Saturday, April 27, 2024

-->

अति भो निराशाको राजनीति, बाटो फेरौँ

अहिले साना दल सरकार निर्माण र विघटनकेन्द्रित हुने होइन। यसले उनीहरूकै दीर्घकालीन राजनीतिलाई अहित गर्छ। उनीहरू आशाको राजनीतिका पहरेदार बन्नुपर्छ। २०८४ निष्ठाको राजनीतिको वर्ष हुनुपर्छ।

अति भो निराशाको राजनीति बाटो फेरौँ

राजनीतिलाई हावामा ढलपल गरिरहेको दुईपाटे सिक्कासँग तुलना गरिन्छ। यसको एकातर्फको पाटामा आशाको हल्का निशानी हुन्छ, अर्को पाटामा निराशाको गाढा निशानी। यी दुई पाटा सामर्थ्य र प्रभावका हिसाबले यति असमान हुन्छन् कि आशा कुनै कारणवश लरबराउनासाथ निराशाले यसको घाँटी थिचिहाल्छ। अहिलेको हाम्रो राजनीति निराशाको तौलले थिचिएर आशा पूरै निसास्सिएको छ। विगत १५ महिनामा भत्केका दुई र बनेका तीन गठबन्धनले निराशाको पराकाष्ठा पुष्टि गर्छन्। प्रत्येक पाँच महिनामा एउटा गठबन्धन लर्तरो श्रम, समय र लगानीले धान्न सकिने कुरै होइन।

हाम्रोजस्तो राजनीति नियन्त्रित समाजमा निराशाको राजनीतिले बहुआयामिक असर उत्पादन गर्छ। यसले नागरिकको उत्साह मार्छ। व्यक्तिको उत्साहसँगै घर/समाजको गतिशीलता मर्छ। राजनीति व्यापार गर्नतिर लाग्छ, व्यापार राजनीतितिर। दल, नेता, कर्मचारी र सदाचारबीच तादात्म्यको सट्टा खाडल बन्छ। यी सबैका निकृष्ट उदाहरण हामी प्रत्येक दिन देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। 

निराशाको राजनीतिले घर, समाज र सार्वजनिक संरचना मात्र होइन, देशको पहिचानमा समेत क्षति पुर्‍याउँछ। सेवानिवृत्त भारतीय सैनिक जनरल अशोक मेहताको लगभग एक महिनाअघिको 'नेपालका बारेमा भारत सही बाटोमा' शीर्षकको लेख यसको ताजा उदाहरण हो। हाम्रो निराशाको राजनीतिले मेहतालाई यति उद्वेलित बनायो कि उनी हाम्रा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शेरबहादुर देउवाको नियन्त्रण (तबेला)मा राखी भारतले सहयोग गर्नुपर्ने उपयुक्त व्यक्ति (घोडा) भन्न संकोच मानेनन्। 

भारतीय सत्ताको बोली बोल्ने मेहताले प्रचण्डलाई 'हाम्रो मान्छे' साबित गर्दैगर्दा ‘उसको अर्थात् चीनको मान्छे होइन’ पनि भनिरहेका छन्। यसो गरेर प्रचण्डलाई होइन, नेपालको प्रधानमन्त्रीमार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई जिस्काइएको हो। हेपेको हो, विभाजित गरेको हो। नेपालीको स्वाधीनतामाथि व्यंग्य गरेको हो। तर, हामी निराशाको यस्तो तहमा पुगेका छौँ कि हामीमाथि व्यंग्य गरिँदा र हेप्दा पनि हाम्रो चेतनामा काउकुती लाग्न छाडिसक्यो। यो किमार्थ राम्रो होइन। यस्तो हुनुहुन्न, हाम्रो चेतना मुर्छित हुनुहुन्न।

केही वर्षपहिले प्रचण्डले भारतलाई सहज हुने सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने टिप्पणी गरेका थिए। त्यो टिप्पणी आफैँमा नाजायज थियो। स्वाधीन देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको सहजताका लागि सरकार बनाउने, भत्काउने र सञ्चालन गर्दैन। आशाको राजनीतिको चेतनामा यस्तो अभिव्यक्तिलाई सामान्य रूपमा लिइँदैन। मेहताको यो आलेख त्यही प्रचण्ड-अभिव्यक्तिको स्याबासी र स्वीकारोक्ति  हो। तर, त्यसो भन्न प्रयोग गरिएका बिम्ब र सन्दर्भले प्रचण्ड आफैँलाई निराश बनाएको हुनुपर्छ।

