थुनाबाट उद्धारपछि साझेदारी, थुनाबाटै अन्त्य

थुनिने र थुनाबाट निकाल्नेबीच विकसित भएको व्यापारिक साझेदारीले छ वर्षमा फेरि थुनामै पुर्‍याएको छ। हिन्दी सिनेमा ‘अमरप्रेम’को गीतमा आनन्द बख्शीको मुखडा छ,

‘मझदार में नैया डोले 
तोह माँझी पार लगाए 
माँझी जो नाव डुबोये
उसे कौन बचाए’

उतिबेला उद्धार गर्न आएका ‘माँझी’ले नै अहिले नाउ डुबाएको अवस्था छ, माँझी स्वयम् हिरासतमा छन्। उद्धार गरिएका पात्र पनि हिरासतमै छन्।

६ वर्षअघि सुलभ थुनिँदाको दृश्य 
२०७६ सालको चैत २५ गते, देशव्यापी ‘लकडाउन’ भएको पन्ध्रौँ दिन। मास्क, थर्मल गनलगायतका सामग्री त लकडाउन शुरू हुनुअगावै बजारबाट गायब थिए। तीन/चार हजार रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन ‘ब्ल्याक’मा दशाैँ हजार तथा एन–१५ मास्क हजार–पन्ध्र सयमा किनबेच भइरहेको थियो।

केही दिनअघि मात्र नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट देशकै ठूलोमध्येको औद्योगिक घराना शंकर ग्रुपले आफ्नो मात्र मेडिकल सामग्री ल्याएको गुनासो मेडिकल सामग्री सप्लायरहरूबीच चलिरहेको थियो। उपत्यका अपराध महाशाखा (अहिले काठमाडाैँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले थर्मल गन ब्ल्याकमा बिक्री गर्ने मान्छेको नम्बर भन्दै एम्बुसमा पार्न पिलर–४ लाई आदेश दिए। पिलरको टिमले मेडिकल सप्लायर देखिनेखाले ‘बिजनेस अकाउन्ट’ ह्वाट्सएपमा बनाएर सो नम्बरमा सम्पर्क गर्न थाल्यो। प्रहरी टोलीले स्थानीय सरकारलाई सप्लाइ गर्न ठूलो परिमाणमा थर्मल गन, मास्क चाहिएको छ भन्दै वार्ता शुरू गरेको थियो। शुरूमा सामग्री छैन भन्ने जवाफ आएकोमा चार/पाँच दिन तारन्तार पिछा गरेपछि सामान छ भन्ने जवाफ आयो।

“स्थानीय सरकारहरूबाट माग भइरहेको भन्दै महँगो मोलमा जति पनि सामान उठाउन तयार रहेको भनेपछि बल्ल सामान छ भनेका थिए,” अपरेशनमा खटिएका एक जना प्रहरी अधिकृत सम्झिन्छन्। सकेसम्म धेरै सामान किन्ने प्रस्ताव प्रहरी टोलीले राखेको थियो।

उताबाट शुरूमा ६७ थान मात्र दिन तयार रहेको जवाफ आएको थियो। “तपाईंहरू परीक्षण गर्नुहोला, मन परे थप सामान दिउँला,” उताको प्रस्ताव थियो। मोलभाउ र डेलिभर गर्ने ठाउँ टुंगो लाग्यो। १५ हजार रुपैयाँका दरले ६७ थान थर्मल गन किनबेच हुने फाइनल भएको थियो। बालमन्दिर (नक्साल)  छिर्ने बाटोमा सामान डेलिभर गर्ने सहमतिअनुसार निर्धारित समयमा २०९–एचसीसी–१ नम्बरको नीलो प्लेटको मित्सुबिसी, पजेरोमा सामानसहित बिक्रेता उपस्थित भए।

“त्यतिबेलासम्म हामीले सम्पर्क गरेका व्यक्तिबारे केही थाहा थिएन,” ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, “समातेपछि पो उनी शंकर ग्रुपका साहु सुलभ अग्रवाल भन्ने थाहा भयो।”

