अहिले २१ वटा वाणिज्य बैंकसँग करिब साढे ३ खर्ब लगानीयोग्य रकम छ। कुनै समय रकम अभावमा कर्जा प्रवाह गर्न नसकेका बैंकहरूले पैसा भएर पनि लगानी गर्न सकेका छैनन्।

कोभिड महामारीपछि डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रलोभनमा पारी ओटीपी मागेर ठगी गर्ने घटना बढेका छन्। चिठ्ठा परेको, आइफोनजस्ता महँगो सामग्री सस्तोमा दिने मेसेज पठाएरसमेत ठगी भइरहेको छ।

चार दशकअघि सतुंगलमा खुलेको एपोलो स्टील इन्डस्ट्रिज नै चौधरी ग्रुपको ‘व्यापारिक साम्राज्य’को जग थियो। एपोलोले त्यसबेला हडपेको सार्वजनिक बाटो फर्काउन ३६ वर्षदेखि लडिरहेका सतुंगलबासीको संघर्षको कथा:

घोराही सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको आईपीओमा मागभन्दा बढी कित्ता शेयरका लागि आवदेन परे पनि समायावधि थप गरिएपछि अनियमितताको आशंकामा धितोपत्र बोर्डले आवेदन प्रक्रिया स्थगन गरेको छ।

प्रिमियम मूल्यको एफपीओ र मर्जर एन्ड अक्विजिसनबाट प्राप्त शेयरको लाभमा कर असुल्ने विधेयकको प्रावधानप्रति कारदाताको विरोध रहे पनि यसको कार्यान्वयनबाट पछि नहट्ने अडान अर्थमन्त्री महतले लिएका छन्। 

काठमाडौँ उपत्यकामै नियम विपरीत चलेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यभन्दा बाहिरबाट बचत उठाएर हिनामिना गर्ने क्रम बढेको छ। त्यसरी नै पीडित बनेका यी तीन पात्रको भोगाइले अरू कैयाैँको कथा पनि भन्छ।

उच्च मुनाफा गरिरहँदा ‘प्राइभेट लिमिटेड’मै रहन चाहने घोराही सिमेन्ट र नेपाल रिपब्लिक मिडियाजस्ता कम्पनीले घाटामा गएपछि वा मुनाफा पहिलाकै जस्तो हुन नसक्ने अवस्था भएपछि आईपीओ निष्कासन गर्न थालेका छन्।

विभाग स्रोतका अनुसार नक्कली भ्याट बिलबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँको कर छली भएको छ। त्यसमा लाग्ने आयकर, भ्याट र यी दुवैमा नियमानुसार लाग्ने जरिबाना जोड्दा करिब १० अर्ब पुग्छ। 

चार वर्षमा १३ अर्ब २ करोड खर्च गरिसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रतिफल र औचित्यमाथि महालेखाले पटकपटक प्रश्न उठाए पनि सरकारले तीन वर्षदेखि परिमार्जनको झूटो वाचा गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ।

सानातिना खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक सार्वजनिक संस्थानहरू खारेजी लगायतका घोषणा गरेको सरकारले संसदीय क्षेत्र विकास कोष जस्तो आलोचित कार्यक्रम ल्याएर आफैँलाई पासोमा पारेको टिप्पणी अर्थविद्ले गरेका छन्।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा सोमबार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित केही विशेषताले खुम्चिँदो आयका बीच सरकारलाई अवसरभन्दा बढी चुनौती देखाएका छन्।

२०७५ सालमै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले खारेजीको सिफारिस गरेयता एक दर्जन निकायहरूमा सरकारले ४५ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरेको आयोगका अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

पुँजीबजार विस्तारका लागि संरचनागत सुधार, योजना आयोगको पुनर्संरचना, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको तालमेल,  तयारी पूरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रम सरकारी घोषणामा समेटिएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले अपनाएको लचकताले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुने संकेत गरेको छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने गरी आगामी वर्षको बजेट सीमा तोकेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुने भएका त छन् नै, बजेटको प्राथमिकताका आयोजना पनि टुंगो लाग्न सकेका छैनन्।

आवेदन दिएका तीनमध्ये एक कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति पाउनेछ। अहिले नेप्सेमा सूचीकृत शेयर कारोबार कम्पनी तथा ब्रोकरहरूले हालको नेप्से र नयाँ एक्सचेन्ज दुबैमा कारोबार गर्न सक्नेछन्।

कृषिपछिको बढी योगदान रहने व्यापारसहित तीन क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुनु आर्थिक मन्दीकै संकेत भएको विभागका निर्देशक भण्डारी बताउँछन्।

अभाव बढ्दै गएपछि परिवारले उनीहरूलाई छुट्टै राखे। श्रीमानको कमाइले पालिनै हम्मे भयो। अनि खालिदा घरबाहिर निस्किइन्। समाजको लान्छाना खेपेर सिलाइको तालिम लिइन्। अहिले एक्स्पोमा भाग लिन विदेशसम्म पुग्छिन्।

लकडाउनमा थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि उनी सम्बद्ध शंकर ग्रुपले बनाएको समूह रिइन्सुरेन्सदेखि स्टक एक्सचेन्जसम्म हाबी हुँदा प्रतिस्पर्धी विशाल ग्रुपले ‘हात उठाएको’ छ।

आर्थिक गतिविधि कम हुँदा त्यसको मारमा साना व्यवसायी पनि परेका छन्। काठमाडौँमा सटर भाडामा लिएर र फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू अहिले जिविका चलाउनै मुस्किल परिरहेको बताउँछन्।