कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीलाई फर्काउने मामिलामा सरकारले कूटनीतिक क्षमता देखाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्।

सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको प्रमुख आयुक्त राईले बताएका छन्।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य हुने र सरकारले त्यस्ता गतिविधिप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै आएको उनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार संघीय सरकारले पर्याप्त कानून नबनाइदिँदा आफूहरू सरकारजस्तो भएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।

आफूले नेपाल–चीनबीचको अन्तरदेशीय र व्यापारिक नाका सञ्चालनलाई विशेष ध्यान दिएको र तातोपानीलगायत उत्तरी क्षेत्रका नाकामा आवतजावत र आर्थिक क्रियाकलापमा सहजता आएको उनको दाबी छ।

अध्यक्ष नेपालले युद्धमा रहेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने, घाइतेको उपचार गर्ने, मृतकको खोजी गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। 

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पार्टीको विधान समाजवादी मूल्य, मान्यता र आदर्श स्थापित हुने गरी बनाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिएको बताए। 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले जालसाजी, ठगी, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई समात्दा वक्तव्यबाजी र राजनीतिक दबाब आएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

चितवनका किसानले तीन महिनादेखि दूधको रकम पाउन सकेका छैनन्। मन्त्री भुसालले अहिले दूध उत्पादन बढी भएकाले बिक्रीमा समस्या भएको उल्लेख गरेका छन्। 

वार्तालाई पहिचान पक्षधरले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनको पहिलो कदमको रूपमा लिनुपर्ने वार्ता समितिका संयोजक तथा मन्त्री जबेगूले बताएका छन्। 

'प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सबैको बारेमा हामीले बाटाघाटामा छलफल गर्नुहुँदैन। मन्त्री नै फेर्नु छ भने पनि जुन दिन फेर्नु छ, ठयाक्कै फेरिहाल्ने हो।'

संघीय संसदको तेस्रो अधिवेशनको शुरूमै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले दिँदै आएका निर्देशनप्रति संकेत गदै त्यसले मुलुकमा कुनै पनि समस्याको समाधान नहुने थापाले जिकिर गरे।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकले राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८० सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। 

सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले विकास निर्माणको काममा सरकारले गति दिन नसकेको बताए। निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाएको विषय पनि उनले उठाए। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिरहँदा थापाले सबै विश्वविद्यालयको नेतृत्व नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा नगर्न सचेत गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सुरक्षण मुद्रण विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको विषय राख्न आवश्यक नभएको बताएकी हुन्।