किर्गिस्तानका अवैतनिक महावाणिज्य दूत उनी लकडाउनको समयमा निर्वाध चलाउन पाइने भएकाले नीलो प्लेटकै गाडीमा थिए। सादा पोशाकका चार जना प्रहरी, ड्राइभरसहित उनीहरू दुई जना– प्रतिकार गर्न खोज्दा सुलभको हातबाट प्रहरीको स्कार्पियो जीपको एउटा ‘लुकिङ ग्लास’ नै फुट्यो। थप प्रहरी तत्काल पुगेपछि सुलभ सुस्ताए। नीलो प्लेटको जीप, थर्मल गनसहित सुलभलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। टेकुस्थित अफिस नपुग्दै अपरेशनमा सहभागी प्रहरी अधिकृतहरूको मोबाइलमा पत्रकारहरूको फोन आउन थालिसकेको थियो।

“अफिस पुग्दा त ठूलै होहल्ला भइसकेको थियो,” ती अधिकृत सम्झिन्छन्।

सुलभ पक्राउ परेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख उत्तम सुवेदी चाँडैभन्दा चाँडै (३ देखि ५ दिनमै) मुद्दा पेश गर्न चाहन्थे। “कोरोनाको समय छ, यस्ता ठूलाबडालाई केही भइदिए हामीलाई नै आपत हो,” उनी भन्थे, “बढीमा पाँच दिनमा अनुसन्धान सकाएर फाइल बुझाउने हो।” तर माथिबाटै हतार नगर्न दबाब पर्न थाल्यो। सुलभका भाइ साहिललाई लिएर एमालेमा आबद्ध उद्यमी मोती दुगड तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार त छिरे, ओलीले कुरै सुन्न चाहेनन्।

“संकटको घडीमा कालोबजारी गर्ने!” भन्दै प्रधानमन्त्री गाडी चढ्न अघि बढेका थिए। बिरामी बनेर अस्पतालको ‘डिलक्स बेड’मा हिरासत अवधि बिताउने प्रयास पनि विफल भयो। दरबारमार्गको प्रहरी कार्यालयमा थुनिँदा ‘हवालात’ मै थुनिन चाहिँ परेन। होटल अन्नपूर्णका सेफ नै आएर खानाको अर्डर लिई पकाएर पठाउने खानाको स्वाद चाहिँ उनीसहित प्रहरी अधिकृतहरूले पनि पाए।

सामान्यतया प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)समक्ष पेश हुने कालोबजारी मुद्दा थियो, सुलभको मुद्दा अदालतमा दायर गर्नेगरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरियो।

पक्राउ परेको १६औँ दिन मिसिल पेश गर्दा सरकारी वकिलले माथिको आदेश भन्दै थप अनुसन्धानका लागि फाइल फिर्ता गरिदिएपछि चाहिँ सुलभका बुवा शंकर झस्किए। छोरालाई फसाउन ठूलै शक्ति हात धोएर पछि लागेको उनलाई आशंका भयो। पक्राउअघि ऊर्जा, गृहमन्त्री भइसकेका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मासँग थर्मल गनकै विषयमा सुलभको फोनमै हल्का लफडा भएको थियो। यसबाहेक नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को पदाधिकारीबाट सुलभको राजीनामा माग गरेका थिए, अर्का उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल (विशाल ग्रुप)ले। राजीनामा गर्न नमानेपछि सीएनआईले निलम्बन नै गर्‍यो।

कालोबजार अभियोगमा मुद्दा पेश हुनासाथ तारेखमा रिहा हुने सम्भावनाकाबीच थुना लम्ब्याउन सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइने योजनाको पनि सुइको पाए। छोरालाई थुनामै सडाउने छाँट देखेपछि उनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूका सबैजसो शीर्ष नेतासँग सुमधुर सम्बन्ध भएका व्यवसायी दीपक भट्ट गुहारे। कसैले अब दीपकबाहेक कसैले सक्तैन भन्दिएपछि शंकर दीपकको शरणमा परेका थिए।

