मुद्दा छाडेर भोटको राजनीति : मधेशकेन्द्रित दलको अर्को संकट

काठमाडौँ– स्थानीय तह निर्वाचन भएको ६ महिना नबित्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने भूगोल, मधेशमा दलहरूबीचको चुनावी समीकरण फेरिएको छ। बदलिएको समीकरण ‘मधेश राजनीति’को यस्तो हिस्सा हो, जहाँ ‘मुद्दा प्रधान कि मत’ भन्ने चित्र देखिन्छ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनताका सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसँगै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि थियो । यो गठबन्धनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नेकपा (एमाले) नेतृत्वको गठबन्धनमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) थियो। ६ महिनापछि हुन लागेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको नयाँ समीकरणमा जसपा र लोसपाको कित्ता फेरिएको छ।

मधेशमा प्रभाव जमाएका र राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख मुद्दामा मात्र नभई सरकार बनाउन पनि निर्णायक भूमिकामा देखिएका यी दलको अस्थिर चरित्र र व्यवहारले ‘मुद्दाभन्दा मतको राजनीति’ बलियो बनेको देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुभन्दा केही दिनअघिसम्म पनि जसपा, सत्तारुढ दलहरूको गठबन्धनमै थियो। सिट बाँडफाँटको लागि हप्तौँसम्म चरणबद्ध वार्ता भए पनि मधेश प्रदेशमै भागबन्डा नमिल्दा जसपा सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षी गठबन्धनमा पुग्यो।

जसपाले मधेशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेसँग तालमेल गरेको छ। सत्ता गठबन्धनबाट जसपा बाहिरिएपछि मधेशकेन्द्रित अर्को दल लोसपाले प्रवेश पाएको छ। मधेशकेन्द्रित दल नमिलेको अवस्थामा मधेशमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको अघिल्लो निर्वाचनभन्दा बलियो अवस्थामा फर्किन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि मधेशकेन्द्रित दलको साथ आवश्यक भएको विश्लेषक वीरेन्द्र यादव बताउँछन्। २०७४ सालमा जस्तै मधेशकेन्द्रित दलको गठबन्धन बन्दा अन्य दलसँगको गठबन्धन सम्भव थिएन। 

२०७४ को संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल अधिकांश नेता जसपामा) र लोसपा (तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका अधिकांश नेता संलग्न) गठबन्धनले प्रदेश सरकार बनाउन सफल भएको थियो। निर्वाचनपछि यी दल एकीकरण भएर जसपा बनेको थियो। तर, सत्ता स्वार्थमा पुनः फुटेपछि त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा पर्ने अधिवक्तासमेत रहेका विश्लेषक यादव बताउँछन्।

“मधेशकेन्द्रित दल एकसाथ हुँदा ‘मधेश भावना’ले काम गरेको थियो र उनीहरूको गठबन्धनले प्रदेशमा बहुमत पाएको थियो। अहिले मधेशको नारा लिएर जनतामाझ जाने आधार उनीहरूसँग छैन। त्यसकारण अस्तित्व रक्षाका लागि जसपा र लोसपालाई अन्य दलसँगको गठबन्धनको वैशाखी चाहिएको हो”, उनी भन्छन्, “कुनैबेला मधेशमा राम्रो जनमत भएका र अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नराम्रो नतिजा पाएका कांग्रेस र माओवादी तथा मधेशविरोधी दलको आरोप खेपेको एमालेलाई पनि मधेशमा आफ्नो साख जोगाउन मधेशकेन्द्रित दलको साथ चाहिएको छ।”

यस्तो छ अंकगणित
२०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाका लागि मधेश प्रदेशका ३२ सिटबाट तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले नौ र राजपाले ११ सिट जितेका थिए। त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले ६, माओवादी केन्द्रले चार र एमालेले दुई सिट जितेका थिए। प्रदेश सभातर्फ मधेशका गठबन्धन दलले प्रत्यक्षमा मात्र ३५ सिट जितेका थिए। त्यसबेला ३३ सिटमा उम्मेदवारी दिएको समाजवादी फोरमले २० र ३१ सिटमा उम्मेदवारी दिएको राजपाले १५ सिट जितेका थिए।

