आरबीआईले दुई हजारका नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। भारतमा करिब साढे ६ वर्षअघि दुई हजारको नोट जारी गरेको थियो।

अरब लिगको शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले केही अरब नेताहरूले आफ्नो देशमा रूसले गरेको आक्रमणको भयावह अवस्थालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ।

माओवादी द्वन्द्वले जगाइदिएको सामाजिक चेतनाले गाउँ–गाउँमा अन्तरजातीय विवाह गर्न कस्सिएकालाई राहत दिएको थियो। जातीय हिंसाको पराकाष्ठा देखाउने रुकुमको सोती हत्याकाण्ड दबाउन माओवादी नेताहरू नै सक्रिय बने।

हिमालयन शेर्पा क्लबले विभागीय टोली एपीएफलाई पराजित गर्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तीन स्थान सुधार गरेको छ।

योगेश भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकको समस्या समाधानको कुनै ठोस प्रस्ताव नभएको बताएका छन्।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन, पुँजीबजार विस्तार गर्न संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल, तयार भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका घोषणा सरकारले गरेको छ।

सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक जग्गाको स्रेस्ताबमोजिम विद्युतीय लगत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

राजस्व चुहावट, हुन्डी र अवैध पुँजी र पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वातावरणलाई प्रतिकूल नहुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा तीव्रता आएको र विकास निर्माणले गति लिएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजस्व चुहावटलाई कडाका साथ नियन्त्रण गर्न र विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सरकार स्पष्ट मार्गचित्रका साथ अगाडि बढेको बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य रामचन्द्र राईले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारबारे बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सोधिएको प्रश्नको सही जवाफ प्रधानमन्त्री दाहालले नदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

संसदीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ।

बागलुङमा खेती हुँदै आएको ३० हजार ५२३ हेक्टर जमिनमध्ये छ हजार १४८ हेक्टरमा मात्र सिँचाइको सहज पहुँच पुगेको छ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नदिन प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सर्वोच्च गएको छ। सूचना आयोग र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच छलफलपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने सर्वोच्चको मान्यता छ।

दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका सामान फिर्ता लिई अरू अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री बस्नेतले बताएका छन्।

माओवादी केन्द्र दुई, कांग्रेसले थप एक र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक मन्त्रालय पाउने सहमती भएको छ। शुक्रबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइसक्ने मुख्यमन्त्री शाहले बताएका छन्। 

कर्णाली नदीमा २०६५ सालमा आएको बाढीले घरखेत पुरेपछि कैलालीको टीकापुर–८ अरुणाफाँटका दुई दर्जनभन्दा बढी परिवार विस्थापित भए। अहिले आफ्नो जग्गामा बस्न खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेको पीडितको भनाइ छ।