संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्च गएको छ। सूचना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको मान्यता छ।

माओवादी केन्द्र दुई, कांग्रेसले थप एक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमती भएको छ। शुक्रबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन्। 

दिउँसो ४ बजे बस्ने दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। 

राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन नेपाल प्रहरीको जोडबल र विदेशीको चासोमा अगाडि बढेको बताएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।

मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रम मन्त्रालयमा आन्तरिक श्रम बजारका विषयमा प्राथमिकता नदिइएकाले वैदेशिक रोजगार मन्त्रालय बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

कानूनमन्त्री धनराज गुरुङले शान्त्रिप्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजको प्रतिनिधि र द्वन्द्वका पक्ष लगायत सबै लचक भएर योगदान गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको निष्पक्ष र व्यावसायिक अनुसन्धानमा हालसम्म कुनै पनि हस्तक्षेप नभएको र आगामी दिनमा पनि हस्तक्षेप नगरिने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक एक महिनाभित्रै टुंगो लाग्ने बताएका छन्।

रास्वपा सांसद खनालले प्रधानमन्त्रीलाई थरुहट तथा मधेश आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन भएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका छन्।

सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले लडाकू शिविरमा कुनै घोटाला नभएको जिकिर गरे।

बिहीबार दिउँसो १ बजे डिल्लिबजारस्थित इचिवान रेस्टुरेन्टमा बस्नेगरी काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बोलाएको हो। 

नागरिक उन्मुक्तिले कुनै निर्णय लिनुअघि अध्यक्ष रन्जितासहितका नेता डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका रेशम चौधरीलाई भेट्न पुग्छन्। अन्य दलका शीर्ष नेता पनि कारागारमै पुगेर रेशमसँग भेट्ने गरेका छन्।

दुवै पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा एक दिनको बैठकमा बढीमा १५ जना सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्ने र एक जनाको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइने उल्लेख छ। 

आफ्ना दुई प्रभावशाली नेताहरू मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई एकसाथ गुमाएको दासढुंगा घटनाबारे एमालेको आवाज क्रमशः मधुरो हुँदै मेटिने अवस्थामा पुगेको छ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिने सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने भन्दै यसमा दायाँबायाँ गर्न नहुनेमा थापाले जोड दिएका छन्। 

बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै चौधरीले पुनरावलोकनको बाटो भने खुला नै रहेको बताएका छन्।