४८ र ४९ सालतिर हुनुपर्छ, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोगमा सदस्य सचिव हुँदा, सोअघि कुनै चिनाजान नभएको अवस्थामा म उनीसँग सर्वप्रथम ठोक्किन पुगेँ। देशबारे म पनि केही न केही जान्दछु भन्ने भूत उतिखेर सवार भएकाले उनीसँग केही समय लिएँ र कुरा गर्न उनको कार्यालय छिरेँ। टाइप गरिएका १०–१२ बुँदा सुझाव रहेको एउटा कागज उनलाई थमाएँ। उनी त मैले औँल्याएका एक–एक बुँदामा मसँग छलफलमा जुटे, मेरा पसिना छुटे। त्यहाँबाट निस्कँदा नै ढुंगेल एउटा जिउँदो मानिस हुन् भन्ने मलाई परेको थियो। कुनै ढर्रा र ढोँग नगर्ने, कार्यालय छिर्दा कसैको नमस्कार नखोज्ने एक इमानदार मान्छे।
२०७९ को साउनमा उनी लिखित पुस्तक 'चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत' छापिए पनि त्यसभन्दा अलि पछि सो पुस्तक जोगाड गरेँ। एक हजार बढी पृष्ठको सो पुस्तक देख्दा नै झन्डै सातो गएको थियो। प्रस्ट वक्ता, तटस्थ र सफल प्रशासक ठानिएका विद्वानले लेखेको किताब अन्ततः छिचोलियो। पुस्तकको शीर्षकको 'चक्रव्यूह'ले नै पुस्तकभित्र पक्कै जलस्रोत क्षेत्रका जालझेल, षड्यन्त्र छ भन्ने ठहरका साथ पुस्तकप्रति मोह जगाएको थियो। तर षड्यन्त्रबारे लेखिएका शब्दहरूसमेत साह्रै सरल रहेछन्, जसका कारण कुनै पनि परिच्छेद नसकी छोड्नै मन लागेन।
सरकारको नेतृत्वमा रहँदा “आफ्नो पालामा गरेको” भनेर प्रचार गर्नकै लागि पनि परियोजनाहरूको उद्घाटन र शिलान्यासको लहडका सन्दर्भ पुस्तकमा छन्। २०५३ मा भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धिको संसद्बाट अनुमोदन गराइएपछि सोबारे के–के न गराएझैँ पत्रकार पी खरेलमार्फत अंग्रेजीमा लेख छपाइयो। सन्धि भएपछि “अब मुलुकले खर्बौं आम्दानी गर्नेछ” भन्ने केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिए। तर ओलीलगायत सन्धि अनुमोदन गर्ने दलका सबैजसो नेता पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसके, सन्धि कार्यान्वयनको अझै अत्तोपत्तो छैन।
खर्बौं आम्दानीको कुरा छाडौँ, पञ्चेश्वर आयोजनाको डीपीआरसमेत अहिलेसम्म बनेको छैन। दोधारा–चाँदनी भूभागमा नेपाली पक्षलाई पानी दिने कुरा लेखोटमा मात्र सीमित छ। किताब पढ्दै जाँदा लाग्छ, भारतले अन्य क्षेत्रमा झैँ जलविद्युत्को क्षेत्रमा नेपाललाई बिरालोले मुसा खेलाएझैँ गरिरहेछ। प्राविधिक तवरले आयु सकिएको शारदा बाँधबारे उतिखेर उच्चतम फाइदा नेपालले पाउने कुरा थियो, अहिले हराएको छ। सो बाँध बनाउँदा दिनुपर्नेभन्दा बढी गएको ३६.६८ एकड जमिन फिर्ता दिने कुरा त्यत्तिकै छ। टनकपुर बाँध निर्माणबाट नेपालतर्फ भएको खतीको क्षतिपूर्तिबारे अहिले कोही बोल्दैनन्। यी र यस्ता विषयबारे पुस्तक भने बोल्छ।
भारतका पानी विज्ञ महाकालीको पानी नेपालले प्रयोग गरेर बढी भएको अवस्थामा भारतले प्रयोग गर्दा क्षतिपूर्ति माग्न नपाइने कुरा मन्त्री तहको वार्ता टुंगिनै लाग्दा सन्धिमा पास गराउन सफल भएछन्। नेपालका तत्कालीन दुई मन्त्रीले सो कुरालाई हलुका मानिदिएका कारण त्यसो भएको रहेछ। उतिखेर नेकपा (एमाले) सन्धिका कतिपय पक्षमा सन्तुष्ट थिएन। यद्यपि, संयुक्त सदनमा सन्धि प्रस्तुत हुँदा भने भारतलाई रुष्ट नबनाउने हेतु पुनः वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा अनुमोदन गरिदिने हारमै सो पार्टी उभिएछ।
