सरकारले लिएको करनीतिले धनाढ्य वर्गलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम शहरिया वर्गलाई बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिति रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलको भनाइ छ।

मन्थली नगरापालिका, रामेछाप नगरपालिका, लिखु तामाकोशी, गोकुलगंगा, खाँडादेवी गाउँपालिकालगायत विभिन्न पालिकाका खेतबारीमा लगाइएको मकैमा फौजी किरा फैलिएको छ।

लगानी बोर्ड नेपालको ६४औँ बैठकले मुक्तिनाथ केबलकार परियोजनाको लगानी स्वीकृतिलगायत विभिन्न परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। 

बिहीबार नेप्से परिसूचक ५.९९ अंकले घटेर २,६४०.९६ को विन्दुमा कायम भएको छ।

सरकारले चैते धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८७९ रुपैयाँ तोकेको भए पनि किसान १ हजारदेखि १ हजार ८०० रुपैयाँमा बेच्न बाध्य भएका छन्।

आज नेप्से परिसूचक ११.९७ अंकले घटेर दुई हजार ६४६.९५ को विन्दुमा कायम भएको हो।

लगानी वृद्धि र पर्यटन आकर्षणका लागि सन् २०२६ देखि २०३० सम्मलाई निर्यात वर्ष घोषणा गरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउन आग्रह गरिएको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुन प्रतितोला १ लाख ९३ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ।

काँकडभिट्टाबाट सबैभन्दा बढी ३० करोड २७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको खुदो बांग्लादेश निर्यात भएको छ। १ अर्ब ७८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको अप्रशोधित जुट आयात भएको छ।

मंगलबार नेप्से परिसूचक ३५.७३ अंकले घटेर २६५८.९३ को विन्दुमा कायम भएको छ।

सोमबार नेप्से परिसूचक १.६० अंकले बढेर २६९४.६६ को विन्दुमा कायम भएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर बढ्ने आकलन गरी व्यवसायीले ईभीको आयात ह्वात्तै बढाए, तर कर यथावत रह्यो। अब उपभोक्तालाई साउनअघि नै गाडी किन्ने हतारो नहुँदा व्यापारी भने चाँडो बेच्ने दबाबमा हुनेछन्।

निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ भने हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ।

टनकपुरदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २८ किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ।

सरकारले सुनका गरगहनामा विलासिता कर, आयातित मदिरामा परिमाणको सट्टा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ भने सिमेन्टमा अन्तःशुल्क बढाएको छ।

२०१३ सालयता बन्द रहेको भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–९ स्थित ‘सेल्मे फलाम खानी’ पुन: सञ्चानलका लागि स्थानीयले सरकारसँग माग गरेका छन्।

राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्न मुस्किल परिरहेका बेला र वैदेशिक अनुदानमा समेत कमी आइरहेको अवस्थामा ऋणमा भर पर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिने र जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट पाउने भएका छन्।