काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरूद्व हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका हत्यालाई लिएर २६ जना द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदातलमा मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वमाओवादी धारका पार्टी र नेता तरंगित छन्। माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसलाई शान्ति सम्झौता विपरीत भएको जनाएको छ। 

यस घटनाले पूर्वमाओवादी घटक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। तर नेकपा एमालेभित्र रहेका पूर्वमाओवादी नेताहरू भने पूर्वमाओवादी घटकको बैठकमा सामेल छैनन्।

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले हिंसात्मक विद्रोहकालमा भएका जघन्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न दोषीलाई दण्डित गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने भने पनि १६ वर्ष बितिसक्दा समेत उक्त प्रक्रिया शुरू भएको छैन। न्यायका लागि पटक-पटक आवाज उठाउँदै आएका पीडितको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन विद्रोहीको नेतृत्व गरेका दाहालविरूद्व नै मुद्दा दर्ता भएपछि माओवादी पंक्तिमा यसले हलचल ल्याएको हो।

गएको पुस १० मा बालकोटमा बनेको गठबन्धनले सत्ता सहकार्य अघि बढे पनि दुई महिना नबित्दै फागुन १३ गते एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्किएपछि एमाले नेताहरू माओवादीले शुरू गरेको सशस्त्र युद्धलाई ‘हिंसा भएको’ अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै माओवादीलाई लक्षित गरेर कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। दाहाल नेतृत्वको सरकारले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’को दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको १२ दिनपछि ओलीले त्यसलाई ‘हिंसा दिवस’ भनेका थिए।

एमालेसमेत सहभागी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयको ओलीले तत्काल भने विरोध गरेका थिएनन्। तर तत्कालीन सत्ता गठबन्धन भत्किने दिशामा गएपछि फागुन ११ गते बिदा दिने निर्णयलाई ओलीले व्यंग्य गरेका थिए। बालकोटमा ‘विश्वशान्ति प्रार्थना’ पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, “हिंसा टुंगिएको थियो, तर हिंसाको धङ्धङी अझै पनि कायमै छ मान्छेहरूका क्रियाकलापमा, व्यवहारमा। अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनायो।” 

ओलीले माओवादी युद्धले राजतन्त्रको अन्त्य नगरेको दाबी पनि गरेका थिए। माओवादी २०६३ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको र राजतन्त्र २०६५ सालमा अन्त्य भएको उनको दाबी थियो। २०५२ सालपछि माओवादीले राजनीतिक स्वार्थका लागि १७ हजार मान्छे मारेको ओलीको आरोप थियो।

अहिले एमालेमा पूर्वमाओवादी नेताहरुको पनि उल्लेख्य उपस्थिति छ। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकताबाट बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले वैधता नदिएर पूरानै पार्टी ब्युँताइदिएपछि माओवादी पृष्ठभूमिका कतिपय नेताहरु एमालेमै समाहित भएका थिए। ओलीको अभिव्यक्तिबारे पूर्वमाओवादी धारका एमाले नेताहरूले खुलेर केही भनेका छैनन्। पूर्वनेतृत्वविरूद्व अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु र अहिलेको पार्टीभित्रकै नेताहरूले गरिरहेको टिप्पणीले उनीहरूलाई भने अप्ठ्यारोमा पारेको छ। 

“हामी नेकपाकै निरन्तरताअनुसार एमालेमा बसेका हौँ। हिजो जे-जस्तो भए पनि अहिलेको एमाले भनेको हिजोको नेकपाको निरन्तरता हो। सबैको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर, पछिल्ला गतिविधिले केही निराशा र असन्तुष्टि देखिन्छ,” पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एक एमाले नेता भन्छन्, “द्वन्द्वकालमा भएका घटनाको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट नै गर्ने शान्ति सम्झौताको भावना हो। पछिल्ला गतिविधिले केही झस्काएको छ।”

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा बनेको थियो। त्यो एकता धेरै लामो टिक्न सकेन। २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै दुवै पार्टी पूर्ववत् हैसियतमै फर्किए। नेकपा हुँदा ओलीको समूहमा रहेका केही पूर्वमाओवादीहरू सर्वोच्चको फैसलापछि एमालेमै रहे। 

गत वर्ष चितवनमा भएको एमालेको १०औँ महाधिवेशनबाट उनीहरू निर्वाचित भएरै एमालेका विभिन्न कमिटीमा क्रियाशील छन्। तर, एमालेका नेताहरूले दिने अभिव्यक्ति र पार्टीभित्र सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्न नपाइरहेका पूर्वमाओवादी नेतामा भने एकखालको उकुसमुकुस बढ्दो छ। 

