Friday, April 26, 2024

-->

सांसद महतो 'भूमिगत', पक्राउ गर्ने गृहमन्त्रीको निर्देशनबारे महोत्तरी प्रहरी भन्छ- आदेश छैन

हत्याका फरार अभियुक्त लक्ष्मी महतो कोइरीले उम्मेदवार भएर चुनाव जितेपछि संसद् भवनमै पुगेर सांसदको सपथ मात्र गरेनन्, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत पनि दिए। तर त्यति गर्दासमेत उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेन।

सांसद महतो भूमिगत पक्राउ गर्ने गृहमन्त्रीको निर्देशनबारे महोत्तरी प्रहरी भन्छ- आदेश छैन

काठमाडौँ– “सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छु”, राप्रपाले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गएको पुस २७ गते गरेको चियापान कार्यक्रममा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका थिए। उनले पक्राउको निर्देशन दिएको एक साता बितिसकेको छ।

गृहमन्त्रीको निर्देशनअनुरूप महतोको खोजी गर्न प्रहरी परिचालन पनि गरिसकेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। “गृहमन्त्रीबाट निर्देशन आएको थियो, खोजी कार्य अगाडि बढिसकेको छ”, ती अधिकारीले भने।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी सन्तोषकुमार पोखरेलका अनुसार महतोलाई पक्राउ गर्न जिल्लामा अहिलेसम्म कुनै आदेश पुगेको छैन। उनी भन्छन्, “उहाँलाई पक्राउ गर्ने आदेश कतैबाट हामीसम्म आएको छैन। हामीलाई यो विषयमा जानकारी नै छैन। (आदेश) आएको भए हामी पक्राउ गर्थ्यौं।” 

महतो फरारको सूचीमा छन्। उनी महोत्तरी–१ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेललाई पराजित गरेका थिए। महतोले वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। तर, चुनाव प्रचारमा भने निर्वाध सहभागी भएका थिए। ठाउँ–ठाउँमा भाषणसमेत गरेको फोटो, भिडिओहरू सामाजिक सञ्जालमा महोत्तरीका स्थानीयले राखेका थिए।

उनलाई विजयी घोषणा गरेपछि भएको विजय जुलुसका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाइएको स्थानीय पत्रकार धनवीर कुशवाहा बताउँछन्। तर उनलाई पक्राउ भने गरिएन। जबकि, उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको दुई वर्ष भइसकेको छ।

थुनामा राख्न अदालतको आदेश
संविधानसभाले जारी गर्ने तयारी गरेको संविधानको खाकामा मधेशीका अधिकार कटौती गरेको भन्दै २०७२ भदौ २५ बाट मधेश केन्द्रित तत्कालीन दलहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। त्यहीक्रममा महोत्तरीको जलेश्वर सुरक्षा बेसबाट खटिएका सशस्त्र प्रहरी र मधेश केन्द्रित दलका कार्यकर्ताबीच झडप भयो। मोर्चाका कार्यकर्ताले असई थमन विकलाई नियन्त्रणमा लिएर लाठी, लात्ती र मुक्काले कुटपिट गरी गम्भीर घाइते बनाए।  

विकलाई त्यहाँबाट उद्धार गरी प्रहरीले उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जलेश्वर पुर्‍याएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस महोत्तरीले जिल्ला अस्पतालको एम्बुलेन्समा राखेर जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाँदै थियो। तर मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले महोत्तरी गाउँपालिका–८ सोनउखडामा पुगेपछि एम्बुलेन्समै आक्रमण गरे। असई विकलाई धानखेतमा लगी हत्या गरे। एम्बुलेन्स पनि जलाइदिए।

यो पनि: टीकापुरजस्तै हत्याकाण्ड, तर कसरी ‘उन्मुक्ति’ पाए लक्ष्मी महतोले?

हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले मोर्चाका केही कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो। तीमध्ये लक्ष्मी महतो कोइरी पनि थिए। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीको इजलासले २०७६ असोज २ गते महतोलाई ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम १ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी लिई तारेखमा राख्ने’ आदेश दिएको थियो। 

उक्त आदेशविरुद्ध सरकार २०७६ मंसिर १० गते पुनरावेदनमा गयो। उच्च अदालत जनकपुरले जिल्ला अदालतको आदेशमा त्रुटि भएको ठहर गरेको थियो। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुष्पराज कोइराला र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम महतोलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न २०७७ मंसिर १९ मा आदेश दिएको थियो।

उच्च अदालत जनकपुरले महोत्तरी जिल्ला अदालतलाई दिएको आदेशमा लेखिएको छ– “लक्ष्मी महतोसमेत वारदातमा संलग्न रही मृतकलाई कुटपिट गरेको भनी बोल गरेका र मिसिल संलग्न शव परीक्षण प्रतिवेदनसमेतमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी निर्दोष रहेनछन् भन्न र अभियोग दाबी बमोजिमको कसुर गरेको रहेनछन् भनी तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट भन्न सकिने अवस्था नदेखिँदा लक्ष्मी महतोलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू।”  

उच्च अदालत जनकपुरको आदेशपछि महतो पक्राउ पर्नुपर्ने हो। तर, उनी तारेख बेवास्ता गरेर अदालतको सम्पर्कमा गएनन्। उनी अहिले पनि ‘फरार सूची’मा छन्।

पक्राउको डरले 'भूमिगत'
गृहमन्त्री लामिछानेले पक्राउको लागि निर्देशन दिएको सार्वजनिक रूपमै बोलेपछि महतो भूमिगत भएका छन्। उनको मोबाइलसमेत स्वीच अफ भइसकेको छ। उनी काठमाडौँ र महोत्तरीमा पनि निकटका सँग पनि सम्पर्कमा नरहेको बताइएको छ।

महोत्तरीका स्थानीय पत्रकार कुशवाहाका अनुसार थमन विकको हत्याको आरोप लागेका कतिपयलाई धरौटीमा छाड्ने, कसैलाई सफाइ दिने र कसैलाई थुनामा राख्ने भनेर अदालतले गरेको आदेश पक्षपाती भएको महतोले बताउने गरेका छन्। कुशवाह भन्छन्, “शपथ लिएपछि उहाँ जिल्ला आउनुभएको छैन। उहाँको मुद्दाको कुरा बिउँतिएपछि उहाँ भूमिगत हुनुभएको छ। अहिले हाम्रो कन्ट्याक्टमा पनि हुनुहुन्न।”

प्रहरी सुरक्षामा रहेको संसद् भवनमा ‘फरार सांसद’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस २६ गते संसद्‍बाट विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला सांसद महतोले पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भई प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

फरार अभियुक्त संसद्मै उपस्थित हुँदासमेत पक्राउ नगरिएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भएको थियो। राप्रपाको चियापानमा यही सन्दर्भमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा लामिछानेले महतोलाई आफूले संसद्‍मा नदेखेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “मैले देखिनँ, मलाई थाहा भएन। म त्यहाँ (संसद्‍मा) गएँ, बाहिर गएँ र हस्ताक्षर गरेँ। जब मैले त्यो (महतोको संसद्‍मा उपस्थिति) थाहा पाएँ, मैले इमिडियट आईजीपी साबलाई फोन गरेर यथाशीघ्र पक्राउ गर्नु भनेर भनिसकेको छु। सायद प्रहरी आफ्नो प्रक्रियामा लागि पर्नेछ।” 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संसद् भवनको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सचिवालयले सरकारलाई आग्रह गरेको हुन्छ। त्यसपछि सरकारले नै आवश्यक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरेर संसद्को सुरक्षा व्यवस्था गर्छ। “आवश्यकताअनुसार कहिले बढ्ने कहिले घट्ने हुन्छ”, उनी भन्छन्, “सुरक्षाको दायित्व नेपाल सरकारको हो।” 

उनका अनुसार प्रचलित कानूनबमोजिम कोही सांसदलाई पक्राउ गरिएको पत्र आधिकारिक रूपमा प्रहरीले सचिवालयलाई पठाएपछि उक्त पत्र सचिवालयले संसद् बैठकमा पेश गर्छ। तर सांसद पक्राउको विषय सचिवालयलाई जानकारी नहुने उनले बताए।

संविधानको धारा १०३ मा संघीय संसद् सचिवालयका विशेषाधिकार उल्लेख गरिएको छ। धारा १०३ को उपधारा ६ बमोजिम संघीय संसद्को कोही पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गर्न पाइँदैन। तर कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा कोही सदस्यलाई संघीय कानून बमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा नपुर्‍याउने समेत उल्लेख गरिएको छ। 

महतोमाथि लागेको अभियोग र उनी थुनामा रहनुपर्ने आदेश फौजदारी किसिमको हो। त्यसैले, जुनसुकै बेला उनलाई पक्राउ गर्न मिल्ने व्यवस्था संविधानमै रहेको संघीय संसद्‍मा कार्यरत एक कर्मचारी बताउँछन्। संसद्को कडा सुरक्षा घेरालाई नाघेर संसद् भवन प्रवेश गरेका महतोबारे गृहमन्त्रीले अनविज्ञता प्रकट गर्नुलाई उनी अस्वाभाविक मान्छन्। यसअघि महतो सांसदको सपथ लिन पनि संसद् भवन पुगेका थिए।

नवनिर्वाचित सांसदको सपथ पुस ७ मा भएको थियो। प्रहरी सुरक्षामा रहने संसद् भवन पुगेर महतोले सपथ लिएका थिए। संसद् भवनका ती कर्मचारी भन्छन्, “संसद्को कडा सुरक्षा घेराभित्र गएर महतोले सपथ ग्रहण गरेका हुन्। यो सबै विषयमा गृहमन्त्रीलाई जानकारी छ।”


सम्बन्धित सामग्री