यस पटक जसपाले मधेश प्रदेश सभाका ६४ मध्ये सबैभन्दा बढी ३६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ ३२ मध्ये १४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। जसपाले मधेशबाहिर रुपन्देही–४, मोरङ–५ र सुनसरी–१ गरी जम्मा तीन ठाउँमा मात्र (प्रतिनिधि सभामा) एमालेसँग तालमेल गर्न सकेको छ। 

जसपा प्रवक्ता मनिष सुमनले एमालेसँगको तालमेलमा १७ सिटमा उम्मेदवारी दिए पनि आफ्नो पार्टीले देशभर प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ८० सिटमा उम्मेदवारी दिएको बताए। “यस चुनावपछि पनि मधेशमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्ति जसपा हुनेछ,” सुमनले भने, “यसका लागि हामीले एमालेसँग इमानदार भएर तालमेल गरेका छौँ।” 

उता, यस पटक लोसपाले प्रदेश सभातर्फ १६ स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ आठ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। लोसपाका मधेश प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल मिश्रित निर्वाचन प्रणालीसहितको बहुदलीय व्यवस्थामा गठबन्धन आवश्यकता र बाध्यता दुवै भएकाले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीले गठबन्धन गरेर पार्टी जोगाउन खोजेको भन्ने होइन। समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएकाले चुनावमा गठबन्धन सबै पार्टीको लागि बाध्यता हो,” सोनलले भने, “चुनाव मात्र होइन, आगामी सरकार पनि गठबन्धनकै हुनेछ।”

उता माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको एमालेले अघिल्लोपटक प्रदेश सभामा ३१ सिटमा उम्मेदवारी दिएर १४ सिट जितेको थियो। यस पटक जसपासँग गठबन्धन गर्दा २८ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ। माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटक ३३ सिटमा उम्मेदवारी दिँदा पाँच सिट जितेको थियो। यस पटक मधेशका १२ सिटमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ उर्मिला अर्याल अन्तिम समयमा जसपाले कित्ता फेर्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार धेरै देखिएको दाबी गर्छिन्। “अन्तिम समयमा आएर जसपाले कित्ता फेरेपछि त्यसबाट गठबन्धनको लयमा असर ग¥यो। तर, यसको अर्थ एमाले–जसपा गठबन्धन बलियो अवस्थामा पुगेको भन्ने होइन। बरू, जसपाको छवि खस्कियो”, उनी भन्छिन्, “उक्त गठबन्धनसँग असन्तुष्ट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रभावले चुनावको परिणाम परक पर्न सक्छ। यस पटक सत्तारुढ गठबन्धन बलियो अवस्थामा छ।”

अघिल्लोपटक कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सबै सिटमा उम्मेदवारी दिएको थियो। यस पटक सत्तागठबन्धनका कारण प्रतिनिधि सभाका १५ र प्रदेश सभाका २४ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। उम्मेदवारी दिइएका सबै क्षेत्रमा जित्ने रणनीति लिइएको कांग्रेस मधेश प्रदेशका इन्चार्जसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल बताउँछन्।

“बाध्यताहरू सबैलाई थाहा छ, अरू दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने भएकोले सिट नछोडी भएन, अब उम्मेदवारी दिइएको सिटमा जित्ने अहिलेको मुख्य लक्ष्य हो”, उनले भने, “प्रदेशमा कसैको एकल बहुमत आउने सम्भावना सकिएको छ, समानुपातिकमा प्राप्त हुने मतले धेरै अर्थ राख्छ।”

मधेशमा अब को?
मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलले पाँच वर्ष नै प्रदेश सरकार चलाए । तर, यसबीचमा प्रदेश सरकार चलाएको जसपा विभाजन भयो । जसपाबाट फुटेर महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरेका छन् । डा।बाबुराम भट्टराई र महिन्द्र राय यादव नेपालले समाजवादी पार्टी खोलेका छन्। यो निर्वाचनमा यी दल एकअर्काका प्रतिस्पर्धी भएका छन्। 

