गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्ति गरेका छन्।

समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सांसद कमलादेवी पन्तलाई सभापतिमा चयन गरेको हो।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले राजमार्ग निर्माण, चलचित्र विधेयक, कृषिलगायत विभिन्न विषयमा बोलेका छन्।

उनले हजारौँ नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गर्नेलाई सरकारले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन भन्दै प्रश्न गरे। 

नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशमलाल चौधरी प्रदेश सरकारलाई समर्थन कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको केन्द्रमा बनेको नयाँ गठबन्धनमै सहभागी हुनुपर्ने अडान छ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा विनोद चौधरी नै रहेकाले अनुसन्धान उनीमाथि केन्द्रित रहेको, अहिले संसद् अधिवेशन चलिरहेकाले सभामुखको समेत स्वीकृति लिएर चाँडै बयान लिइने सीआईबीले जनाएको छ। 

आइतबार बिहान हृदयघातका कारण काठमाडाैँको सिभिल अस्पतालमा उनको मृत्यु भएको जसपाका प्रवक्ता एवं प्रदेशसभा सांसद मनिष सुमनले जानकारी दिए।

सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पूर्वसभामुख महरालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

लामिछानेले गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबीका प्रमुख श्याम ज्ञवालीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेको हो।  एकीकृत पार्टीको नयाँ नाम आगामी महाधिवेशनले टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। 

नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको दोस्रो बैठक स्थगित भएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहालले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न शुक्रबार अपराह्न ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। 

एमालेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरेका छ।

मन्त्री जोशीले प्रशासनिक प्रणालीलाई शासकीय व्यवस्थाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक र नतिजामुखी तुल्याउन एवं प्रशासनिक संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

निर्वाचन गर्न सबै पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेकाले थप खर्च आवश्यक नभएको तर मतदानदेखि मतगणनासम्म कार्य सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक बजेट मात्र सरकारसँग माग गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सचिव नियुक्तिका कारण निम्तिएको भद्रगोल संवैधानिक निकाय र कार्यकारीबीच टकराब निम्त्याउने कारणसमेत बन्दै छ। 

सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मधेशमा सुमित्रा सुवेदी भण्डारी, गण्डकीमा डिल्लीराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा नजिर मियाँलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका हुन्।

फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशप्रमुखलाई पदमुक्त गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई माओवादी केन्द्रसहित एमाले, रास्वपा, जसपा नेपाल, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिए।

जनताबाट म्यान्डेट लिएर आएका नेताहरूले जनमत बचाउन नसकेको उल्लेख गर्दै राउतले विश्वासको मत जनताको हातमा सुम्पिनुपर्ने बताए। जनमतले विश्वासको मत नदिने उनको भनाइ थियो।