मकवानपुर– मनहरी गाउँपालिका–७ गोदामदमारकी चिनिमाया सापकोटा (७१) को परिवार पुर्ख्यौली ठाउँ रमौलीबाट १० वर्षअघि बसाइँ सरेको हो। बसाइँ सरेपछि लागेको थियो– अब जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन सकिन्छ। तर हात्ती, बँदेल र गैंडाबाट छुटकारा मिलेन।

यी जनावरले धान, गहुँ, मकैलगयात अन्न खाएर खेतबारीमै नष्ट गरिदिने उनी बताउँछिन्। “यो ठाउँमा बस्न थालेपछि त हामीलाई जंगली जनावरले सताउँदैनन् भन्ने थियो,” उनी भन्छिन्, “पहिलाको ठाउँमा दुःख दिएर यहाँ आएको, यहाँ पनि उस्तै। लगाएको बाली स्याहार्न नै पाइँदैन।”

पर्सा वन्यजन्तु राष्टिय निकुञ्जसँग जोडिएको तत्कालीन मनहरी गाविस वडा नं. ५ र ६ मा पर्ने रमौली तथा प्रतापपुरका ३६३ परिवारलाई वडा नं. १ र २ गोदामदमार सारिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ साउन ८ गते बस्ती सार्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार २०७० सालसम्ममा पुरानो ठाउँबाट बस्ती स्थानान्तरण गरिसकिएको थियो।

मनहरी गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष शिव खनालका अनुसार पहिला बसेको स्थानमा वन्यजन्तुले दुख दिने र बर्खामा राप्ती नदी पार गर्नुपर्ने बाध्यताले स्थानीयको माग अनुसार नै सरकारले बस्ती स्थानान्तरण गरेको थियो।

बस्तीलाई वन क्षेत्रमा सारेर पहिलाको बस्ती वनमा परिणत गरिएको छ। बस्ती स्थानान्तरणका लागि २४७ बिगाहामा भएका सात हजार ९०३ वटा रुख काटिएको थियो। 

तर निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुका कारण नयाँ ठाउँमा पनि हैरानी उस्तै भएको मनहरी–७ का स्थानीय युवराज इटनी बताउँछन्। “बाली नलगाए खेतबारी बाँझै हुन्छ। लगायो, हात्ती र गैंडाले स्याहार्न दिँदैनन्,” उनी भन्छन्, “हाम्रो रिस बाघ, हात्ती र गैंडाप्रति होइन। उनीहरूको ठाउँमा हामी आएर बसेका छौँ। उनीहरू आउनु स्वभाविक हो, तर हाम्रो बालीको क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्‍यो।”

स्थानान्तरण भएको ठाउँमा पनि बाघ र हात्तीले मान्छे नै मार्न थालेपछि अझ बढी असुरक्षा थपिएको स्थानीय भीमबहादुर राई बताउँछन्। उनका अनुसार, नयाँ बस्तीमा मात्र पछिल्लो तीन वर्षमा बाघ र हात्तीको आक्रमणबाट दुई जनाको ज्यान गएको छ। “बाटो घाटोमा एक्लै हिँड्न डर नै हुन थालिसक्यो,” उनी भन्छन्, “कतिबेला बाघको आहारा भइन्छ, हात्तीको आक्रमणमा परेर मरिन्छ थाहा नै हुन्न।”

स्थानीय इटनीका अनुसार दुई वर्षअघि बाघको आक्रमणबाट घर नजिकै घाँस काट्दै गरेकी सरस्वती बर्तौलाको मृत्यु भएको थियो। एक अर्का स्थानीय बजारबाट आउँदै गर्दा हात्तीको आक्रमणमा परेका थिए। मनोहरीमै पुरानो बस्तीमा फागुन महिनामै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अरू दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

‘बहिरो भयो सरकार’
पछिल्लो एक दशकमा प्रमुख राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु र मानिसबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ। मनहरी–७ का चुडामणि घिमिरे आफूहरूको माग सरकारले नसुनेको बताउँछन्। “हामीले हात्ती र गैंडा आउन नसक्ने गरी कंक्रिटवाल लगाउन माग गर्दै आएका छौँ,” उनी भन्छन्, “हाम्रो मागको कुनै सरकारले पनि सुनुवाइ गरेनन्। सरकार बहिरो भयो।” 

राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मात्र वन्यजन्तुबाट पीडित भएका किसानका समस्या समाधान गर्छौं भनेर वाचा गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

निकुञ्जको सिमाना सकिएलगत्तै बस्ती राखिएका कारण वन्यजन्तुहरू प्रवेश गर्ने गरेको मकवानपुर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बर्तौला बताउँछन्। उनी भन्छन्, “समस्या समाधान गर्ने दायित्त्व सरकारको हो। म जनताको समस्याप्रति जानकार छु। आफ्नो तर्फबाट सबै ठाउँमा पहल गर्छु।”

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका १३, १४ र १५ तथा मनहरी गाउँपालिकाको सिमाना पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तर्फबाट वन्यजन्तुलाई वनमै रोक्न तारबार र पर्खाल लगाउनुपर्ने वर्तौला बताउँछन्। 

त्यसैगरी, जनावर हिँड्ने ठाउँमा सीसीटीभी राखेर जनतालाई सूचित गर्नुपर्ने वा साइरन राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “मानिसले पनि आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि वन्जयन्तुको आनीबानीबारे जनतालाई जानकारी गराउनुपर्छ,” सांसद वर्तौला भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा हात्ती गाउँमा आयो भने गाउँले सबै राँको लिएर जाने र चिच्चाउने गर्छन्। अनि, त्यो हात्ती रिसाएर थप क्षति गरेको वन्यजन्तुसम्बन्धी विज्ञहरू बताउँछन्।” 

