AnonymousUser

Logout

विवादित मन्त्री बर्खास्त गरेको जवाफसहित प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थिति हुनुपर्ने एमालेको माग 

नेकपा एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका सरोकारका विषयका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब बस्ने संसद् बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ।

प्रतिपक्षले आलोचना गर्‍यो भनेर सत्तापक्ष आक्रोशित नबनौँ : रमेश लेखक

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा अवरोध नगरी संयमित र धैर्यसाथ प्रस्तुत हुन प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

टीआरसी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।

मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा पेश

नेकपा एमाले सांसद दिलकुमारी थापा रावलले राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी छन्।

प्रदीप यादवको प्रश्न– जीबी राईलाई किन पक्राउ गरिएन?

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद यादवले जीबी राईको संलग्नता रहेको वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत लिएर भागेको बताए। 

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्न एमालेको माग

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले दुई जनाको ज्यान जानेगरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

काम गर्न नसक्नेलाई विश्राम दिऊँ, दाग लागेका मन्त्रीलाई घर पठाऔँ: गगन थापा

नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीवरिपरि राख्नु नहुने र दाग लागेका मन्त्रीलाई पनि घर पठाउनुपर्ने बताएका छन्। 

प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनाका दोषी मन्त्रीलाई हटाउन नसकेको ओलीको आरोप

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक व्यक्तिलाई बचाउन सरकार अलोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेको बताएका छन्। 

महासमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिले भने– गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले नयाँ मतदाता आकर्षित गर्न सकेन

कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सबै एकमत हुनुपर्ने बताएका छन्।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेश भएका चारवटै प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश भएका चारवटै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।

कांग्रेस महासमिति सदस्य भन्छन्– युवालाई माथिल्लो तहसम्म अवसर दिनुपर्छ

महासमिति बैठकमा बिहीबार धारणा राख्ने वक्ताहरूले गुटगत प्रतिस्पर्धा र नातावादले पार्टीलाई कमजोर बनाएको र युवाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै युवालाई पार्टीका हरेक तहमा अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।

गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित

गणपूरक संख्या नपुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन।

विकास, निर्माण र जनजीवनका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूले सवारी दुर्घटना नियन्त्रण, बाल सुधारगृहमा अनुगमन हुनुपर्ने, भूकम्पपीडितले अझै राहत नपाएको, मिटरब्याजपीडित र किसानका समस्या सम्बोधन नभएको विषय उठाएका छन्।

सुशासनका क्षेत्रमा प्रश्न उठाउँदै संसद्‌मा प्रतिपक्षको विरोध

एमाले सांसद रघुजी पन्तले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेकाले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

कांग्रेस महासमिति बैठक: छलफलबाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुतिपछि समापन हुँदै

महासमिति सदस्यले कांग्रेसले युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्।

एमाले बैठक: अनुशासन र विधि–पद्धति कडाइका साथ पालना गर्न माग

पार्टीभित्र अनुशासन, आचरण, विधि र कार्यपद्धतिलाई कडाइका साथ पालना तथा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न समूहगत छलफलमा आवाज उठेको छ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पहिचानको आन्दोलनको विषय उठान

कोशी प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले त्यहाँ भएको पहिचानको आन्दोलनको विषयबारे उठान गरेका छन्।   

लिङ्देनको चेतावनीः राप्रपाका मागलाई उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुन्छ

प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर जनदबाबका कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

गठबन्धन सरकारप्रति झलनाथ खनालको असन्तुष्टि

पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशमा रोजगारी नहुँदा देशको नेतृत्वप्रतिको अविश्वासका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको पनि बताए।

कांग्रेस महासमिति बैठक: कोशीका १४ जिल्ला सभापतिको १६ बुँदे साझा धारणा

पार्टीबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एक पटक मात्र प्राप्त हुनुपर्ने साझा धारणामा समेटिएको छ।