राष्ट्रिय महत्वका सन्धि गर्दा ससाना कुरामा समेत ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा महाकाली सन्धि गर्दा नेपालले सरोकारवाला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभाग, नापी विभाग आदिलाई संलग्न नै गराएनछ। त्यसमा लेखकको मत छ, “भारतले टनकपुर मुद्दालाई महाकालीको छाताभित्र राख्न खोज्दा हामीले पनि नदीको उद्गमस्थलको विषयमा अडान लिनुपर्थ्यो। नदीको स्रोत पत्ता लागेपछि मात्र समग्र महाकाली नदीको उपयोगमा जाऊँ भन्न सक्नुपर्थ्यो।” किताब पढ्दा लाग्छ– नेपालले यसरी धेरै स्थानमा अडान लिन नसकेकै कारण देशलाई ठुलो घाटा भएको हो।
ढुंगेलका अनुसार सन् १९२० मा चन्द्रशमशेरको पालामा चार वर्ष लामो समय लिएर भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी सम्झौता भएको रहेछ। तर २०५२ सालमा त हामी यति जान्ने सुन्ने भइसकेछौँ कि पहिलो मस्यौदा बनेको तीन महिनाभित्रै सन्धिमै हस्ताक्षर हुन पुगेछ। ढुंगेलका अनुसार विगतका सम्झौता र तिनको गृहकार्यबारे नबुझ्दा पनि नेपाल धेरै ठाउँमा चुकेको हो।
उतिखेर विद्युत्को अति अभाव भएकोले सोको लागि बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्न जलविद्युत् विकास नीति २०४९ र विद्युत् नियमावली २०५० आएपछि निजी क्षेत्रका लागि लगानीको बाटो खुल्यो। त्यसपछि नेपालमा नर्वेजियन तथा अमेरिकन टोलीबाट खिम्ती र भोटेकोशीजस्ता आयोजना निर्माण भए। यही मेसोमा दुई ठूला कर्णाली चिसापानी र अरुण ३ परियोजनामा एनरोनले अभिरुचि राख्यो। तर यहाँका सत्तासीनले एनरोनले 'पावर प्ले' गर्न शुरू गर्यो भन्ने ठानेर हो वा भारतको भनाइमा लागेर एनरोनको प्रस्तावलाई गति दिन ढिलाइ गरे। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले अर्को परियोजना (पञ्चेश्वर)बाट पुग्ने फाइदाको विषय नटुंगिदासम्म धैर्य गर्न एनरोनलाई चिठी लेखेपछि अन्ततः एनरोन पछि हट्यो। किताबले यही भन्छ।
सो परियोजना ल्याउन नसकेको आरोप राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रलाई स्वतः लाग्ने भयो। समयमा ठूला परियोजना ल्याउन नसक्दा नेपालले लोडसेडिङ समस्या धेरै समय झेल्नु पनि पर्यो। विश्वविद्यालय वा अनुसन्धानकर्ताहरूबाट गम्भीर अध्ययन गराएर, सबै दलमा आवश्यक छलफल भएर कुनै ठूला परियोजना देश हितमा छ या छैन भन्ने तय गरेर मात्र काम अघि बढाउनु पर्नेमा हचुवाको भरमा काम हुने तथ्य पनि पुस्तकले उजागर गर्छ।
आन्तरिक राजनीतिकै कारण 'अरुण परियोजना' अघि नबढेको विषय, ऊर्जा विकास कोष स्थापनाबारे व्यापक काम भएर पनि कोष खुल्न नसकेको विषय पुस्तकमा छ। त्यस्तै, जलस्रोतको उपयोग कुनै एक देश वा एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्र हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ झन्डै ३ दशकअघि नै विश्व बैंकले नेपाललाई राष्ट्रिय जलस्रोत नीति तर्जुमा गर्न सघाउने उद्देश्यले 'जलस्रोत रणनीति २००२' को पहिलो चरणको काम २०५४ सालमा सम्पन्न गरायो। तर सो रणनीति टुंगियो या सोअनुसार हामीले कति काम गर्यौँ या गर्न सक्यौँ? पुस्तकमा ढुंगेलको प्रश्न छ।
नेपाल–भारतबिच भएका सन्धि समझदारीका कार्यान्वयन र समीक्षा गर्न २०५२ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा रहेका बखत 'उच्चस्तरीय कार्यदल'को बैठक दिल्लीमा राख्ने तय भयो। तर बैठकमा भारतीय पक्ष विगतका सन्धि सम्झौताबारे सबै कागजातसाथ बलियो रूपमा प्रस्तुत भयो, तर नेपाली पक्ष आफ्नो प्रस्तुतिमा फितलो देखियो। नेपाली पक्षको कमजोर तयारी र प्रस्तुतिले पनि भारतसँग यसै गरी धेरै विषयमा हामी चुकेको देखिन्छ। किताब पढ्दा त्यस्तै लाग्छ।
