जेनजी आन्दोलनको वर्ष दिन नबित्दै अब त पाखा लागे भनेका पात्रहरू नै मैदानमा घुसेर ललकार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।

पार्टीकै सरकार गिराउने छत्तिसे विरासतका मूली देउवाको नेतृत्वमा पार्टीको ‘नुर’ थप गिरेको मात्रै होइन, कांग्रेसको ‘ग्रहदशा’ सप्रिन पनि पाएन।

स्त्रीद्वेषी भएका कारण हाम्रो समाजले नेताको बेइमानी, भ्रष्ट आचरणमा श्रीमती वा छोरी आदि स्त्रीलाई नै देख्छ, जो श्रीमान्/पिताको राजनीतिमा चासो राख्छन्।

साम्प्रदायिक तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिनेतर्फ प्रयत्न भएकै छैन। यस्तै ताल हुने हो भने फेरि पनि चाड–उत्सवमा तनाव हुने नै छ र त्यसले ठूलै संहार निम्त्याउने जोखिम पनि उत्तिकै छ।

सत्तासँग सुमधुर सम्बन्धका कारण भारतीय मिडिया पहिले पनि आलोचनामुक्त थिएन। इमर्जेन्सीका बेलासमेत अपवादबाहेक भारतीय मिडियाले प्रेस सेन्सरसिपको प्रतिरोध गरेन।

चौबीस घण्टाभित्रै उथलपुथल गरिदिएको यहाँ जेन–जी आन्दोलनबारे भारतीयमा काफी चासो थियो/छ। रास्वपाको जित र बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्रीत्वलाई त्यहाँ सरकारका आलोचकले केही समय भ्रमपूर्ण कुरासमेत समेटेर भाइरल बनाएका पनि थिए।

नरेन्द्र मोदी–अमित शाहले गोदी मिडिया बनाएझैँ बालेन्द्र–बेनले बालम (प्रिय) मिडिया बनाउन सक्लान्? नेपाली पत्रकारिताको विकासक्रम र विगत हेर्दा त्यो सम्भव छैन।

विगत ३५ वर्षमा भएका अनियमितताको छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई चुनौती दिने प्रमुख प्रतिपक्षको काम हो, न कि क्षमायाचना गरी हिँड्नु।

पहिलो महाधिवेशन भएकाले कमीकमजोरी भएको भनी स्पष्टीकरण दिएको पनि सुनियो। पैलोचोटि भएका कारण कमीकमजोरीलाई मानिदिँदा त उहाँहरूको ‘देश बनाउने’ वाचा त पत्याउनै भएन, यसअघि कति वटा देश बनाएको अनुभव छ र उहाँहरूसँग?

भरतपुरमा प्रधानमन्त्रीले दिएको घण्टी टिनीनी पारेको फोटो/भिडियो राख्नेमा सम्भवतः रास्वपा समर्थक कम, कांग्रेस ‘ओल्ड गार्ड’समर्थक धेरै थिए।

हिजो लोकमान नेतृत्वको अख्तियार बेलगाम, अधिकारक्षेत्रप्रति बेपरवाह मैमत्त थियो, आज प्रधानमन्त्री कार्यालय देखिँदै छ।

समस्या बजेटलाई अनावश्यक गोप्य/अपरिवर्तनीय दस्ताबेज ठान्नुमै छ। बजेट लेखनको काम शुरू भएपछि अर्थको बजेट महाशाखाको ढोकामा पुलिसै तैनाथ गर्ने चलन छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बजेट मस्यौदा भइरहेको भन्ने हल्ला निराधारै देखिए पनि बन्द रहेका सरकारी कारखाना सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीमा कायम हुटहुटी शमन गर्न अर्थमन्त्रीलाई सजिलो थिएन।

बुधबार साँझ सुरक्षा प्रमुखहरूलाई डाकेर शनिबार र आइतबार काठमाडौँका नदी किनारका बस्ती हटाइसक्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र ठ्याक्कै ५० वर्षअघिका सञ्जय गान्धी जस्तै सुनिन्छन्।

विष्णुजीले पेरिस र आम्सर्टडममा नेपाल र हाम्रा प्रधानमन्त्रीबारे गोराको चासो सुनेपछि पासपोर्टकै ओज बढेको महसुस गर्नुभएछ। पञ्चायतकालमा पासपोर्ट नै नियन्त्रित गरी पासपोर्टको ‘ओज’ बढाएकै थिए।

कानून दिवसका दिन शनिबार कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको भाषण कडा छ, आगामी दिनमा श्रीमती गान्धी प्रधानमन्त्री छँदाझैँ प्रधानमन्त्री–न्यायालय विवाद सतहमा देखिने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न गराउने खालको छ।

हिजोका दिनमा फिल्म क्षेत्रमा रहँदा विजयको स्वभाव आजको भन्दा फरक थिएन। उनका अन्तर्वार्ता खासै भेटिँदैनन्। बरु, आफ्ना विचार प्रायः सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक गर्छन्। र्‍यापर हुँदै राजनीतिमा आएका बालेनको चरित्र पनि योभन्दा भिन्न छैन।

हामीकहाँ नेताहरू थुनिएका त छैनन्, तैपनि विस्थापितको मुद्दा उठाउने शेख अब्दुल्ला, हर्क साम्पाङ मात्रै हुन कि जस्तो देखिन्छन्। सञ्जयसामु सुभद्राले ५० वर्षअघि देखाएको जति हिम्मत आज रञ्जु दर्शनाहरूले देखाउन सकेका छैनन्।

दीपक–सुलभसँग मन्त्री, सचिवदेखि नियामक निकायका प्रमुख आदिको ‘वार्तास्थल’ हुनेगर्थ्यो हिल्टन। खिलाउने/पिलाउने त छँदैथियो, ती उच्चपदस्थलाई दीपकले मात्र होइन, सुलभले पनि डाँटिरहेका हुन्थे।

पेशेवर अपराधीले गर्ने हत्याहिंसा त छँदै थियो, यहाँ उल्लेख्य संख्यामा रहेका राजपुत, भूमिहार, ब्राह्मणहरूको ‘दबंगई’ पनि उस्तै। फरक के भने, पेशेवर अपराधी कट्टा प्रयोग गर्थे, जमिनदारहरू लाइसेन्सी राइफल।