नेकपा एमालेले प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएका सरोकारका विषयका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब बस्ने संसद् बैठकमा जवाफ दिनुपर्ने बताएको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मा अवरोध नगरी संयमित र धैर्यसाथ प्रस्तुत हुन प्रतिपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्।
नेकपा एमाले सांसद दिलकुमारी थापा रावलले राष्ट्रियसभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद यादवले जीबी राईको संलग्नता रहेको वीरगन्जको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत लिएर भागेको बताए।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले दुई जनाको ज्यान जानेगरी ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता–कार्यकर्तालाई पार्टीवरिपरि राख्नु नहुने र दाग लागेका मन्त्रीलाई पनि घर पठाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक व्यक्तिलाई बचाउन सरकार अलोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेको बताएका छन्।
कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रदेश सभापतिहरूले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउन सबै एकमत हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा पेश भएका चारवटै प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका छन्।
महासमिति बैठकमा बिहीबार धारणा राख्ने वक्ताहरूले गुटगत प्रतिस्पर्धा र नातावादले पार्टीलाई कमजोर बनाएको र युवाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै युवालाई पार्टीका हरेक तहमा अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।
गणपूरक संख्या नपुगेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेन।
सांसदहरूले सवारी दुर्घटना नियन्त्रण, बाल सुधारगृहमा अनुगमन हुनुपर्ने, भूकम्पपीडितले अझै राहत नपाएको, मिटरब्याजपीडित र किसानका समस्या सम्बोधन नभएको विषय उठाएका छन्।
एमाले सांसद रघुजी पन्तले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयान लिइरहेकाले उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
महासमिति सदस्यले कांग्रेसले युवा पलायनलाई रोक्न रोजगारीका अवसर बढाउनुपर्ने, उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्नुपर्ने, प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउन अधिकार दिनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका छन्।
पार्टीभित्र अनुशासन, आचरण, विधि र कार्यपद्धतिलाई कडाइका साथ पालना तथा माथिल्लो तहबाटै शुद्धीकरण गर्न समूहगत छलफलमा आवाज उठेको छ।
कोशी प्रदेशका जिल्ला सभापतिहरूले त्यहाँ भएको पहिचानको आन्दोलनको विषयबारे उठान गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर जनदबाबका कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले देशमा रोजगारी नहुँदा देशको नेतृत्वप्रतिको अविश्वासका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको पनि बताए।
पार्टीबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति वा लाभको पद समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर एक पद एक तह, एक पटक मात्र प्राप्त हुनुपर्ने साझा धारणामा समेटिएको छ।