नयाँ समीकरणअनुसार सरकार गठन हुने भएपछि पार्टी अध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने कुरा करिब करिब तय नै रहेको पार्टीका नेता लालबाबु राउत गद्दीले बताए।

राष्ट्रियसभामा रिक्त २० पदमध्ये १९ जना गत माघ ११ गतेको निर्वाचनबाट चुनिएर सभामा आएका हुन्। अब एक जना सदस्य मन्त्रिपरिषद‍्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न बाँकी छन्।

अर्को बैठक यही फागुन २४ गते बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने संघीय संसदले जनाएको छ।

उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो पार्टी निर्णायक भएकैले पनि नयाँ बन्ने गठबन्धनमा नाउपाको महत्त्व रहने अध्यक्ष चाैधरीले बताए।

दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्न संघ सरकारले आव २०६६/०६७ देखि यो कार्यक्रम शुरू गरेको थियो।

सुखानी शहीदका परिवारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आजैको मितिदेखि कम्युनिस्ट एकताका लागि आफूले थप पहल गरेको बताएका छन्।

एमाले सचिवालय बैठकपछि उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले आजै सरकार परिवर्तन र नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूले अघिल्ला बैठकहरूमा समसामयिक विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्।

टीआरसी विधेयकमा असहमतिका चार बुँदाहरूमध्ये दुइटामा सहमति जुटेको छ भने बाँकी दुई बुँदाबारे सरसल्लाह गर्न कानूनमन्त्री गुरुङले समिति सभापतिसमक्ष समय माग गरेपछि विधेयक पारित हुन सकेन।

आफूले जुनसुकै ठूला प्रकरणमा ठूला मान्छेलाई समात्ने बित्तिकै दबाब र धम्की आउने गरेकाले नेपालमा राम्रो काम गर्न कठिन भएको गुनासो गृहमन्त्री श्रेष्ठको थियो। 

गठबन्धनको निरन्तरतामा संशय निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्री दाहालले दिइरहेका राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनलक्षित अभिव्यक्तिबाट राजनीति तरंगित बन्न थालेको छ। आखिर किन हानथापकै विषय बन्दैछ यो पद?

राष्ट्रियसभाबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र प्रतिनिधिसभाबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक पारित भएका छन्।

प्रदेश महामन्त्रीहरूमाथि निगरानी बढाएको रास्वपाले तीन प्रदेशका महामन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिसकेको छ। समय दिन र दायित्व पूरा गर्न नसकेको भन्दै अन्य दुई महामन्त्री जिम्मेवारीबाट ‘ब्याक’ भएका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरे प्रतिनिधिसभामा सांसदले उठाएका विविध विषयमा यही फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।

आफूले राष्ट्रियसभामा कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता व्यक्ति आउनुपर्छ भनेको भए पनि अहिले वातावरण परिवर्तन भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

एकीकृत समाजवादीले नेताहरू बीचका वैचारिक मतभिन्नतालाई पनि एउटै दस्ताबेजमा समावेश गरी राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भएको छ। 

कांग्रेस महामन्त्री थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले टाक्स फोर्सले दिएको सुझावबमोजिम घरजग्गा, आयात निर्यात, सहकारीको कारोबार आदिबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।

सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा समयमै निर्णय नगर्ने, निर्णय पन्छाउने र अन्तरनिकाय समन्वयमा आवश्यक पहल नलिने प्रवृत्ति देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्।

राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद तुलसाकुमारी दाहालले चुरे दोहन रोक्न, जलाशयको संरक्षण गर्न तथा अन्न भण्डारको क्षेत्र रहेको मधेशमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान अदालती प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अदालतसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।