राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुने गरी आगामी वर्षको बजेट सीमा तोकेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रभावित हुने भएका त छन् नै, बजेटको प्राथमिकताका आयोजना पनि टुंगो लाग्न सकेका छैनन्।

आवेदन दिएका तीनमध्ये एक कम्पनीले स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालन अनुमति पाउनेछ। अहिले नेप्सेमा सूचीकृत शेयर कारोबार कम्पनी तथा ब्रोकरहरूले हालको नेप्से र नयाँ एक्सचेन्ज दुबैमा कारोबार गर्न सक्नेछन्।

कृषिपछिको बढी योगदान रहने व्यापारसहित तीन क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक हुनु आर्थिक मन्दीकै संकेत भएको विभागका निर्देशक भण्डारी बताउँछन्।

अभाव बढ्दै गएपछि परिवारले उनीहरूलाई छुट्टै राखे। श्रीमानको कमाइले पालिनै हम्मे भयो। अनि खालिदा घरबाहिर निस्किइन्। समाजको लान्छाना खेपेर सिलाइको तालिम लिइन्। अहिले एक्स्पोमा भाग लिन विदेशसम्म पुग्छिन्।

लकडाउनमा थर्मल गनको कालोबजारी गरेको आरोपमा सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेपछि उनी सम्बद्ध शंकर ग्रुपले बनाएको समूह रिइन्सुरेन्सदेखि स्टक एक्सचेन्जसम्म हाबी हुँदा प्रतिस्पर्धी विशाल ग्रुपले ‘हात उठाएको’ छ।

आर्थिक गतिविधि कम हुँदा त्यसको मारमा साना व्यवसायी पनि परेका छन्। काठमाडौँमा सटर भाडामा लिएर र फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरू अहिले जिविका चलाउनै मुस्किल परिरहेको बताउँछन्।

समस्या भएका सहकारीको सम्पत्ति बिक्री वा व्यवस्थापन गरेर बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने जिम्मा पाएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई ओरेण्टलका तत्कालीन अध्यक्ष बस्नेतले उल्झनमा राखेका छन्।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी नै नभएको पदमा पनि सरुवा तथा पदस्थापन भएको पाइएको छ।

विश्वबजारको मूल्य हेरेर अड्कलका आधारमा सञ्चालन गरिने ‘कमोडिटी बजार’का लागि नेपालमा कसैले अनुमति पाएको छैन। तर, दशकयता राज्यसंयन्त्रकै जानकारीमा भइरहेको यो ‘कारोबार’बाट सर्वसाधारणले अर्बौं गुमाएका छन्।

तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्र पुरानै लयमा फर्किंदै गरेको देखाए पनि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी स्तरबाट खासै पहल हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ।

आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधाअन्तर्गत करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर (४७ अर्ब रुपैयाँ) शून्य व्याजदरमा ऋण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अब उसको शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक ऋण लिएर सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरे पुँजी निर्माण भएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्छ। तर सदुपयोग नगर्दा आर्थिक दायित्व बढ्दै गई मुलुक नै ऋणको पासोमा पर्ने जोखिम भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

राजस्व संकलन इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहँदा सरकारको अनिवार्य दायित्व भने बढ्दै गएको छ। जसका कारण सरकार स्रोत व्यवस्थापनको दबाबमा छ।

वैदेशिक ऋण र आन्तरिक स्रोतबाट बनाइएका केही ठूला पूर्वाधारले सञ्चालन खर्च पनि उठाउन मुस्किल देखिएको छ। आवश्यक अध्ययन तथा प्राथमिकता निर्धारणबिना बनाइएका यी आयोजना ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम छ।

प्रतिनिधिसभाबाट गत वर्ष फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको थियो। परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीमा नै एक वर्ष खर्च भइसकेको छ।

गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको वस्तु तथा सामाग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यो अवधिमा आयात निरन्तर दोहोरो अंकले घटिरहेको छ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका अनुसार अहिले‍ ५९ कम्पनीका एक करोड २० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर प्रयोगमा छन्। ती सिलिन्डरको गुणस्तर अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकारवादीहरू बताउँछन्।

संसद्मा दर्ता सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा ठूला सहकारी नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विज्ञहरू यो घातक कदम हुने, सहकारी नियमनका लागि बेग्लै संरचना बनाउन सकिने बताउँछन्।

नेपालमा भारतबाट आयात भइरहेको तरकारी रोक्न सम्भव छैन। तर, भएकै कानून र व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै नाकामा परीक्षणमा कडाइ गर्ने हो भने अहिले भइरहेको आयात उल्लेख्य घटाउन सकिन्छ।

उत्पादन नै उच्च रहेको समयमा भारतबाट काँक्रो, करेला, गोलभेँडा, खुर्सानी लगायतका तरकारी आयात हुँदा किसानले उत्पादन लागत पनि पाउन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेले बताए।