काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक २०७६ मंसिरमा सार्वजनिक सूचना निकालेर विद्युत् खपत बढाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको थियो। सात वर्षअघि दैनिक नौ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्दै आएको प्राधिकरणलाई अहिले विद्युत खपत बढाउने चिन्ता छ। 

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सार्वजनिक सभामै विद्युत् खपत बढाउन उपभोक्तालाई आग्रह गर्छन्। प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई प्रशस्त मात्रामा विद्युत उपलब्ध भएकाले उपभोक्तालाई खपत बढाउन आग्रह गरिएको बताउँछन्। “हामीकहाँ अहिले प्रशस्त मात्रामा बिजुली उपलब्ध छ। आयातीत एलपी ग्यास र अन्य इन्धनभन्दा बिजुली प्रयोग गर्दा वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले सबभन्दा राम्रो हो”, उनी भन्छन्, “खपत बढाउँदा उत्पादन भइरहेको विद्युत् उपयोग हुन्छ, इन्धनका लागि नेपालबाहिर जाने पैसा पनि बचत हुन्छ।”

प्राधिकरणका अनुसार अहिले दैनिक विद्युत् माग करिब १ हजार ७०० मेगावाट छ। बर्खामा करिब २ हजार २०४ मेगावाट र हिउँदमा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार यसवर्ष थप २ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने र बर्खाको समयमा मागभन्दा उत्पादन बढी हुने अवस्था छ। 

अहिले उत्पादन भएको बिजुलीमध्ये ३१.६६ प्रतिशत प्राधिकरणको उत्पादन हो। ३६.५१ प्रतिशत स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकको हो भने ३१.८३ प्रतिशत भारतबाट खरिद गरिएको छ।

वितरणका लागि छैन पूर्वाधार
विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरे पनि उपभोक्ताको मागबमोजिम बिजुली पुर्‍याउन सक्ने सामर्थ्य विद्युत् प्राधिकरणसँग छैन। काठमाडौँमा मात्र दैनिक करिब ५०० मेगावाट विद्युत् खपत भइरहेको छ। यदि, प्राधिकरणको आग्रहबमोजिम काठमाडौँ उपत्यकाका सबै घरले इण्डक्सन चुल्हो, हिटर र विभिन्न विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गर्ने हो भने करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अहिलेको वितरण प्रणालीले नथेग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्।

“अहिलेको प्रणालीले जेनतेन ४०० देखि ५०० मेगावाटसम्म धानेको छ। माग बढ्ने हो भने हाम्रो वितरण प्रणालीले धान्दैन”, उनी भन्छन्, “सबै सिस्टमलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ। हामी त्यो कामलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेका छौँ।” 

प्राधिकरणका अर्का एक इन्जिनियरका अनुसार जाडोमा हिटरको प्रयोग बढ्दा मात्रै पनि लोड थेग्न नसकेर विद्युत् प्रसारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरेको छ। काठमाडौँको चक्रपथ यो समस्या धेरै छ। बानेश्वर, नक्साललगायत क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढ्ने बित्तिकै त्यहाँ रहेको प्रणालीले धान्न सक्दैन। यी ठाउँमा ६६ केभी र ‘सिङ्गल सर्किट’मा विद्युत् प्रवाह भइरहेको छ। 

नेपाल विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य एवम् वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. रामप्रसाद धिताल उपत्यकाका २० लाख घरले एकैपटक विद्युतीय चुल्हो र अन्य सामग्री चलाउँदा माग १२ सय मेगावाट पुग्ने बताउँछन्।

प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतको प्रसारण र नेटवर्क विस्तारको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न एक वर्षअघि समिति बनाएको थियो। प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय प्रमुख ताराप्रसाद प्रधानको संयोजकत्वमा बनेको आठ सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

