काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले गुन्डा नाइके रिगल भनिने योगराज ढकालको जन्मकैदको सजायमा कैद छुट दिने निर्णय बदर गर्दै स्वेच्छाचारी रूपमा माफी दिने अधिकारको प्रयोग नगर्न भनेको छ। 

कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार रिगललाई कैद छुट दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै जन्मकैदको सजायमा कैद माफी मिनाहा दिन नमिल्ने आदेश गरेको हो। 

पचास प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान नभएको र जन्मकैदको सजाय पाएको कसुरदारको हकमा कैद कट्टा सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। “उक्त घटनाका अन्य प्रतिवादीहरूको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेकाले एउटै मुद्दामा एकैसाथ फैसला भएकामध्ये कसैको हकमा अन्तिम भएको र कसैको हकमा विचाराधीन रहेको मानेर खण्डीकरण गरी हेर्नु मनासिब हुँदैन,” सर्वोच्चले भनेको छ। 

अन्य प्रतिवादीको पुनरावेदन किनारा नलागेसम्म उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा अन्तिम किनारा लागेको मान्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, “अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मातहत अदालतबाट ठहर भएको कैद सजाय कट्टा गर्ने वा कम गर्ने गरी भएका काम कारवाहीलाई मान्यता प्रदान गर्ने हो भने अदालतको न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यमा राज्यका अन्य निकाय वा पदाधिकारीहरूको अनावश्यक र अवाञ्छित प्रभाव वा हस्तक्षेपको अवस्था पैदा हुन जाने अवस्था रहन्छ।” 

यस प्रकारको अवस्थाले स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कुरा र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता कायम गर्ने कुरामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र प्रतिकूलता थपिने स्थिति आइपर्ने भन्दै माफी दिने अधिकारको प्रयोग अनियन्त्रित, अपरिमित र स्वेच्छाचारी ढंगबाट हुन सक्ने कुराको परिकल्पना गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ। 

“संविधानबमोजिम सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्यहरूमा संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई अनुशरण गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट ठहरेको दण्ड सजायलाई माफी दिने जस्तो गम्भीर विषयमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्दा ज्यादै सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्दछ। कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको किञ्चित मात्र पनि उपेक्षा गरी माफीको अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन,” अदालतले भनेको छ।

माफी मिनाहा, सजाय मुल्तबी राख्ने वा सजाय घटाउने, छोट्याउने वा कट्टा गर्ने जुनसुकै प्रकारको निर्णय गर्दा त्यसो गर्नुको वस्तुगत आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुने भन्दै सर्वोच्चले विगतको अभ्यास वा व्यावहारिक सहजतालाई हेरेर कानून र न्यायिक सिद्धान्तको अनुशरण नगर्ने सुविधा राज्य संयन्त्रका कुनै पनि पदाधिकारीलाई प्राप्त हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। 

“रिगलको हकमा कैद कट्टी गर्न उपयुक्त ‘छ’ मात्र भन्ने एउटा अक्षर उल्लेख गर्दैमा सजाय कट्टा गर्ने कुराको औचित्य प्रमाणित हुन वा प्रयोजन पूरा हुन सक्दैन। अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिहरू पनि यस्तै प्रकारका व्यवहार र कार्यशैलीको धरातलमा पैदा हुने र मौलाउने गर्दछन्,” सवोच्चले भनेको छ। 

“स्वेच्छाचारिता पैदा गर्ने प्रकृतिका व्यवहारमा नियन्त्रण र सुधार गर्दै गएमा नै कानूनको शासन कायम राख्न योगदान पुग्छ,” आदेशमा भनिएको छ, “विगतमा पीडितको पीडालाई अनदेखा गरेर हुकुमी शासकीय शैलीमा यस्ता काम भए पनि लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानूनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन।” 

सर्वोच्चको परमादेशलगत्तै प्रहरीले ढकाललाई नेपालगञ्जको सेतु बिकचोक नजिकैबाट पक्राउ गरिसकेको छ। अब सर्वोच्चको आदेशअनुसार ढकालले ११ वर्ष, ११ महिना, पाँच दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्ने छ। 

यो पनि: व्यक्तिहत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकिएका गुण्डानाइकेः सरकारको माफी मिनाहा, छुटेपछि अबिर जात्रा

कैद कट्टी गर्ने वा कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने काम गर्दा पीडितको हक संरक्षित हुने र अदालतको आदेश तथा प्रतिपादित सिद्धान्त, सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषयतर्फ समेत दृष्टिगत गरी निर्णय लिन पनि सर्वोच्चको परमादेश आएको छ। यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ। 

२०७२ असार २८ गते नेपालगन्जको धम्बोझीचोक नजिकै स्थानीय २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको ढकालकै योजनामा दिउँसै हत्या भएको थियो। हत्यालगत्तै फरार रहेका ढकालले २०७२ भदौ ७ गते अदालतसमक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए। त्यसै दिनदेखि उनी थुनामा परे। 

बाँके जिल्ला अदालतले २०७५ बैशाख ११ मा ढकाललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो। उच्च अदालत तुल्सीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले पनि जिल्लाको फैसला सदर गर्दै २०७६ माघ २८ मा जन्मकैद नै ठहर गरेको थियो। उच्चको फैसलाउपर रिगलले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका भए पनि उक्त निवेदन उनले गत भदौ १० गते अदालतबाट फिर्ता लिएका थिए। त्यसको २३ दिनमै उनी राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएर रिहा भएका थिए।

ढकाल रिहा भएपछि चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको मुद्दामा कैद सजाय माफी गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ। तर त्यसविपरीत हुने गरी सरकारले कैद छुट गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएर रिहा भएपछि असोज ३ गते घोराही कारागारबाट उनी अबिरजात्रा गर्दै नेपालगन्ज पुगेका थिए। त्यसबेला प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसनिकट युवा संगठन नेपाल तरूण दलका कार्यकर्ताहरूले उनलाई गाडीको लावालस्करसहित ‘स्कर्टिङ’ गरेर लगेका थिए।  

अदालतको संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ: