बिहीबार इमर्जिङ नेपाल र मिड सोलु हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
भेटमा कोषले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ताबापत, ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला एक लाख ४४ हजार पुगेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो।
समग्रमा बजार घटे पनि म्युचुअल फन्डसँगै लघुवित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र फाइनान्स उपसमूह बढेका छन्।
बेनी–२ खबराका २५ जनाले थामबाट रेसा निकालेर फाइबर धागो बनाउने र कम्पोस्ट मल बनाउने सीप सिकेका छन्। सोही वडाको भकुन्डेमा सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम पनि दिइएको छ।
मंगलबार शेयर बजारमा चार अर्ब आठ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
आइतबार मल्टीपर्पस फाइनान्स र मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
वीरगन्जसहित बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न चालु प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको स्तरोन्नति भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
लगानी बोर्डले तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिएकामध्ये १२ परियोजनाको आशयपत्र पेश गर्न थप ३० दिनको समय दिएको छ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ र डिजेल/मट्टितेलमा १/१ रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ।
लगातार उकालो लागिरहेको सुनको मूल्यमा शुक्रबार एकैदिन प्रतितोला एक हजार ७०० रुपैयाँले बढेर उच्च मूल्यको रेकर्ड बनेको छ।
नेपाल फाइनान्स, अपर लोहोरेखोला हाइड्रोपावर र भगवती हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
आन्तरिक माग पूरा गरी अतिरिक्त भएको एक हजारदेखि एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजार र द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम निर्यात गर्ने लक्ष्य प्राधिकरणले राखेको छ।
बुधबार प्रतितोला एक लाख ३८ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन बिहीबार एक लाख ४० हजार ५०० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ।
आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्यसमेत चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ।
५६ कम्पनीको शेयरमूल्य बढ्दा चार कम्पनीको शेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।
तरकारीखेती, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, सीपमूलक तालिम, साना तथा कुटिर घरेलु उद्योग, पर्यटक लक्षित होमस्टे, सडकको पहुँच, जडीबुटी तथा वन पैदावारले ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बन्दै गएको छ।
अपेक्षित रूपमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले लगानीमा चाप पर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक खर्ब १० अर्बले बढाएको छ।
फर्नेस आयल, बेस आयलमा ०.५ प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत बराबर हरित कर लाग्ने छ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) टेबुल भएको छ।