मधेशका प्रमुख दुई दल जसपा र लोसपा विपरीत दिशामा लाग्नु नै गएको संसदीय निर्वाचनभन्दा फरक परिदृश्य भएको विश्लेषक यादव बताउँछन्। “मधेशको भावना आन्दोलनको सफलताको रूपमा प्राप्त भएन,” यादव भन्छन्, “यसपालिको निर्वाचनमा मधेशको मुद्दा, मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक अजेण्डा र मधेश भावना प्रभावशाली देखिँदैन। यसले चुनावको परिणाम फरक हुनसक्छ।”

सिट बाँडफाँटका हिसाबले सत्ता गठबन्धन र एमाले–जसपा गठबन्धन प्रतिस्पर्धी देखिए पनि दुवैतर्फ चुनौतीहरू रहेको यादवको भनाइ छ। यसअघि ‘मधेशविरोधी’ भनिएको एमालेसँग जसपाको तालमेलले उसका कार्यकर्ता र मतदाता रुष्ट छन्। यसले समानुपातिक मतमा समेत असर गर्नसक्ने धेरैको आकलन छ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र लोसपासहितको गठबन्धनप्रति ‘मधेशी मुद्दा पक्षधर’ जनताको समर्थन रहनसक्ने भए पनि बागी र असन्तुष्टहरू चुनौती हुने यादव बताउँछन्। “मधेशकेन्द्रित दलहरूले यसअघि जसविरुद्ध मधेश मुद्दा विरोधी किटान गरेर आन्दोलन गरे, तीसँगै मिलेर अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे,” उनी भन्छन्, “मधेशकेन्द्रित दुवै दल आफ्नो सुविधा अनुसार गठबन्धनमा सामेल भए पनि जनताको भावना उनीहरूसँग छैन।”

मधेश आन्दोलनको भावना र लहर दुवैको प्रभाव सकिएका कारण यस पटक मधेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पहिलेको तुलनामा बढी सिट पाउन सक्ने माओवादी नेता सलाउद्दिन अहमद बताउँछन्। जसपाको प्रदेश समिति सदस्य रहेका उनी दुई महिनाअघि मात्र माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका थिए। जसपा, मधेश मुद्दाबाट विचलित भएकै कारण आफूसहित पर्साका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेको उनको दाबी छ।

मधेशका परम्परागत राजनीतिक दलले मुद्दा छाडेको भन्दै अब आफूहरूले मधेशी जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने चन्द्रकान्त (सीके) राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले दाबी गर्दै आएको छ। जनमत पार्टीले देशभर प्रतिनिधि सभाका ५४ र प्रदेश सभाका ८८ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ। मधेशमा भने प्रतिनिधि सभाका २७ र प्रदेश सभाका ५६ सिटमा उम्मेदवारी दिएको छ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक विजयकान्त कर्ण भने मधेशकेन्द्रित दलले निर्वाचनलाई सत्ताको भर्‍याङ मात्र बनाएकाले जनमत पार्टीमाथि पनि जनताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नभएको बताउँछन्। “सिके राउतले पार्टी दर्ता गराएपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेश मुद्दासँग गरेको अन्यायविरुद्ध कहिले बेलेनन्, राज्यका संयन्त्रसँग यिनको विमति व्यक्त भएन”, उनी भन्छन्, “मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई एमालेसँग मिलेर सिद्ध्याउने ध्येय राखेको देखिन्छ। यस्तो कमजोर आडमा टेकेर मधेशमा स्थापित हुने आधार बन्दैन।”

मधेश राजनीतिका विश्लेषक चन्द्र किशोर मधेशको राजनीतिमा आन्दोलनको रापताप सकिएको बताउँछन्। संविधानसभाबाट संविधान जारी हुने बेला मधेश आन्दोलनमार्फत् व्यक्त भएको मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने दलहरूकै शरणमा मधेशकेन्द्रित दल पुगेको उनको आरोप छ। “मधेशी गठबन्धन मधेश आन्दोलनको म्यान्डेट थियो, त्यस्तो गठबन्धन सफल भएको अघिल्लो पटक देखियो”, चन्द्र किशोरले भने, “मधेश आन्दोलनको रापताप यस चुनावसम्म आइपुग्दा विसर्जित भएको छ। मधेशका दलले एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर मधेशका मुद्दालाई विसर्जन गरेका छन्।”

