बैठकले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन सम्बन्धमा स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

यस अवधिमा फेसबुक भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट समेत मत माग्न निषेध गरिएको छ।

मन्त्रालय बाँडफाँटबारे सत्ता साझेदार दलबीच सहमति भएसँगै मुख्यमन्त्री कँडेलले विश्वासको मत लिने मिति तय भएको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कतारी राजा नेपाल आउने दिन मंगलबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नै गरेको छ।

एमालेले सहकार्य कमजोर नपार्न, मुलुकलाई अस्थिरता र अन्योलतर्फ धकेल्ने कामप्रति सजग रहन, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र र जनहितलाई जोखिममा पार्ने काम हुन नदिन सत्तारुढ सबै दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समयमा नबुझाउने र सार्वजनिक नगर्ने विभिन्न राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कतारका अमिरको नेपाल भ्रमणमा हमासको कब्जामा रहेका विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाइका लागि पहलको विषय अजेन्डामा राखिएको बताएका छन्।

समाजमा बढेको चरम राजनीतिक विकृति, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्थाबाट सिर्जित असन्तुष्टिलाई ‘पपुलिस्ट’ र दक्षिणपन्थी शक्तिले प्रयोग गर्न सफल भएको एमालेको ठम्याइ छ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रीद्वय हरिबहादुर चुमान र राजीव गुरुङलाई शनिबार जिम्मेवारी तोकेका छन्।

राजनीति जतिसुकै विद्रूप र समाज जस्तो ‘फ्रस्ट्रेसन’मा रहे पनि राज्यसंयन्त्रहरू यहाँ ठीकठाक छ भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्। तर नयाँ–पुराना सत्तासञ्चालक नै त्यसविरुद्ध उभिँदा प्रश्न उठ्छ– आखिर यो कहिलेसम्म?

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्देशन दिन माग गरिएको संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ।

कांग्रेसले संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिटमा फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री महराले सात जना बिनाविभागीय मन्त्री थप गरे‍सँगै लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनेको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नियुक्त भएका छन्।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा दलका नेता दीर्घ सोडारीले एमालेसहितका दलको समर्थनमा सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्।

एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसकेकोले मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेको र उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा डा. शाक्यलाई मनोनीत गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले असहमति व्यक्त गरेको छ।