उक्त प्रतिवेदनमा पनि काठमाडौँको विद्यमान संरचनाले विद्युतको माग धान्न नसक्ने निर्क्योल निकालेको छ। उक्त समितिले सन् २०५० सम्ममा उपत्यकामा विद्युतको माग ३ हजार १६९ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यति माग धान्नसक्ने गरी अहिलेदेखि नै संरचना बनाउन थाल्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। प्रतिवेदनअनुसार सन् २०३० मा ९२५ र सन् २०४० मा १ हजार ८२५ मेगावाट विद्युत् माग पुग्ने प्रक्षेपण छ। 

माग धान्ने गरी संरचना नबनाए पटक–पटक फ्युज जाने समस्या बल्झिरहने, भोल्टेज कम हुने र लोडसेडिङ हुने जस्ता समस्या आउन सक्ने समितिले जनाएको छ। त्यसको समाधानका लागि विद्यमान १३२ केभी र ६६ केभी प्रसारण लाइनमुनि १३२/११ केभी तथा ६६/११ केभीका सबस्टेशनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। ती सबस्टेशनमा ११ केभीका फिडर थप गर्नुपर्छ। यी सबस्टेशनहरूलाई उपत्यकाको वरिपरि निर्माण गरिने २२० केभीको रिङ नेटवर्कबाट विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको छ। 

उपत्यकामा द्रुत गतिमा बस्ती विकास भइरहेकाले भविष्यमा प्रसारण तथा सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाहरू उपलब्ध हुन कठिन हुने हुँदा करिब ४४१ रोपनी जग्गा तत्काल अधिग्रहण गर्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ।

एलपी ग्यासभन्दा बिजुली प्रयोग सस्तो
भारत र नेपालमा गरिएका विभिन्न अध्ययनहरूले एक सिलिन्डर एलपी ग्यास (१४.२ केजी) बाट पकाउन सकिने खाना विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)मा पकाउँदा करिब ७० यूनिट खपत हुन्छ। प्रतियुनिट रु.१० का दरले हिसाब गर्दा ७०० रुपैयाँको बिजुली भए पुग्छ। एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १८ सय पर्छ। एउटा सिलिन्डरमा सरकारले करिब ६०० रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। अर्थात्, एक सिलिण्डरको मूल्य २४ सय पर्छ।

भारतको साइन्सटेकको अध्ययनअनुसार एउटै कामको लागि ग्यास चुलोमा भन्दा इन्डक्सनमा करिब ७२ प्रतिशत समय बचत हुन्छ। पुल्चोक क्याम्पसका प्रा. अमृतमान नकर्मीले गरेको अध्ययनले एलपी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय चुलो चुलोबाट पकाउँदा समय ३० प्रतिशत बचत हुन्छ। शुल्क ५० प्रतिशत सस्तो हुन्छ।
विद्युत प्राधिरणले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनको निश्कर्षलाई आधार मान्दा पनि काठमाडौँ, पोखराजस्ता शहरका ७० प्रतिशत घरमा एलपीजी ग्यास विस्थापन गरी इन्डक्सन प्रयोग गर्दा विद्युत माग करिब ४ हजार ४०० मेगावाट पुग्छ। यो अहिलेको मागको दोब्बरभन्दा बढी हो। यति मात्रामा विद्युत दिन वितरण प्रणाली स्तरोन्नतिमा तत्काल २० अर्ब र पाँच वर्षका लागि ३० अर्ब गरी ५० अर्ब लगानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ। 

जैविक इन्धनको प्रयोगबाट हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने एक मात्र उपाय स्वच्छ उर्जाको प्रयोग हो। हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि विश्वका प्रायः देशहरूले नवीकरणीय उर्जामा जोड दिइरहेका छन्। 

नेपालको १५औँ योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ५ हजार ८२० मेगावाट पुराउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसैगरी करिब ७४ प्रतिशत घरधुरीमा खाना पकाउने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने परम्परागत उर्जालाई स्वच्छ, किफायती र आधुनिक उर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 
अहिले निर्माणाधीन आयोजनाबाट मागअनुसारको विद्युत उत्पादन हुनसक्ने देखिए पनि वितरण प्रणालीमा रहेको समस्याले लक्ष्य भेट्न सकिँदैन। विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य प्राधिकरणले आग्रह गरेअनुसार विद्युत् खपत गर्ने हो भने ट्रान्सफर्मर, पोलबाट घरसम्म जाने तार, मिटरमा प्रयोग भइरहेको एम्पियरसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने डा. धिताल बताउँछन्।