दल छाड्दै असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ता
जसपा र लोसपाको कित्ता फेरिँदा ती पार्टीका कतिपय कार्यकर्ता असन्तुष्ट छन्। जसपा र लोसपाका मात्र नभई केही एमाले नेता–कार्यकर्ताले पनि गठबन्धनसँग असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परिवर्तन गरेका छन्। जसपासँग गठबन्धन भएपछि असन्तुष्ट एमाले नेता प्रभु साहले रौतहटमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। 

एमालेका अर्का केन्द्रीय सदस्य तथा सर्लाहीका सह–इन्चार्ज बद्री न्यौपानेले पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्। उपेन्द्र यादवले विगतमा मधेशमा साम्प्रदायिकता भड्काउने र नाकाबन्दी लगाउने काम गरेको आरोप लगाउँदै न्यौपानेले विदेशी षड्यन्त्रका कारण एमाले–जसपा गठबन्धन भएको दाबी गरे ।

एमालेका अन्य कतिपय नेता पनि जसपासँगको गठबन्धनबाट असन्तुष्ट छन्। जसपासँग गठबन्धन गर्दा जनतामा जान केही असहज परिस्थिति पैदा गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य अरविन्द सिंह बताउँछन्। तर, पार्टी निर्णयलाई मान्नुपर्ने कार्यकर्ताको जिम्मेवारी भएकाले बाध्यात्मक रूपमा स्वीकार गरिएको उनको भनाइ छ। “६ महिना अगाडि स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी जसपा नै थियो। आज त्यही दलका उम्मेदवारलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था त्यति सहज होइन”, उनले भने, “हिजोसम्म नागरिकता विधेयक विरोधी भनेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुत्ला जलाउँदै हिँड्नेसँग कुन दर्शन र सिद्धान्त मिल्न गएर अचानक गठबन्धन भएको हो भन्ने कार्यकर्ताहरूको प्रश्न छ।” 

एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले सातै प्रदेशमध्ये बढी भ्रष्ट मधेश प्रदेश सरकार भएको ठहर गरेको पृष्ठभूमिमा त्यही सरकारमा रहेका उम्मेदवारलाई जिताउन लाग्नुपर्ने अवस्था भएको सिंह बताउँछन्। जसपाको भनाइ र गराइमा पनि भिन्नता रहेको आरोप लगाउँदै सिंहले त्यही कारण पनि एमालेलाई असहज परिस्थिति आएको बताए। गठबन्धन गरेर जसपाका नेताले एमालेले लिएका धेरै क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको भन्दै उनले असन्तोष पनि जनाए।

उता, ‘मधेश विरोधी’ एमालेसँग गठबन्धन गरेको भन्दै जसपाका कतिपय नेताले पार्टी परित्याग गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। जसपा छाडेर पर्सा क्षेत्र नं. २ (क) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका मुकेश द्विवेदी पार्टीले मधेशी जनताको भावनाविपरीत गठबन्धन गरेको बताउँछन्।

जसपा छाडेका कतिपय नेता भने एमालेमै प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूले जसपा अवसरवादी भएकोदेखि मुद्दा छाडेकोसम्म आरोप लगाएका छन्। कार्यकारिणी सदस्य अमृता अग्रहरी तथा केन्द्रीय सदस्य रुही नाज एमाले प्रवेश गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य रिना यादव र अन्जु यादवले पनि जसपा छाडेका छन्। उनीहरू यसअघि प्रदेश सभा सदस्य थिए।

मधेशकेन्द्रित अर्को दल लोसपाकी केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य चन्दा चौधरी कांग्रेस प्रवेश गरेकी छन्। त्यसैगरी, नेता एकबाल मियाँ र उमाशंकर अरगरिया एमाले प्रवेश गरेका छन्। अरगरिया प्रतिनिधि सभामा लोसपाका प्रमुख सचेतक थिए। मियाँ पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य थिए।