AnonymousUser

Logout

१२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ‘चौँथो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन’ सम्पन्न

लघुवित्तमा देखिएका विकृति विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने, लघुवित्तमा जोडिएका सदस्यका सन्तानलाई युवाउद्यमी बनाउन सहयोग गर्ने लगायत बुँदा घोषणापत्रमा समेटिएका छन्

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश स्वीकृत

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्दै बजेट क्यालेन्डरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याइएको थियो। जसअनुसार सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसद्मा पेस गर्न बाटो खुलेको थियो।

नेप्से दोहोरो अंकले घटेर २०३४.८२ को बिन्दुमा सीमित

कारोबारका आधारमा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स शीर्ष स्थानमा छ। यो कम्पनीको ४० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो।

सांसद भन्छन्– बैंकिङ कसुर तथा सजाय संशोधन विधेयक समयानुकूल हुन सकेन

सांसदले विधेयकमा डिजिटल भुक्तानीको विषय समेटिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

खोले साग बिक्रीबाट लाखाैँ आम्दानी

एकपटक काटिसकेपछि पनि निरन्तर उम्रिने तथा लगानी र मेहनत कम पर्ने भएकाले किसानले यसबाट राम्रो फाइदा लिन थालेका हुन्।

बचतकर्ताको बचतबाट लगेको ऋण कदापि मिनाहा हुँदैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री महतले लघुवित्त र सहकारीका माध्यमबाट गरिबीलाई शून्यमा झार्न, लघुउद्यम र स्वरोजगार बनाउन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड्न धेरै सहयोग पुगेको बताए।

काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग: जेठभित्र २ सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’

द्रुतमार्गको खोकना–बुङमती क्षेत्रमा २१४ रोपनी जग्गाको मूल्य निर्धारण भई मुआब्जा वितरण हुन बाँकी छ। १६५ रोपनीको भने मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन। 

खुद्रा नोटको व्यवस्थापनमा बैंकहरूलाई सकस, सर्वसाधारणलाई कारोबारमा झन् बढी कठिनाइ

खुद्रा नोटहरू ठूलो मात्रामा थुप्रिएको र राष्ट्र बैंकले ५०० र १००० भन्दा कम दरका नोट लिन नमान्दा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बैंकहरूले जनाएका छन्। त्यसको असर सबैजसो बैंकका आम ग्राहकमाथि परेको छ।

बागलुङ कालिका मन्दिरमा ७ महिनामा १ करोड ७१ लाख भेटी संकलन

मन्दिरको खर्चतर्फ हरेक महिना तलबमा तीन लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको हो।

अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर भन्सार कार्यालयहरूको अनुगमन गर्ने

अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर मुख्य–मुख्य भन्सार कार्यालयको अनुगमन गर्ने भएको छ।

वित्त आयोगका अध्यक्षको प्रश्न– सिंहदरबारबाटै योजना तोक्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार किन चाहियो?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सशर्त अनुदानको बाँडफाँटले प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने ठाउँ नै खाइदिएको बताए।

माथिल्लो अरुणको परामर्शदाता छनोट, भयो ठेक्का सम्झौता

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरिवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ। 

१० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुलाउने प्राधिकरणको निर्णय

विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी साना लगानीकर्ताको लगानी प्रोत्साहन विद्युत्मा गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। 

विकास बजेट बढी भएका मन्त्रालयमै न्यून खर्च

हालसम्मको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा विकास बजेट धेरै छुट्याइएका मन्त्रालयहरू नै खर्चमा कमजोर देखिएका छन्। विनियोजित रकममध्ये खर्चको प्रतिशत हेर्दा अर्थ मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर छ।

३०.५६ अंकले घटेको शेयर बजारमा ४ अर्ब ६६ करोडको कारोबार

मंगलबार बोटलर्स नेपाल, समाज लघुवित्त वित्तीय संस्था र सुपर माई हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ।

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो सहकारी र लघुवित्तका समस्या समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन

सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न रास्वपाले उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

पाखो जग्गा बन्यो कागती बगैँचा

पाँच वर्षअघिको झाडीले घेरिएको बाँझो जग्गाको अहिले स्वरूप फेरिएर हराभरा मात्रै बनेन पहिलोपटक कागती बिक्रीबाट छ लाख रुपैयाँ कमाइ गर्‍यो।

आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालले कर प्रणालीसँगै पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्नुपर्छ : आईएमएफ

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालले देशको आर्थिक वृद्धिका लागि कर प्रणालीमा सुधारसँगै पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताएको छ।

व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याज १ प्रतिशतले कम हुनुपर्ने

कृषि, साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायमा प्रवाह भएको दुई करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई ‘रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो’मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रीले घटाए बजेटको आकार, १५ खर्ब ३० अर्ब मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान

अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेक‍ा छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको हुन्।