लेखकले २०५४ मा अमेरिकाको टेनेसी उपत्यका प्राधिकरणको भ्रमण गर्दा ऊर्जासँगै वातावरण र आर्थिक विकासका विषय एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको देखे। उनले हामीकहाँ पनि विद्युत् मात्र नभई बहुआयामिक आयोजनाको रूपमा जलविद्युत् परियोजनालाई विकास गर्न पत्राचार गरे, तर त्यसबारे कहीँबाट उनले प्रतिउत्तर पाएनन्।
राजनीतिक व्यक्तिहरू बेलाबेला “जलविद्युत् सरकारले होइन, निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने हो” भन्ने खालका भाषण गर्छन्। ढुंगेललाई यसबारे सरोकारवाला कुनै मन्त्रीसँग “यसरी पुरै निजी क्षेत्रलाई छोड्दा त दुर्गम र पहाडी भेगमा कहिले विद्युतीकरण हुन्छ? राज्यको पनि दायित्व हुन्छ नि होइन र?” भनेर सोधेछन्। प्रतिउत्तरमा “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा जति विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ त्यति नै गर्ने हो” भन्ने जवाफ पाएछन्। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने राज्य हाँक्नेहरू जनताको आधारभूत आवश्यकताप्रति संवेदनशील थिएनन् र अहिले पनि भएझैँ लाग्दैन।
अर्को कुरा, हालसम्म नेपालका प्राय: दलका सबैजसो उच्च नेतामा भारतीय नेता वा नेपालस्थित त्यहाँका राजदूतसँग कुनै न कुनै प्रकारले नजिक हुन चाहने आकांक्षा रहेकोले देशको उच्चतम हितभन्दा पनि “मेरो पालामा केही ठूलो काम होस्, त्यो कामबाट व्यक्ति र दललाई फाइदा पनि लिन सकियोस्” जस्तो मनोवृत्तिले काम गरेको देखियो।
हामीकहाँ विसंगतिको चाङ छ। मन्त्रालयका सचिव विषयगत विज्ञ वा दक्ष र अनुभवी हुनुपर्नेमा त्यस्तो अभ्यास हुँदैन। निजी स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रीहरू सचिव छान्छन्। मन्त्रीका सल्लाहकार वा निजी सचिवहरू आफूलाई मन्त्रीभन्दा कम ठान्दैनन्। उनीहरूकै परामर्शमा कर्मचारी सरुवा, विदेश अध्ययन, तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला आदिमा मनोनयन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसमेत झिनामसिना सरुवामा स्वार्थ राख्छन्। किताबमार्फत ढुंगेलको ठहर हो यो।
ढुंगेल भन्छन्, "जलविद्युत्का एजेन्टहरू ठुल्ठूला व्यक्ति हुँदा रहेछन्। वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष वा हुनेवाला अथवा राजनीतिक दलका व्यक्ति आदि। केही त आफ्ना नातेदारमार्फत साइनो जोड्दै अथवा प्रधानमन्त्रीको भान्छाकोठामा समेत पहुँच छ भन्दै आउने पनि हुन्छन्।"
किताब पढ्दा सरकारको सचिव भएको व्यक्तिले पुस्तकमा अन्याय विषय सन्दर्भका रूपमा केही ‘केस स्टडी’हरू पनि जोडिदिएको भए हाम्रा राजनीतिक व्यक्तित्व र प्रशासनयन्त्रका व्यक्तित्वमध्ये को के कस्ता रहेछन् भनेर जनमानसले जाँच्न सक्थे। किताबमा पानीको बहुप्रयोगबारे थोरै कुरा यताउति परेका छन्। खारिएको अनुभव र व्यापक ज्ञान क्षमता भएका उनले हिमालदेखि तराईसम्म पानीको बहुप्रयोगबारे केही थप कुरा पाँचसात पृष्ठमा दिएको भए भोलिका नीति–निर्माताका लागि राम्रै सिकाइ हुन्थ्यो।
यो पुस्तक नीति–निर्माता र योजनाविद्हरूले त राम्ररी पढ्नुपर्ने देखिन्छ नै, देश विकासमा चासो राख्ने जोकसैका लागि पुस्तक उपयोगी देखिन्छ। सिमल बुक्स पब्लिकेसनले छापेको पुस्तकको मूल्य २५ सय छ। मूल्य भार देख्दा सर्वसाधारण र विद्यार्थीका लागि अलग मूल्यमा इकोनोमी संस्करण छापिए हुन्थ्यो झैँ पक्कै लाग्छ।