सरकारबाट बाहिरिने विषयमा छलफल गर्न रास्वपा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बस्दै
संयुक्त बैठकमा रास्वपाले सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भनेर निर्णय गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए।
नागरिकका समस्या संसदीय गतिविधिबाटै समाधान गर्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले नागरिकले सांसदका गतिविधि, अभिव्यक्ति र प्रयत्नलाई निजकबाट हेरिरहेकाे बताएका छन्।
राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने कांग्रेसको निर्णय
कांग्रेस संसदीय दल कार्यसमितिको बैठकले राष्ट्रियसभाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ।
समीकरण बदल्नेसम्मको ‘तयारी’मा प्रधानमन्त्री दाहाल, कसको छ भरथेग?
रास्वपालाई पुनः गृह मन्त्रालय नदिने प्रधानमन्त्री दाहालको अडानमा 'स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने' तर्क पनि देखिन्छ। तर, पूर्वसहमति विपरीत एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न नदिने रणनीतिपछाडि उनको शक्ति के होला?
थाँती रहेका विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रीहरूलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयमा थाँती रहेका विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
पूर्वकानूनमन्त्री पौडेलको प्रस्ताव : प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बन्ने उमेर १८ वर्षमा झारौँ
पूर्वकानूनमन्त्री माधव पौडेलले युवाहरूलाई आकर्षित गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्ने पाउने उमेर २५ बाट घटाएर १८ वा २० वर्षमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
रास्वपा खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन
रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै युवराज पौडेलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्दैछौँः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त भएका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी हुँदा धरौटीमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था विधेयकमा राखिएको बताए।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदले उठाए सडक स्तरोन्नतिको विषय
सांसद गगन थापाले बैंकको ऋर्णले थिचिएका साना किसानलाई नियमअनुसार पाउने अनुदान र सहुलियत तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।
रविसँगको ‘विश्वासिलो’ संगतले डीपी अर्याललाई राजनीतिमा लाभैलाभ
कुनै बेला रवि लामिछानेलाई आफ्नो व्यवसायको 'ब्रान्ड एम्बेसेडर' बनाएका अर्याल रास्वपाबाट मन्त्री भएका छन्। लामिछानेले पार्टी सभापति पद गुमाउँदा दुई दिनका लागि पार्टीको पहिलो नेता पनि भएका थिए।
सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा नमिल्दा मधेशमा हुन सकेन मन्त्रिपरिषद् विस्तार
सबै दललाई समेटेर अगाडि बढ्न खोज्दा मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताएका छन्।
मन्त्रालय कटौतीले उकास्ला प्रदेशहरूको गिर्दो साख?
‘झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय’जस्तो विकृत अभ्यासको विम्ब बनेका प्रदेश सरकारहरूले त्यसबाट पाठ सिकेरै हुनसक्छ, मन्त्रालय संख्या कटौती गर्न थालेका छन्। तर, गिर्दो साख उकास्न सुधारका धेरै काम गर्नुपर्ने छ।
गृह मन्त्रालयकै कारण गठबन्धन नटुटोस् भन्ने कोशिशमा छु: प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँगै रहने, आगामी दिनमा सल्लाहअनुसार नै अघि बढ्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपतिमा एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ: माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एमाले सहितका सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा नै राष्ट्रपतिको चयन हुने बताएका छन्।
फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय मसँगै राख्छु : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि गृह मन्त्रालयका विषयमा निर्णय लिने पार्टी पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका छन्।
स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्- गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भएको गुनासो छ
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको बताएका छन्।
मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिइने
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै मिडियालाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिने बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कुरा गर्नुभएन : रास्वपा
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पुनः नागरिकता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दोस्रो पटक भेटेका छन्।
सरकारको ‘नियत’प्रति सांसदहरूको सन्देह : शिक्षा विधेयक छोडेर विश्वविद्यालय विधेयक किन ल्याइयो?
सरकारले शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले रविलाई भने– तपाईंलाई मात्र होइन, तपाईंको पार्टीलाई पनि गृह मन्त्रालय दिन मिल्दैन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकतासँगै जोडिएको राहदानीको विषय बाँकी नै रहेकाले रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताएका छन्।
