कोशी प्रदेश नामकरणविरुद्ध चैत ५ गते विराटनगरमा भएको प्रदर्शनमा घाइते भएका लिम्बूको उपचारका क्रममा चैत १० गते मृत्यु भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने उल्लेख छ।

सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बञ्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति बनाएर निरीक्षण र अवलोकनका लागि जानुपर्ने बताएका छन्।

निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले उपनिर्वाचन हुने बारा, चितवन र तनहुँ जिल्लाभर नै शुक्रबारबाट आचारसंहिता लागू हुने बताएका छन्।

सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून भएको भन्दै सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर गुणात्मक विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने बताए।

सांसद पन्तले दूर सञ्चार ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न तयार हुँदै गरेको मस्यौदामा एनसेल सरकारको स्वामित्वमा नआउने ढंगले प्रावधान राख्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

मंसिर ४ गतेको परिणाम हेर्ने हो भने चर्चाभन्दा बाहिरका उम्मेदवार फेरि पनि 'गेम चेन्जर' हुने संभावना छ। उक्त चुनावमा तेस्रो, चौँथो र पाँचौँ स्थान पाएका तीन स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएको मत उल्लेखनीय थियो।

अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन, संक्रमणकालीन न्याय, कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको छ।

रिट निवेदनमा रविलाई उम्मेदवार बन्न नदिन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनको उम्मेदवारी खारेज हुनेछ।  

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी संगठनलगायत विषयमा छलफल गर्न माओवादीले बुधबार अपरान्ह ४ बजे पदाधिकारीको बैठक बोलाएको छ।

रवि लामिछानेविरुद्ध नेपालको नागरिकता लिएको ९० दिन नकटी उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी प्रावधान रहेको र पुरानो नागरिकताको आधारमा मतदाता परिचयपत्र रहेकाले नयाँ लिनुपर्ने विषयमा उजुरीको छ।

चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दोस्रो पटक विश्वासको मत दिँदा सत्ता गठबन्धनमा एकसाथ रहेका आधाभन्दा बढी दलहरू उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले बाहिरिएको छ। एमालेका तर्फबाट सरकारमा सहभागी भएका एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्।

कषिमन्त्री भुसालले यस वर्षका लागि आवश्यकमध्ये करिब ७५ प्रतिशत मल खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको बताएका छन्। उनले मल कहिले आइपुग्छ भन्ने टुंगो नभएको पनि सदनलाई जानकारी गराए।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसदीय समिति गठन प्राथमिकता प्राप्त कार्यसूचीको विषय भएकाले छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन्।

युवराज पौडेल ‘सफल’ले लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगमा सजाय हुनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएकाले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्नका लागि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

​​​​​​​“राष्ट्रपतिलाई सल्लाह गर्ने मानिस नचाहिने होइन। तर, कति चाहिने र कस्ता मानिस चाहिने भनेर ध्यान दिनुपर्छ।”