गणतन्त्र दिवसका दिन चौधरीलाई रिहा गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। तर, अदालतले ‘क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको’ ठहर्‍याएको अवस्थामा कानून बमोजिम माफी दिन मिल्दैन।

मुलुकमा व्याप्त कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोलाई नतोड्दासम्म समृद्धिको यात्रा पूरा हुन नसक्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।  

मुद्दा हाल्नु  र मुद्दा  हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा भएको लामिछानेको भनाइ छ।  

बैठकमा नेपाल–भारत शान्ती तथा मैत्री सन्धि १९५० मा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय, नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्धलगायत विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

सर्वाेच्चमा वैशाख २५ गते पेश भएको रिट दरपीठ भएको थियो। तर, न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जेठ ८ गते दर्ताको आदेश दिएको थियो। रिटको पेसी जेठ १७ गते तोकिएको छ।

जलनको उपचार गरेर फर्केलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई नेपालमा पनि उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पताल आवश्यक भएको जानकारी गराएको भन्दै भण्डारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे।

मन्त्री महतोलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र राज्यमन्त्री कुमारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शपथ गराएका छन्।

अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको मूलप्रवाहीकरण, विकास र समृद्धिका मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

सत्तारोहणको दुई महिनामै शक्तिबाट ओर्लेर प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको एमालेलाई त्यसयता नेता–कार्यकर्ताको अनुहारमा सेलाउँदो ओज र उत्साह कायमै राखिरहने चुनौती थपिएको शीर्ष नेताहरूका अभिव्यक्तिले देखाउँछन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापानले मानव संसाधन विकास छात्रवृत्तिका प्रदान गर्ने ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मंगलबार अचानक जनमत र माओवादीले लिएका मन्त्रालय खोसेर दुई मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई बिनाविभागीय बनाएपछि मधेश सरकारका साझेदार दलबीच खटपट शुरू भएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ ५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।

भूगोल, अर्थतन्त्र, खुला सिमाना र जनसम्बन्धका दृष्टिले भारतको महत्त्व र विशिष्टता बढी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जसपाका वीरेन्द्रकुमार महतोलाई वनमन्त्री र प्रमिला कुमारीलाई शिक्षा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्। 

बजेटपूर्व हुने छलफलको कुनै औचित्य नरहेको र त्यसले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने अध्यक्ष तिनिल्सिनाको दाबी छ।

रास्वपा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले जेठमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र माघमा चुपचाप घटाउने गरिएकाले यसपालि यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूले सुशासन कायम, बाढीपहिरो र नदी नियन्त्रण, सीमा विवाद व्यवस्थापन, नागरिकता समस्या समाधानलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीले सोमबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नै सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्।