हसिना सरकारको पतनपछि बांग्लादेशमा भारतप्रति आक्रोशको भावना रहेको छ। यसले बांग्लादेशसँग सम्बन्ध विकास गर्न भारतको लागि चुनौती खडा गरेको छ। यहीबेला हसिनालाई भारतले सुपुर्दगी गर्छ/गर्दैन हेर्न बाँकी छ।
करिब चार वर्षदेखि जारी युद्ध रोक्न अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित २८ बुँदे योजनाले किएभ र युरोपेली राजधानीमा तीव्र चिन्ता जगाएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न तयार गरिएको २८ सूत्रीय शान्ति योजनामाथि युक्रेनको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि नोभेम्बर २७ सम्मको समयसीमा तोकेका छन्।
नाइजेरियामा क्षेत्रीय असुरक्षा बढेपछि कात्सिना र पठार राज्यका अधिकारीहरूले सबै विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द गर्न आदेश दिएका छन्।
प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार २८ हजार ४०० भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। अन्य ९४६ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्।
अमेरिकी पक्षले तयार पारेको नयाँ शान्ति प्रस्ताव अहिले युक्रेनले अध्ययन गरिरहेको छ। प्रस्ताव अझै विकासकै क्रममा छ र छलफल बढेसँगै धेरै बुँदामा परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतीय आतंकवादविरोधी दस्ताले ‘आपराधिक षड्यन्त्र’मा संलग्न रहेको आरोपमा बिहीबार राति द काश्मीर टाइम्सको कार्यालयमा छापा मारेको छ।
लामो समयदेखि फिरोजा र निलो रङमा परिचित बर्दी अहिले फलामे–खैरो सर्ट र चकलेट–खैरो ट्राउजरमा रूपान्तरित गरिएको छ।
युक्रेनले रुसी आक्रमणबाट बच्न फ्रान्सेली राफेल एफ-४ लडाकु विमान र उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली खरिद गर्ने भएको छ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार, अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको आदेश, उक्साहट वा घटनालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु नै देशव्यापी हिंसा चर्कनुको मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहेकी हसिना तथा पूर्व-गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन्। यही मुद्दाको फैसला सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय (एनआईए) ले दिल्लीस्थित ऐतिहासिक लाल किल्लानजिकै भएको कार विस्फोटमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका आरोपमा एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाविरुद्धको मुद्दामा फैसला आउनुअघि बांग्लादेशको राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण बनेको छ। हसिनाको नेतृत्वको अवामी लिगले आइतबारदेखि देशभर दुईदिने हडतालको घोषणा गरेपछि जनजीवन प्रभावित बनेको छ।
यस वर्ष विभिन्न देशमा त्यहाँका जेन–जी युवाहरूले असमानता, लोकतान्त्रिक पतन र भ्रष्टाचार विरुद्ध विरोध प्रदर्शनहरू आयोजना गरेका छन्।
जम्मू कश्मीरका डीजीपीले यस विष्फोटमा नौ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २७ प्रहरीसहित जम्मा ३२ जना घाइते भएको बताएका छन्।
बिहारमा सबैभन्दा लामो समयसम्म मुख्यमन्त्री रहेका नेता हुन् नीतीश। एनडीएले यसपटक पनि उनैलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सारेको छ।
दक्षिणका १३ जिल्लासँग सीमा जोडिने बिहारको विधानसभा चुनावको चासो नेपालीलाई पनि हुने त छँदैछ, त्यहाँ बन्ने सरकारको नीतिले नेपाल पनि प्रभावित हुन्छ। तर यसपटक नीतिशकै नीतिले निरन्तरता पाउने निश्चित भएको छ।
भ्रामक सम्पादन प्रकरणमा ट्रम्पका वकिलहरूले एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको दाबीसहित बीबीसीलाई माफी माग्न चेतावनी दिएका थिए। यसको जवाफमा, बीबीसीले माफी मागे पनि क्षतिपूर्तिको माग अस्वीकार गरेको छ।
पाँच अर्ब डलरको एकीकृत कार्यक्रम सन् २०३०–३१ सम्म जारी रहनेछ। यसले विगतका विभिन्न योजनालाई एकीकृत गर्दै साना तथा मध्यम उत्पादकलाई सस्तो व्यापार वित्त दिएर अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सहजीकरण गर्नेछ।
यस घटनाले भारतको राजधानीकै सुरक्षामा प्रश्न उठाएको मात्र नभई कश्मीर विवाद र भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा पुनः अशान्ति निम्त्याउने संकेत पनि देखिएको छ।