कांग्रेसले सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधपछि राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १३ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सोडारीको पक्षमा एमालेका ११, माओवादीका १०, एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसदले मतदान गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग सहमतिको प्रयास भइरहेकाले प्रतिनिधिसभा बैठक अपराह्न चार बजेका लागि सारिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
अशोक राई नेतृत्वको जसपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव सर्वोच्च पुगेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले मुलुकलाई आशा जगाउने कुनै पनि विषयवस्तु नसमेटिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि राष्ट्रियसभाको बैठक बिहीबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
गत वर्ष साउनमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले एक महिना सदन अवरोध गर्यो। अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेस सदन अवरोध गरिरहेको छ। समितिहरू पनि सक्रिय नहुँदा कानून बनाउने मूल काममै संसद् अलमलिएको छ।
कांग्रेसले यसअघि सहकारी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधिसभा अवरोध गर्दै आएको थियो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबाट संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट नियुक्त भएका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादव र राज्यमन्त्री हसिना खानले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
जसपा, नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अशोक राई नेतृत्वको पार्टीको दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका छन्।
पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमै रहेर सहकार्य गर्न नसक्ने भन्दै उनले सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्।
मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदहरूले सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ।
निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अहिले पनि बागमती नगरपालिकाको सुकुमबासी बस्तीका कतिपयको दोहोरो नाम देखिन्छ। अधिकांशको नामका अक्षर छुट्याउने/जोड्ने गरेर दुई वटा परिचयपत्र बनाइएका छन्।