २०७९ पुस २३ गते निधन भएको थियो। उनी पनि कांग्रेसबाट जिसस प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिसस प्रमुखबाहेक १७ वडाध्यक्षको पद पनि रिक्त छन्। जसमध्ये आठ जना नेपाली कांग्रेसबाट, चार जना एमाले, चार जना माओवादी केन्द्र र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए।

संविधानको धारा २१६ को उपधारा ८ अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले राजीनामा दिए वा मृत्यु भए कार्यकाल सकिनुअघि नै पद रिक्त हुन्छ। यसरी रिक्त पदमा बाँकी अवधिका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ९ मा भए पनि कहिलेसम्म निर्वाचन हुनुपर्ने उल्लेख छैन।

रिक्त स्थानहरूमा कहिले निर्वाचन गराउने भन्नेबारे अहिलेसम्म छलफल नभएको आयोगको निर्वाचन शाखामा कार्यरत अधिकृत ऋषिराम भुषाल बताउँछन्। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त भए र पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी भए निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ मा उल्लेख छ। 

प्रदेशतर्फ पनि एक जना प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त छ। बझाङ १(१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको गएको असार ५ गते भएको दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि सो क्षेत्र पनि रिक्त छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते भएको थियो। यसबीचमा प्रतिनिधिसभातर्फ तीन सदस्यको पद रिक्त भएका थिए। ती क्षेत्रमा भने निर्वाचन आयोगले गएको वैशाख १० गते उपनिर्वाचन गरेको थियो।

तनहुँ-१ बाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि सो क्षेत्र रिक्त भएको थियो। त्यसैगरी, बारा-२ बाट निर्वाचित रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति भएपछि सो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि रिक्त भएको थियो। चितवन-२ बाट निर्वाचित भएका रवि लामिछानेको भने नागरिकता पुन:प्राप्तिको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अदालतले उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेपछि उक्त क्षेत्र खाली भएको थियो।

रिक्त भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको हकमा प्रतिनिधिसभाले, प्रदेशसभा सदस्यको हकमा प्रदेशसभाले र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै मन्त्रालयले आधिकारिक तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउँछ। अनि उपनिर्वाचन गराएर पदपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ।

कहिले हुन्छ उपनिर्वाचन?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०६३ दफा ३ को उपदफा २ अनुसार कुनै पनि पद रिक्त भए र पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी भए मात्र निर्वाचन हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगसँग रिक्त रहेको पद र ठाउँको विवरण भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार छैन। आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले मिति तोक्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भने आयोगलाई नै छ।

“अहिलेसम्म हामीलाई प्रदेशको एउटासहित २१ ठाउँको जानकारी आएको छ। अब यसमा आयोग र सरकारको समन्वयपश्चात नै उपनिर्वाचनको तिथिमिति सार्वजनिक हुन्छ,” भुषाल भन्छन्। 

रिक्त रहेको ठाउँमा उपनिर्वाचन गराउन सरकार र आयोगको छलफल भइरहेको आयोगका सूचना अधिकारी तथा सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। “कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का हुँदा नै प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाजीले उपनिर्वाचनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। अब यसमा सरकारले आवश्यक कामकारबाही अगाडि बढाएर उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ,” अर्याल भन्छन्, “तर अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट उपनिर्वाचन गराउने त्यस्तो कुनै जानकारी हामीलाई आएको छैन। त्यो आएलगत्तै रिक्त रहेको स्थानमा उपनिर्वाचन हुन्छ।”

सबै रिक्त पदमा समयमा नै उपनिर्वाचनका गराउन निर्वाचन आयोगलाई कानूनी अधिकार चाहिने र अहिलेकै कानूनअनुसार समयमै उपनिर्वाचन सम्भव नभएको सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारलाई कानूनी बाटो खोल्न आयोगले आग्रह गरिसकेको छ। विधेयकको मस्यौदा हामीले गृहमन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ।”

अघिल्लो कार्यकालमा ९०० पद रिक्त
अघिल्लो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहमा रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन गर्न सरकारबाटै आलटाल भएको थियो। शुरूमै खाली भएका स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा निर्वाचन भए पनि पछि सरकारले नै चासो गरेको थिएन। 

त्यतिखेर करिब ९०० जनप्रतिनिधि रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ। ती पदमा निर्वाचन गराउनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै आयोगलाई जानकारी गराएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुन सक्ने व्यवस्था रहे पनि वडा सदस्यको उपनिर्वाचनका विषयमा केही उल्लेख छैन।

प्रमुख पद खाली भएको धरान उपमहानगरपालिकामा उपनिर्वाचन भएको थियो। तत्कालीन प्रमुख तारा सुब्बाको मृत्युपछि उपनिर्वाचन गरिएको थियो। अन्य केही तहमा पनि निर्वाचन भएको थियो।