एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालले आफैँ सहमतिका साथ कोशी प्रदेशको नाम राखेर देशमा आन्दोलन भड्काउन फेरि पहिचानवादीको पक्ष लिइरहेको बताएका छन्।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मल कारखाना खोल्ने र हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता नदिएर विगतदेखिका प्रधानमन्त्रीहरूले नदीनाला भारतलाई बेच्न मात्रै ध्यान दिएको आरोप लगाएका छन्।

सांसद पौडेलले बढ्दो तापक्रमबाट बच्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

असन्तुष्टिको विकल्पका रूपमा कहिलेकाहीँ पपुलिस्टहरू राजनीतिमा आउने गरे पनि उनीहरूले समाज परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने पोखरेलकाे दाबी छ।

७० वर्षे उमेरहद निलम्बन गर्ने एमालेको निर्णय गरेपछि राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले एमालेमा फर्कन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएको आरोप लगाएका छन्।

आधारविना यसरी केही जिल्लामा मात्रै बजेट केन्द्रित गर्न नमिल्ने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ।

सांसद अनिसा नेपालीले जातीय छुवाछुत दण्डनीय भए पनि यो अन्त्य हुन नसकेको बताइन्। छुवाछुतविरुद्धको कानूनलाई बलियो बनाउन उनको माग छ। 

खर्च घटाउने नाममा निर्वाचन आयोगका कार्यालय कटौतीको योजना खारेज गर्ने निर्णय तत्काल सच्याउन थापाले सरकारसँग माग गरेका छन्।

एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सरकारी खर्च कम गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका उच्चपदस्थ कर्मचारीको २५ प्रतिशतसम्म तलबभत्ता कटौती गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

सांसदहरूले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरिएको भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ खोज्दै संसदीय समिति बनाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका थिए।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दिए।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भिजनभन्दा पनि बजेटमा अकर्मण्यता र शिथिलता मात्रै रहेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री डा. महतले करको दर हेरफेरबारे आफूसहितका आधिकारिक व्यक्तिहरूले निर्णय गरेर ‘इन्ट्री’ गर्दा श्रेष्ठलाई सहयोगीका रूपमा लिएको बताएका छन्।

जसपा प्रमुख सचेतक यादवले आफ्नो पार्टीले सरकारले गरेका राम्रो कामको समर्थन र नराम्रो कामको विरोध गर्नेसमेत बताएका छन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणलगायत समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्ने कार्यसूची थियो। 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सांसदहरूले भारत भ्रमणका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति, सीमा विवाद र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा प्रश्न गर्दा प्रतिनिधिसभामा चर्काचर्कीको स्थिति सिर्जना भएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले बंगलादेशसम्म जानका लागि जमिन दिनुपर्छ भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा नरहेको, देशको संविधानभन्दा पनि परको विषय भएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो सदनले विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको विधेयकलाई अहिलेको संसद्ले मान्दिन भन्न नमिल्ने तर्क गरे।

प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस नगरी अनुरोध मात्रै गरेको बताएका छन्।