“विद्युतको प्रयोग नेपालजस्तो देशका लागि  राम्रो र किफायती हो”, उनी भन्छन्, “उपभोक्तासम्म कसरी सहज र सरल तरिकाले विद्युत पुर्‍याएर खपत बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु आवश्यक छ।” 

नेपालले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी सवारी साधन र ६० प्रतिशत सार्वजनिक यातायात विद्युतीय बनाउने लक्ष लिएको छ। खनिज इन्धनको खपतलाई कम गर्दै लैजाने जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) मा प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, विद्युत् वितरणको विद्यमान संरचनाले नेपालको लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। 

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने विद्युतको प्रयोगलाई बढाउन खपत गर्ने ठूला उद्योगहरू खोल्नु आवश्यक रहेको बताउँछन्। “विद्युतको प्रयोगलाई बढाएर वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुनेतर्फ केन्द्रित हुनुपदर्छ”, खतिवडा भन्छन्, “विद्युतलाई खेर फाल्ने होइन, ठूला उद्योग खोलेर ब्लकमा विद्युत खपत बढाउनुपर्छ।” 

महँगो बिजुली!
गएको बर्खामा नेपाल विद्युत् प्राधिरणको दैनिक करिब ३०० मेगावाट विद्युत खेर गएको थियो। भारतमा विद्युत् बिक्री गर्ने विषय चर्चामा रहे पनि भारत सरकारले नेपालबाट अधिकतम ४५० मेगावाटसम्म विद्युत आयात गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसमा पनि चिनियाँ निर्माण कम्पनी र चिनियाँ लगानीमा बनेका आयोजनाको विद्युत भारतले किन्दैन। त्यसकारण भारतमा विद्युत व्यापारमा जोड दिन नहुने नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। 

जलवायु फाइनान्सको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका हरित जलवायु कोषका सल्लाहकार राजु पण्डित क्षेत्री स्वदेशमै विद्युत खपतको योजना बनाउनुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। “भारतलगायत कुनै पनि देशमा विद्युत् बिक्री हाम्रो स्थायी समस्या समाधान होइन। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा विद्युत् खपत बढाउने गरी लगानी गर्नुपर्‍यो”, उनी भन्छन्, “तब मात्र हामी समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ।”

आयातित खनिज इन्धनको प्रयोगलाई विद्युतको माध्यमले कम गर्न सके नेपालको व्यापार घाटामा ठूलो कमी आउन सक्छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात लगातार बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २ लाख ४० हजार ३८६ किलोलिटर पेट्रोल र ७ लाख ८५ हजार ६८५ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। सन् २०७७/७८ मा ५ लाख ९१ हजार ७०० किलोलिटर पेट्रोल र १६ लाख ९६ हजार २०२ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो। 

खनिज इन्धनको विस्थापनको विकल्प बिजुली भए पनि नेपालमा प्रतिव्यक्ति आयको तुलनामा विद्युत् महसुल महँगो छ। छिमेकी देश भारतमा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ३१८ छ भने प्रतियूनिट विद्युत् महसुल ९.५५ (नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन) छ। नेपालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ३७१ र विद्युत् महसुल प्रतियूनिट १० रुपैयाँ छ। त्यसैगरी नेपालको अर्को छिमेकी देश चीनमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५५६ अमेरिकी डलर र उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल दर १०.३५ (नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन) छ।

विद्युतको खपत बढाउनका लागि प्रतियूनिट मुल्य पनि घटाउनुपर्ने नवीकरणीय उर्जाका क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूको भनाइ छ। डा. धिताल प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट विद्युतको खरिद बिक्री र नियमित तथा भरपर्दो बनाउँदा उपभोक्तालाई विद्युत् महसुल सस्तो हुने बताउँछन्।