समातिएको २४औँ दिनमा वैशाख १८ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेश भयो, सुलभ तारेखमा छुटे। उनीमाथि ३ हजार ५०० रुपैयाँ पर्ने थर्मल गन १५ हजारमा बिक्री गरी कालोबजारी गरेको अभियोग थियो। सुलभलाई लामै समय सडाउने माथिको योजना मुताविक प्रहरीले अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा फाइल पठाए पनि दीपकले काम तमाम गरिसकेकाले थप थुनिन परेन। त्यहीँबाट शंकरको परिवारसँग दीपकको सुमधुर पारिवारिक सम्बन्धै शुरू भयो। शंकरले कान्छा छोरा साहिलभन्दा पनि साना दीपकलाई ‘जेठो छोरो’ भन्न थाले। अब दीपक परिवारका सदस्यसरह मात्रै भएनन् व्यापारिक साझेदार नै भए।

त्यतिबेला स्ट्रक्चरको काम सकिएको निर्माणाधीन हिल्टन होटल शंकर समूहले बेच्न खोजिरहेको थियो। चाइना साउदर्न एयरलाइन्स, चाइना गजुवा कम्पनीको एजेन्ट भइसकेका दीपकको चिनियाँ व्यापारीलाई निर्माणाधीन होटल बेच्ने प्रयत्न सफल भएन। त्यसपछि दीपक नै हिल्टनको साझेदार भई निर्माणको काम अघि बढ्यो (हिल्टनमा आफू साझेदार भएको दावी दीपकले गर्थे, हालै सुलभका भाइ साहिलले भने थर्मल गन काण्डपश्चात सुलभको सक्रियतामा ल्याइएका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स र सात वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाहेक दीपकसँग शंकर ग्रुपको कुनै साझेदारी छैन भने।)

साझेदारी र नियामक निकाय कब्जा
२०७८ साल वैशाख १६ गते तत्काल बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिकरण)ले एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिनका लागि २१ दिनको समय दिएर आवेदन माग्यो। दीपक–सुलभले अगुवाइ गरेको हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई इजाजत दिनेगरी यो प्रक्रिया बढेको थियो। दीपककै योजनामा बीमा समितिको फिल्डिङ सूर्य सिलवालले सम्हालिसकेका थिए।

सुलभले दीपकसमेतको प्रमुख लगानी हुनेगरी शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, अमित/ऋषि मोर, रोहित गुप्ता आदि ठूला घरानाका साहुहरूलाई समावेश गरेर हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको आवेदन दर्ता गरे। हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा ठूल्ठूला पहुँचवाला साहुजीहरू समेटेर समूह बनाउने जिम्मा सुलभले पाएका थिए भने इजाजत लिने जिम्मा दीपकको थियो।

सानै उमेर (१७ वर्ष)मै जेल बसिसकेका दीपक सेना/प्रहरीका बन्दोवस्तीका सामान हुँदै हतियार–हेलिकप्टरसम्मको खरिदमा एजेण्टको रूपमा पैसा बनाउँदै पहुँच बढाउँदै आक्रामकरूपमा अघि बढिरहेका महत्त्वाकांक्षी व्यवसायी थिए। उनले व्यवसायको अर्को चरणमा चाइना गजुवा लगायत कम्पनीको एजेण्टको रूपमा पनि काम गरेका थिए। वित्तीय क्षेत्रबाट चाहिँ उनी बेखबर झैं सुनिन्थे।