'बाँचुन्जेल उथलपुथल गरिरहने' प्रचण्डसामु सुन तस्करी मामिलामा गाँसिएका आफ्नै सहकर्मी र तिनका छोराले ल्याएको नयाँ उथलपुथल सामना गर्नुपर्ने नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। तिसौँ वर्षदेखि सहयात्रामा रहेका साथीसँग जोडिएको यो संगिन मुद्दालाई प्रचण्डले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यो हेर्न केही समय पर्खनुपर्ने हुन्छ, तर सुशासनका लागि नयाँ गठबन्धन गर्न बाध्य भएको पर्सिपल्टै आफ्नै भाइलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्षमा निर्वाचित गराउने प्रचण्डसँग यस्ता मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन चाहिने नैतिक-राजनीतिको 'स्टक' होलाजस्तो लाग्दैन। 

यी सबैले संकेत गर्छन्– निराशाको राजनीतिबाट नेपाल तुरुन्तै मुक्त हुनेछैन, बरु आउने दिन अझ निराशाजनक हुनेछन्।

यसको अर्थ हामी आशाको राजनीतितिर फर्कनै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको भने होइन। सम्भावना छ, तर त्यसका लागि दलहरूले, खासगरी नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले नयाँ लयमा गम्भीर पहल गर्नु जरुरी हुन्छ। 

के होला त विकल्प? 
विद्यमान निराशालाई आशाको गोरेटोतिर फर्काउन एमाले र नेपाली कांग्रेससमक्ष मेरा तीन प्रस्ताव छन्: 

एक, हाम्रो निराशाको राजनीतिको विगत लामो छ, त्यसको चर्चा पनि हुनेछ। तर, अहिलेको चरम निराशाको उद्गम तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीद्वारा २०७७ पुस ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटन हो। झन्डै-झन्डै दुई तिहाइसहितको सरकार चलाइरहेका नेताले उतिखेर गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनले विधि, निष्ठा र नियमनको राजनीतिक अपेक्षामाथि एकै पटक प्रहार गर्‍यो। किनकि संविधानले त्यस्तो विघटनको परिकल्पना नै गरेको थिएन। त्यसपछि दलहरू तीव्र रूपमा विभाजित भए। दलबीचको भाइचारा विभाजित भयो। धेरैपछि लयमा फर्कन लागेको राजनीतिमा सो विघटन लयहीनताको माध्यम बन्यो। 

प्रतिनिधिसभाको विघटनको पृष्ठभूमि निर्माणमा तत्कालीन नेकपा सचिवालयका सबै सदस्य जिम्मेवार छन्। विघटनको मूल जिम्मेवारी भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीमाथि रहन्छ। विघटनसम्बन्धी उठेको संवैधानिक प्रश्नलाई सर्वोच्च अदालतले सच्यायो। तर, यसको राजनीतिक असर र त्यसले सिर्जना गरेका सामाजिक-आर्थिक बाछिटा भोगिरहेका छौँ। र आउने केही वर्षसम्म यी बाछिटाले सताइरहने छन्। विघटनको यो असर कम गर्न आइन्दा यस्तो नहुने र नगरिने राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी छ। नेकपा एमालेले राजनीतिक इगो छाडेर जनतासमक्ष अपिल गर्नुपर्छ कि हिजो जे गरियो आइन्दा यस्तो हुनेछैन। गलत साबित भएको सन्दर्भलाई स्वीकार गर्नाले दलको ओज घट्दैन, झन् बढ्छ। 

नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा नेकपा एमालेको ठूलो योगदान छ। २०४७ सालमा तत्कालीन माले र मार्क्सवादीले एमाले बनाउने आँट नगरेको भए उदारवादी राजनीतिक रूपान्तरणको गति अहिलेको जस्तो नहुन पनि सक्थ्यो। कुनै समय आन्तरिक प्रजातन्त्रको अभ्यासमा एक नम्बर मानिने एमाले अहिले आग्रह र आशीर्वादको चक्करमा रुमलिएको भान हुन्छ। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले पछिल्लो समयमा विकसित यो राजनीतिक चरित्रलाई बदल्ने साहस गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै, नयाँ गठबन्धन बनेसँगै माझिएको एमाले तथा एकीकृत समाजवादीका नेताको मन अझ चम्किनुपर्छ। यी दुई पार्टी छुट्टाछुट्टै बसिरहनुको कुनै उपादेयता देखिन्न। यिनी सँगै बस्नुपर्छ। ठूलो पार्टी भएको गर्वका साथ ठूलो जिम्मेवारी लिएर एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई सँगै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।

दुई, केही वर्षदेखि राजनीतिक गत्यवरोधको अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेस अब ब्युँतनुपर्छ। २०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता, शान्तिप्रक्रियाको सशक्त घटक, संविधानसभा निर्वाचन तथा संविधान निर्माणको निर्णायक शक्ति रहेको भाष्यकै आधारमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिले अब गति लिँदैन। उसले यो विरासतमा सिर्जना, नवीनता र कल्पनाशीलता थप्नुपर्छ। 

२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस राजनीतिको मूल नेतृत्वमा स्थापित छ। तर, उसले निष्ठा र सुशासनको बारलाई सकेसम्म होचो राखेर नेतृत्व गर्ने बाटो रोजेको छ। यही बाटो हो अहिलेको निराशाको राजनीतिको जग। नेपाली कांग्रेसले यसलाई बदल्नुपर्छ। निष्ठा र सुशासनको बारलाई अग्लो बनाउनुपर्छ। नेपाली कांग्रेससँग योभन्दा अर्को सिर्जनशील विकल्प छैन।

अर्को शब्दमा भन्दा नेपाली कांग्रेसको रूपान्तरण अपरिहार्य छ। केही युवा यो प्रक्रियामा सामेल देखिन्छन्, तर सिंगो पार्टी परिचालित भएको पाइन्न। रूपान्तरणको सवालमा अब कांग्रेस विभाजित रहन सक्दैन। राजनीतिलाई नातावाद र कृपावादले होइन, निष्ठा र अनुशासनले गति दिन्छ। नेपाली कांग्रेसलाई यसबारेमा ज्ञान नहुने कुरै भएन। नेपाली कांग्रेस निष्ठा र अनुशासनको राजनीतिमा खरो हुनासाथ देशको समग्र राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना हुन्छ। यो तरंग आजको आवश्यकता हो।

तीन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, एमाले (एकीकृत समाजवादीसहितको) र नेपाली कांग्रेसले देशको राजनीतिक भविष्यबारे सहकार्य थाल्नु जरुरी छ। असहमत हुन सहमत हुँदै राजनीतिक कार्यक्रम (अजेन्डा)का आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रतिबद्धतासाथ जति चाँडो यी दुई दल सहकार्यमा जुट्छन्, त्यति चाँडो आशाको राजनीतिले आकार लिनेछ। यसले दलहरू गल्ती मात्र गर्दैनन्, पाठ पनि सिक्छन् भन्ने उत्साह भर्छ। दलहरू आफैँलाई विगतबाट सिक्न सकिने रहेछ भन्ने आत्मबल बढ्छ र साना दलहरूलाई निष्ठाको राजनीतिका लागि आवश्यक संगठन निर्माणमा लाग्ने अवसर प्रदान गर्छ।

अहिले साना दलहरू सरकार निर्माण र विघटनकेन्द्रित हुने होइन। यसले उनीहरूकै दीर्घकालीन राजनीतिलाई अहित गर्छ। उनीहरू आशाको राजनीतिका पहरेदार बन्नुपर्छ। २०८४ निष्ठाको राजनीतिको वर्ष हुनुपर्छ, बन्नुपर्छ।


थाइल्यान्डस्थित महिदोल विश्वविद्यालयबाट मानव अधिकार र शान्ति विषयमा विद्यावारिधि गरेका कट्टेल समाज तथा राजनीतिक रूपान्तरण प्रक्रियाको अध्ययनमा रुचि राख्छन्l  


सम्बन्धित सामग्री