सरकारले भूकम्पबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। 

सरकारले औषधि, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधनलगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लगाइको पैठारी महसुल र अन्तः शुल्क घटाएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरे।

सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई थप ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने बताए।

सरकारले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गर्ने भएको छ।

सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति धितो राखेर समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गराउने अर्थमन्त्री पुनले बताए।

सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ। 

मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ। 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुति शुरू गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारितको निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसद्‍मा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको हो।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र नेपाल वेयरहाउजिङको शेयर मूल्यमा आइतबार सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ।

रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल  गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ। 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार चालु आवको वैशाखसम्ममा त्यहाँका २०७ उद्योगले कार्यालयबाट लगत कट्टा गराएका छन्।