शंकर परिवारसँग सुमधुर सम्बन्धपछि वित्तीय क्षेत्रमा अपार सम्भावना देखाइदिने र डोर्‍याउने पात्र चाहिँ सुलभ नै हुन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स त सुलभको दिमागकै उपज थियो, रिइन्स्योरेन्समा संस्थापक लगानीकर्ता बटुल्नेदेखि ‘डकुमेन्टेशन’को सबै काम उनैले फच्चे गरेका थिए। संस्थापक शेयरधनीबाट प्रिमियमको नाममा थप रकम संकलन गरी घुस खुवाउने प्रचलन त चलेकै थियो, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका संस्थापक शेयरधनीहरूसँग प्रति १०० रुपैयाँको शेयरमा ३० रुपैयाँ कथित प्रिमियम संकलन गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत २०७८ साल असारमा बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री बनेपछि त दीपक–सुलभ ‘डिफ्याक्टो’ अर्थमन्त्री नै सुनिए। सुलभ थर्मल गनमा थुनिँदा परिवारले जनार्दनउपर समेत शंका गरेका थियो, दीपकका कारण अब उनी दाहिना थिए। पूरक बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा भन्सार घटाइ ‘बिलेट’मा बढाएर जगदम्बा स्टिललाई एकल फाइदा लाभ दिलाएको आरोप अर्थमन्त्रीउपर लाग्यो।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अपार सफलताबाट हौसिएका दीपक–सुलभले सात प्रदेशमा सात वटा माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीको लाइसेन्स जारी गराइ सातैवटा आफूहरूकै लगानी/नियन्त्रणमा हुने योजना बुने, लिन सफल पनि भए। तीमध्येकै माइक्रो इन्स्योरेन्समा गरेको लगानी विवादमा परेपछि हालै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामै गरिसकेका छन्।

नियामक नै कब्जा गरी लाभ लिने योजना मुताबिक धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्षमा रमेश हमाल ल्याइए, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने योजनाका साथ। तर स्टक एक्सचेन्ज चै कर्पोरेट वारको चपेटामा परिदियो। खासमा ओलीको पालामा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स पाउँदा विशाल ग्रुप, आईएमई (चन्द्र ढकाल) लगायतका कर्पोरेट हाउस प्रुडेन्सियल रिइन्स्योरेन्समार्फत मैदानमा थिए। अन्नपूर्ण, काठमाडौँ र जेन्युन नाम गरेकाले आवेदन गरे पनि तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी ओलीलाई पट्याएर इजाजत हात पार्न हिमालयन र प्रुडेन्सियलबीच नै प्रतिस्पर्धा थियो। रिइन्स्योरेन्समा हिस्स परेको त्यो समूह स्टक एक्सचेन्जमा पनि दीपक–सुलभ अगुवाइको समूहसँग भिड्दै थियो। यही समूहले कहिले कोर्ट–कचहरी त कहिले सरकारबाटै विलम्ब गराउँदै गयो। हमाल मिशन फतह नभइकनै सेबोनबाट बिदावारी भए।

हमाल बिदावारी भएपछि सेबोन अध्यक्षको नियुक्ति झनै पेचिलो बन्यो। स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने दौडमा रहेका समूहहरूबीचको प्रतिस्पर्धाको कारण। चन्द्र ढकालसहितको समूहले चिरञ्जिवी चापागाईंलाई अघि सार्दा दीपक–सुलभले सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अघि सारे। नियामक निकाय कब्जा गरी करोड होइन अर्बमा खेल्ने महत्वाकांक्षाको कारण सेबोनकै अध्यक्ष पदलाई लिएर सत्ता साझेदार एमाले–माओवादीबीच मनमुटाव हुनपुग्यो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना चापागाईं वा नवराज अधिकारी थिए भने एमाले अध्यक्ष भट्ट–सुलभको ‘उम्मेदवार’ सन्तोषनारायणभन्दा टसको मस हुन चाहन्थेनन्। यसैबीच एमालेले गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग लगनगाँठो कसेपछि पूर्ववर्ती सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुनले ‘सेबोन अध्यक्षमा सम्झौता गर्न नमान्दा बिचौलियाले सरकार ढाल्यो’ भनेर दीपक–साहिल र सन्तोषनारायणतिर तीर हानेका थिए।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सिमेन्ट प्याकिङमा लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्नुलाई पनि सिमेन्ट उद्योगीहरूले दीपक–सुलभको चलखेलको रूपमा बुझे। भएको के थियो भने सिमेन्ट प्याकिङ लेमिनेटेड बोरा (ओसार–पसार गर्दा धूलो नझर्ने) अनिवार्य गर्ने मुद्दा पुरानै भएपनि अदालतको अन्तरिम आदेश आदिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। २०८१ माघमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागले लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गर्ने परिपत्र गरेपनि सिमेन्ट उद्योगीबीच खैलाबैला मच्चियो।

