बैठकमा उपसभापति, महामन्त्रीद्वय, प्रवक्ता र लेखा समितिका संयोजकले पेस गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न चार समूह बनाइएको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका संयोजक मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पाँच वटा प्रतिवेदन पेस भएका छन्। यी प्रतिवेदनमाथि बुधबारदेखि छलफल हुने भएको छ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले खाकासम्बन्धी प्रस्तुत गरिएका कार्ययोजना र प्रस्तावहरूमाथि छलफल गर्नका निम्ति समग्र केन्द्रीय कमिटीको टिमलाई नौ वटा समूहमा विभाजन गरिएको बताए। 

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस महामन्त्री थापाले संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आमजनताको मत र विश्वास बढाएर कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

सत्तारुढ दल कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले गठबन्धनभित्रै विश्वास जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल र श्रीलंकाबीच अफिसियल राहदानी वाहकलाई भिसा आवश्यक नपर्ने विषयको सम्झौता स्वीकृत गर्ने र हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पीडितलाई मन्जुर हुनेबित्तिकै टीआरसी विधेयक पारित गराउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री दाहालले शैक्षिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन विश्वविद्यालयहरूमा दण्ड–पुरस्कार र मेरिटोक्रेसीमा जोड दिइएको बताए।

कांग्रे‍स सभापति देउवाले देशको सार्वभौमिकता, सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, लोकतन्त्र, विकास, परराष्ट्र नीति, संक्रमणकालीन न्यायजस्ता विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच समान धारणा हुनुपर्ने बताए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असफलसिद्ध व्यक्तिलाई त्रिविको उपकुलपतिमा नियुक्त गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय स्वाधीनता अझ बढी खुम्चिने या दुर्घटनामा पर्ने खतरा कायमै रहेको बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट गर्ने प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले नागरिकलाई झुक्याउने काम गरेको थापाले आरोप लगाएका छन्।

रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी बौद्धिक पलायन रोक्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले जोड दिएका छन्।

राजा त्रिभुवन भारत निर्वासनमा जाँदा आफूहरू खुला राजनीतिमा आएको र प्रजातन्त्रका पक्षमा नारा लगाएको उनी स्मरण गर्छन्।

महासमिति बैठकमा देशभरबाट दुई हजारभन्दा बढी महासमिति सदस्यको सहभागिता हुनेछ।

बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मन्त्री ज्वालालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने विषयमा एकीकृत समाजवादीले निर्णय लिने भएको छ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभाबाट तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ।

उनले थारू समुदायलाई छुट्टै आरक्षणको व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिसकिएको पनि बताए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुरे संरक्षण गुरुयोजना संशोधन गरिने बताएका हुन्।