समस्या भएका सहकारीको सम्पत्ति बिक्री वा व्यवस्थापन गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतले उल्झनमा राखेका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी नै नभएको पदमा पनि सरुवा तथा पदस्थापन भएको पाइएको छ।

विश्वबजारको मूल्य हेरेर अड्कलका आधारमा सञ्चालन गरिने ‘कमोडिटी बजार’का लागि नेपालमा कसैले अनुमति पाएको छैन। तर, दशकयता राज्यसंयन्त्रकै जानकारीमा भइरहेको यो ‘कारोबार’बाट सर्वसाधारणले अर्बौं गुमाएका छन्।

तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किंदै गरेको देखाए पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी स्तरबाट खासै पहल हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४७ अर्ब रुपैयाँ) शून्य व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब उसको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरे पुँजी निर्माण भएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ। तर सदुपयोग नगर्दा आर्थिक दायित्व बढ्दै गई मुलुक नै ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

राजस्व संकलन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व भने बढ्दै गएको छ। जसका कारण सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ।

वैदेशिक ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट बनाइएका केही ठूला पूर्वाधारले सञ्चालन खर्च पनि उठाउन मुस्किल देखिएको छ। आवश्यक अध्ययन तथा प्राथमिकता निर्धारणबिना बनाइएका यी आयोजना ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम छ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत वर्ष फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा नै एक वर्ष खर्च भइसकेको छ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सामाग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यो अवधिमा आयात निरन्तर दोहोरो अंकले घटिरहेको छ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार अहिले‍ ५९ कम्पनीका एक करोड २० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोगमा छन्। ती सिलिन्डरको गुणस्तर अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्।

संसद्मा दर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा ठूला सहकारी नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विज्ञहरू यो घातक कदम हुने, सहकारी नियमनका लागि बेग्लै संरचना बनाउन सकिने बताउँछन्।

नेपालमा भारतबाट आयात भइरहेको तरकारी रोक्न सम्भव छैन। तर, भएकै कानून र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नाकामा परीक्षणमा कडाइ गर्ने हो भने अहिले भइरहेको आयात उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ।

उत्पादन नै उच्च रहेको समयमा भारतबाट काँक्रो, करेला, गोलभेँडा, खुर्सानी लगायतका तरकारी आयात हुँदा किसानले उत्पादन लागत पनि पाउन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेले बताए।

आवश्यक परिमाणमा कोटा तोकेर निर्यात गर्न भारतले प्रस्ताव गरे पनि नेपालका उद्योगीहरूले अस्वाभाविक माग गर्दा पर्याप्त गहुँ आयात हुन सकेको छैन। यता, कच्चा पदार्थ अभावले उद्योगहरू बन्द हुन थालेका छन्।

बर्सेनि २० अर्बको कारोबार गर्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटसँग कारोबार जोडेका साना उद्यमीको अनुभव तीतो न तीतो छ, मंगलबार काठमाडौँमा आफैँलाई आगो लगाएका प्रेमप्रसाद आचार्यले त्यसलाई उजागरमात्र गरिदिएका हुन्।

सुस्तापारि कुनै चिनी मिल छैन। नारायणीपारिका चिनी मिललाई उखु बेच्न ढुवानीकै समस्या छ। नारायणी तारेर लगे पनि चिनी मिलले समयमै भुक्तानी नदिने हुँदा स्थानीय क्रसरलाई किसानले सस्तोमै उखु बेच्ने गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महिनामा राजस्व घटेको छ। सरकारले गरेको समग्र आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको कारण आन्तरिक वित्त व्यवस्थापन असन्तुलित भई संकटमा फस्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

अवतरणका लागि सबै परिस्थितिहरू अनुकूल हुँदाहुँदै यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षालाई लिएर बहस सिर्जना भएको छ। 

पौडेल अर्थमन्त्री भएको १० दिनमै उद्योगी–व्यवसायीको मागबमोजिम राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरिदियो। सेयरबजार पनि ३०० अंकले बढेको छ। के उनी निजीक्षेत्रमैत्री अर्थमन्त्री हुन्?