विभागले नेपाल गुणस्तर चिन्हप्राप्त लेमिनेटेड बोरा अनिवार्य गरेको थियो, यसमा सुलभले नै व्यवस्थापन गर्ने जगदम्बा समूहको जगदम्बा सिन्थेटिक मात्रै थियो। सिमेन्ट उद्योगीहरूले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई गुहार्दा उनले प्रधानमन्त्रीकै आदेश भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने बताएका थिए। लागू गराइहाल्ने दीपक–सुलभको प्रयत्न र मोलमा मोनोपोली भई सिमेन्ट नै महँगिने भन्दै काउन्टर लबिङबीच यो बाध्यात्मक व्यवस्था लागू हुनचाहिँ पाएन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको कम्तिमा एउटा बजेट छलफल दीपकको सानेपा (किरण भवन)स्थित अफिसमै भएको थियो। त्यही बजेटका क्रममा करको दर हेरफेर गर्न बाहिरियाको प्रवेशको विवादले प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध भएपछि संसदीय छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो। संसदीय छानबिनको माग गर्ने प्रतिपक्षी एमाले पनि दीपकको मुठ्ठीबाहिर थिएन। छानबिनको औपचारिकता पूरा गरियो, सीसीटीभी क्यामेराको तार नै मुसाले काटेको भनेर ‘बेनेफिट अफ डाउट’ जनार्दनले पाए। पछि त्यो रात अर्थमै रहेकाहरूबाट सुनिएअनुसार करेन्ट चाउचाउमा साझेदारसमेत रहेका घिमिरे थरका राजस्वका अवकाशप्राप्त कर्मचारी कर–महसुल ‘मिलाउन’ छिरेका थिए।

त्यही बजेटमार्फत एकसय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क बढाउँदा पनि विशाल ग्रुप आधिकारिक बिक्रेता रहेको ‘एमजी’को बजार सिध्याउने दीपक–सुलभको खेलाकै रूपमा लिइयो। त्यसअघि विद्युतीय गाडीमा एमजीको जीप एकछत्रै जस्तो देखिन्थ्यो। एमजीका एक हजारभन्दा बढी जीप गाडी बिक्री भइसक्दा अरु सबै (हुण्डेई, किया आदि) जोडेर त्यसको आधा पनि बिक्री भएको थिएन। विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल रहेकोमा बजेटले एक सय किलोवाटभन्दा बढीको विद्युतीय सवारीमा महसुल र अन्तःशुल्क जोडेर करिब ४० प्रतिशत कर लगाइदियो। ५० लाख रुपैयाँमा उपलब्ध एमजी अब ८० लाख रुपैयाँ पर्ने भएपछि बिक्रेताले पुरानो बुकिङ रद्द गरी आयात नै बन्द गरे। एक सय किलोवाटको सीमा आफैमा अवैज्ञानिक र एमजीप्रति लक्ष्यित थियो भनेर किनपनि भन्न सकिन्छ भने सीमा नै तोक्ने हो भने गाडीको मूल्य (भ्यालु) अनुसार गर्नु वैज्ञानिक हुन्छ। बजारमा एक सय किलोवाटभित्रकै तर एमजीभन्दा महँगा गाडी थिए– कोना (हुण्डेई), ‘बीवाईडी’ आदि। बजेटले ती महँगा गाडीलाई छोएन, एमजीको आयातै बन्द भयो।

थुनाबाटै शुरू, थुनाबाटै अन्त्य 
मन्त्री, सचिव, नियामक निकायका प्रमुख आदि–इत्यादिको दीपक–सुलभसँग ‘वार्तास्थल’ हुनेगर्थ्यो हिल्टन होटल। खिलाउने/पिलाउने त छँदैथियो, सचिवसम्मका उच्चपदस्थलाई दीपकले मात्र होइन, सुलभले पनि डाँटिरहेका हुन्थे।

