भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्या भएकाले यसविरुद्धको अनुसन्धान थप तीव्र पार्ने प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ।  

आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा पछि परेको समूहमा लगानी गर्ने नीतिअनुरूप नै बजेट ल्याएको मन्त्री महतको भनाइ छ।

२०७७ साउन १३ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि यसको बैठक  बस्न सकेको थिएन।

हालै घोषणा गरिएको समाजवादी मोर्चाले समाजवादको आधार निर्माणका लागि काम गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।

नेपालमा २०१६ असार १६ गते संसद्को पहिलो बैठक बसेको दिनको स्मरणमा संसद् दिवस मनाउने गरिन्छ। 

प्रदेशको नामकरणमा असन्तुष्टि जनाइँदै भइरहेको आन्दोलनमा अराजकता प्रदर्शन गर्नेहरूलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने मन्त्री शर्माको भनाइ छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ‘राणाकालीन समयको जस्तो’ भएको टिप्पणी गरेका छन्।

पार्टीले चाहेर पनि आदिवासी जनजातिको सहभागिता सबै क्षेत्रमा सन्तोषजनक बनाउन नसकेको देउवाले स्वीकारेका छन्।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ४६ मत खसेको छ। विपक्षमा ४३ मत खसेको छ। बहुमत पुर्‍याउन ४७ मत आवश्यक पर्छ।

भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू खोल्न थालेपछि सरकार ढल्छ भनेर समाजमा भ्रम फैलाइएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ।

कृषि विश्वविद्यालयले कृषि प्रविधिलाई समयसापेक्ष अनुसन्धान गरी जनतासम्म पुर्‍याउनुपर्ने ओलीको भनाइ छ। 

बिहीबार बेलुका प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीद्वारा जारी सूचनामा शुक्रबार ११ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगन भएको उल्लेख छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा कांग्रेससँग छलफल नभएको, दोस्रो तहका नेताबीचको कुराकानीबारे आफू जानकारी नरहेको बताएका छन्।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मौलिकताबिनाका आन्दोलन सफल हुन नसक्ने बताए।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई विश्वासको मत नदिए तत्कालै प्रदेशसभा विघटन हुने र मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्राध्यापक कुट्नेलाई संरक्षण गर्दै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनु खेदजनक रहेको ओलीको भनाइ छ। 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार पुन: बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको व्यवस्था संसोधन गरिएको र अब हालकै व्यवस्था अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कायम रहने जानकारी गराएका छन्।

२७ सांसदले खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए। बाँकी प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र मिटरब्याजी प्रकरणमा सरकारले एकपछि अर्को सफलता हात पारिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विनियोजन विधेयक, २०८० माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेकाे छ।