यो असन्तुष्टिको कारण ओलीसँग निकट रहेका एमाले नेताहरूले गर्ने टिप्पणी पनि हो। गएको फागुन २४ गते राष्ट्रपति निर्वाचनकै दिन एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले ‘जनयुद्ध’लाई माओवादीको क्रान्ति नभई ‘संगठित हिंसा’ भएको बताएका थिए। उनले त्यसलाई माओवादीको आतंकका रूपमा नै अर्थ्याए। 

एमालेमा रहेका अर्का पूर्वमाओवादी नेता भने को ‘जनयुद्धवादी’ र को त्यसको विरोधी भन्ने विषय नै नरहेको बताउँछन्। अहिले यो विषयलाई मुद्दा बनाउने स्थिति पनि नरहेको उनको भनाइ छ। “नैतिक रुपमा अलि–अलि समस्या हुने भयो, त्यो पनि पचाइसकियो। त्यसलाई नै मुद्दा बनाउने स्थिति छैन। तर नेताहरूले सम्हाल्लिएर बोल्नु राम्रो हुन्छ, चाहे ओली हुन् वा प्रचण्ड,” उनले भने।

पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट टुंगो लगाउनुपर्ने आफूहरूको धारणा रहेको बताउँछन्। “ढिलो गरेकै कारणले अहिलेको समस्या आएको हो। शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता दलले नै गम्भीर बन्नुपर्ने हो। यस विषयमा पार्टीभित्रका नेताहरू कसले के बोले भन्ने कुरा सबैका व्यक्तिगत धारणा हुन्। पार्टीगत धारणा कसैले बोलेको छैन,” उनले भने, “हामीलाई लागेको कुरा हामी पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले बोलिरहेका छौँ।”

एमाले र माओवादी मिल्ने र बिछोडिने क्रमले पनि कतिपय नेतालाई आक्रोशित बनाएको उनको बुझाइ छ। उनले एमालेमा रहँदा आफूहरूले कुनै असहज महसुस नगरेको दाबी गरे। “द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई शान्तिप्रक्रियाबाट नै समाधान गर्नुपर्ने भन्ने पार्टीको धारणा हो। पछिल्ला अभिव्यक्ति नेताहरूका आफ्ना हुन्। आधिकारिक बैठक बसेर केही धारणा बनेको छैन, बैठकमा कसैले यस्तो बोल्नुभएको पनि छैन,” उनले भने।

एमालेमै रहेका पूर्वमाओवादी नेतामध्ये रामबहादुर थापा ‘बादल’ उपाध्यक्ष, टोपबहादुर रायमाझी र लेखराज भट्ट सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। त्यस्तै, मणि थापा स्थायी कमिटी सदस्य र ज्वालाकुमारी साह पोलिटब्यूरो सदस्य छन्। अन्य केही नेता केन्द्रीय कमिटीमा छन्। यीमध्ये भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन्। अन्य नेताको त्यति गतिविधि देखिँदैन। 

“अहिले एमालेमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा कोही न कोही नेताहरूमा उकुसमुकस होला। चुनावका बेला टिकट वितरण र पार्टीको जिम्मेवारीका विषयमा पनि केही असन्तुष्टि देखिन्छ,” एमालेका एक केन्द्रीय कमिटी सदस्य भन्छन्, “स्कुलिङ फरक भएको हुनाले पनि त्यस्तो देखिएको हो। तर, हामीले असहज रूपमा हेरेका छैनौँ।”

एमाले सचिव लेखराज भट्ट द्वन्द्वकालका मुद्दाको समाधान सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगअन्तर्गत नै हुने भएकाले व्यक्तिको टाउकोमा हालेर समस्याको समाधान नहुने बताउँछन्। “पछिल्लो घटनाक्रमबारे व्यक्तिले के बोल्यो भन्ने कुराको महत्त्व हुँदैन। पार्टीमा यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन”, उनले भने, “अध्यक्षले पनि शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भनेर बोलिरहेकै कुरा हो। संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउने काम टीआरसीकै हो।”

द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा ढिलाइ भएका कारण अहिले यो विषय अदालत पुगेको उनको बुझाइ छ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य थापा पनि समस्या समाधान नभएकै कारण अहिले पीडितको आक्रोश देखिएको बताउँछन्। “यसमा हामी दलहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ, पीडितलाई दोष दिएर हुँदैन। शान्ति प्रक्रियाको मर्म अनुसार छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ। ढिलो गर्दा नयाँ खालको द्वन्द्व आउन सक्छ,” उनले भने।