“तपाईंलाई यो ठाउँमा ल्याएको काम गर्न हो, काम गर्ने हिम्मत छैन भने छाड्नुस्,” उच्चपदस्थहरूलाई उनीहरू भनिरहेका हुन्थे। त्यस्ता बैठकहरूका चस्मदिद एकजनाले भनेअनुसार होटलको एउटा कोठामा मन्त्री हुन्थे भने, अर्कोमा कुनै महानिर्देशक। त्यस्तो अवस्थामा होटलको सो फ्लोरमा इजाजतप्राप्तबाहेक अरुले प्रवेश गर्न पाउँथेनन्।

‘डिपस्टेट’ भन्न मिल्नेगरी प्रभावशाली देखिए पनि दीपक–सुलभका महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि बढिरहेका थिएनन्। कहिले न्यायालय, कहिले संसदीय समिति त कहिले प्रधानमन्त्री (एमाले–माओवादी सत्ता साझेदारी हुँदा)कै निर्देशनमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रक्रिया यथास्थितिमै अल्झिरहेको थियो। स्टक एक्सचेन्जबाट उनीहरूले अर्ब होइन वर्षमा खर्ब कमाउने हिसाबकिताब गरिरहेका थिए।

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर छँदा डिजिटल बैंकको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रयत्न विफल भयो। निलम ढुंगाना वा राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाउने योजना पनि सफल भएन। तैपनि सत्तासँग दीपक–सुलभको संवादस्थल हिल्टन कायमै थियो। भदौ २३ र २४ ले उलटपुलट भयो। हिल्टन होटल नै जल्यो।

सरकार परिवर्तनले दीपकहरूलाई खासै फरक पर्दैनथ्यो, केपी ओली/शेरबहादुर देउवा/पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बन्ने सरकारहरूमा कुनैमा अलि बढी हस्तक्षेप कुनैमा अलि कमचाहिँ हुनेगर्थ्यो। तर भदौ २३ र २४ ले त फगत सरकार परिवर्तन मात्रै गरेको थिएन, संविधान उही रहेपनि ‘रेजिम चेन्ज’ नै भएको थियो। सरकार मात्रै होइन, सत्ता नै परिवर्तनको अवस्था बन्यो। नयाँ सरकारको ‘कालोसूची’मा रहेका दीपकको अनुसन्धान गर्दा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको पैसा लगेर व्यक्तिको नाममा शेयर खरिद गरेको पत्ता लागिहाल्यो।

थुनाबाटै शुरू भएको दीपक–सुलभ (शंकर समूह) साझेदारी छ वर्षपछि दुवै थुनिएसँगै अन्त्य हुनेतिर गएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले ‘एक्सन’ लिने भएपछि दीपकले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट निकालेर निजी नाममा शेयर खरिद गरेको सबै रकम तिरिदिए विवाद सेटल गरिदिने प्रस्ताव गरेका थिए। यसमा तीन अर्ब रुपैयाँ जति त दीपकको लागि तिर्नपर्ने हुन्थ्यो। तत्कालै आफूसँग पैसा नभएको कारण तिरिदिए आफूले जग्गा धितो राखेर ऋण निकालेर तिरिदिने प्रस्ताव दीपकको थियो। तर यसरी अपचलन भएको रकम तिरिदिँदा आफै झन् फसिने निष्कर्ष निकालेर शंकर र साहिल तयार भएनन्।

यसपछि आक्रोशित दीपकले घरमै पुगेर शंकरको परिवारैलाई बर्बाद गरिदिने धम्की त दिए नै, स्रोतका अनुसार उनले बयानमा पनि सबै काम सुलभबाटै भएको बताएका छन्।

“सुलभ उद्धारपछि शुरू भएका हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबाहेक अरुमा हाम्रो साझेदारी नै थिएन,” सुलभका भाइ साहिल भन्छन्, “साझेदारी भएका कम्पनीहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू हुन्।”