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन अशोक राम हात्तीलाई जिस्काउँदा रिसाएर बढी क्षति गर्ने बताउँछन्। “गाउँले जम्मा भएर त्यसको पछि लाग्नुभन्दा आफू सुरक्षित बसेर  हामीलाई खबर गर्नुपर्ने हो,” हात्तीकै विषयमा विद्यावारधि गरेका राम भन्छन्, “हात्ती रिसायो भने मानिसलाई लखेटीलखेटी मार्छ।” 

हात्तीको आक्रमणबाट गएको फागुन–८ गते मनहरी गाउँपालिका–४ मा राधा अधिकारी र फागुन ११ गते मकवानपुरकै बकैया गाउँपालिका–५ का सन्तलाल माझीको मृत्यु भएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय राप्ती, मकवानपुरका डिभिजन प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य मनहरीमा गाउँलेहरूले हात्तीलाई घेरेपछि आत्तिएर भाग्ने क्रममा महिलामाथि आक्रमण गरेको बताउँछन्।

संरक्षणको जिम्मेवारी पाएकाबाटै विनाश
राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीयबीचका समस्या समाधान गर्न र संरक्षणमा समुदायलाई सहभागी गराउन निकुञ्जसँग जोडिएका क्षेत्रहरूलाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। २०५२ सालमा चितवनबाट मध्यवर्ती क्षेत्रको अवधारणा अघि सारिएको थियो। मनहरी मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका सदस्य कविराज घिमिरेका अनुसार मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिमा रहने पदाधिकारीको काम जनता र निकुञ्जबीच सहजीकरण गर्ने हो।

तर मनहरीमा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र काम गर्दा समस्या भएको घिमिरेको आरोप छ। “उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा रहेका मान्छे नै खोलाबाट कसरी गिटी बालुवा चोर्न सकिन्छ भनेर अवैध कामलाई प्रश्रय दिन लागेपछि समस्या भएको हो,” उनी भन्छन्। 

घिमिरेका अनुसार समितिको सचिव कमल राई ट्याक्टर र एक्साभेटर सञ्चालन गर्छन्। उनीहरूले राप्ती खोलामा अवैध उत्खनन् गर्छन्। यसभन्दा अघिका अध्यक्ष पदम तितुङ पनि ट्याक्टर व्यवसायी थिए। उनले पनि राप्ती खोलाबाट अवैध रूपमा गिटी बालुवा उत्खनन् गर्ने गर्थे। राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर बग्ने खेला तथा नदीको ठेक्का निकुञ्ज कार्यालयले लगाउँछ। 

मनहरीको राप्ती खोलामा ठेक्का नलगाएको ठाउँमा पनि समितिका पदाधिकारीले अवैध उत्खनन् गरिरहेको घिमिरे बताउँछन्। “मैले पनि ट्याक्टर चलाउँथे। अध्यक्षलाई घुस दिएपछि निर्वाध रूपमा खोलामा गएर उठाउँदा पनि सेनाले केही गर्दैनथ्यो,” उनी भन्छन्, “हामीले पैसा दिएपछि सेना पुलिस मिलाउने काम अध्यक्षकै हुन्थ्यो। मध्यवर्तीको समितिमा व्यवसाय चलाउनका लागि आउने प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो।”

पूर्वअध्यक्ष तितुङ सेटिङमा काम हुने स्वीकार गरे। “सेटिङमा काम गरिएकै हो। धेरै जनाले ट्याक्टर व्यवसाय गरेका छन्। बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने र पेट पाल्नुपर्ने बाध्यताले व्यावसायीले खोलामा गएर गिटी बालुवा उठाउने काम गरे,” उनी भन्छन्, “आफ्नो घरअगाडि स्रोत छ। अनि, त्यो कसैले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन। त्यसैले सेटिङमा काम भएको हो।”

राप्तीमा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर उद्योग तथा खोलाको उत्खनन् वैध नभएको उनको भनाइ छ। “वैध त केही पनि छैन। मापदण्डअनुसार केही पनि हुन्न। त्यसैले अवैधभन्दा पनि सेटिङमा काम भएको भन्नुपर्छ।”

निकुञ्जका वन्यजन्तुसँगै निकुञ्ज भएर बग्ने खोलाको संरक्षण गर्ने काम सेनाको हो। तर निकुञ्ज भएर बग्ने खोला नालाको नदीजन्य वस्तु उठाउँदा सेनाले देखेको नदेखै जस्तो गर्ने गरेको स्थानीय गोपी तिमिल्सेना बताउँछन्। “राप्तीबाट गिटी बालुवा निकाल्नेका कारण हामी गाउँमा बस्न नसक्ने भयौँ,” उनी भन्छन् “हामीले लगाएको तरकारी धुलोले कामै नलाग्ने हुन्छ।”

राष्टिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका सहसचिव एवम् प्रवक्ता अजय कार्की वन्यजन्तुबाट मानिसहरू मारिनु दुखद् घटना भए पनि स्थानीयले सचेतता अपनाउनु पर्ने बताउँछन्। “हामीले वन्यजन्तुलाई पनि बाधा गर्नुभएन। सह-अस्तित्व कायम गरेर बस्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “विभाग वन्यजन्तुका कारण कमभन्दा कम क्षति होस् भन्ने कुरामा सचेत छ। तर, हामीले गर्दागर्दै पनि कहिलेकाँही घटना हुन पुग्छ।”