शुक्रबार कैलालीमा आयोजित कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पौडेलले वर्तमान संसद्ले पाँच वर्ष पूरा गर्ने लक्षण नरहेको बताएका छन्।

पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न तनहुँ–१ बाट डा. स्वर्णिम वाग्लेसहित तीन जनाले दाबी गरेका छन्। बारा–२ मा रमेश खरेल र युवराज न्यौपानेको दाबी परेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मिटरब्याज कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले व्यक्ति, पार्टी र सत्ताकेन्द्रित गतिविधिका कारण देश अस्थिरतातर्फ गइरहेको बताएका छन्। 

बैशाख १० मा हुने उपनिर्वाचनका लागि चैत २० गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ।

मिटरब्याज पीडितका मुद्दा सम्बोधनका लागि संसद्‍बाट छिटो भन्दा छिटो आवश्यक कानून निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा महामन्त्री शर्माको जोड छ।

‘गठबन्धनमा लागे एकीकृत समाजवादी धुलो हुन्छ भन्दा कसैले मानेनन्। मानिसलाई नशा लागेपछि कुरो नसुन्दोरहेछ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले‍ लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, शान्ति, स्थिरता र स्थायित्वमा विश्वास नगर्ने शक्तिबाट देश विकास हुन नसक्ने बताएका छन्।

दुई महिनामै सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले सदन मात्र होइन, सडकमा समेत शक्ति बढाउन खोज्दै छ। यसनिम्ति शिथिल संगठन र एकता खलबलिएको पार्टी पंक्तिको मनोदशा बुझेर अध्यक्ष ओलीसमेत गाउँकेन्द्रित भएका छन्।

जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाएको बताएका छन्।

रास्वपा प्रमुख सचेतक परियारले सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको रास्वपा सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने सद्भाव रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँमा आई आन्दोलनरत मिटर ब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बारा–२ बाट उम्मेदवार रहेका कुसवाह जसपाका रामसहायप्रसाद यादवसँग ३५४ मताअन्तरले पराजित भएका थिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउन नसकेपछि दिउँसो ३ बजे पुनः  बैठक बोलाइएको छ।

सिंहदरबारमा आफ्नो तेस्रो कार्यकाल सम्झनलायक बनाउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो कार्यकालमा ल्याएका र ल्याउने तयारी गरेका सबै विधेयक विवादित बनेका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेस भएको तर मन्त्रालय भागबन्डाको विषयले प्रवेश नपाएको बताएका छन्।

सत्तागठबन्धनका दल–सांसदहरू सभामुखको अधिकार कटौती गर्ने रणनीतिमा तल्लीन भइरहँदा संविधान र संसदीय अभ्यासका जानकारहरू यसरी सदन नचल्ने, त्यसले संसदीय अभ्यास नै समाप्त पार्न सक्ने बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतमा २१ जनाको दरबन्दी भए पनि विगत ६ महिनादेखि १६ जना मात्रै न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्, जसका कारण समयमै न्याय निरूपण गर्न नसकिएको प्रवक्ता विमल पौडेल बताउँछन्।

एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको नामावलीसहितको प्रस्ताव तत्काल पेस गर्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ।

द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी समुदायले सत्य निरूपणसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू पीडित र नागरिक समाजले सरकारलाई बुझाएको सुझावबमोजिम सच्याउन माग गरेका छन्।