AnonymousUser

Logout

बागलुङको गाजादहमा थपिए पर्यटकीय पूर्वाधार, बढ्यो चहलपहल

जैमिनी नगरपालिका र स्थानीयको अगुवाइमा ताल संरक्षण, पूर्वाधार तथा सिद्धबराहको मन्दिर निर्माणलगायत पूर्वाधार थपिँदै गएका छन्।

दुर्लभ वन्यजन्तुको आश्रयस्थल बन्दै शुक्लाफाँटा

३०५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज बाह्रसिङ्गेका लागि प्रसिद्ध मानिन्छ। जुन फाँटमा एकैपटक सयौँ बाह्रसिङ्गाको झुन्ड देख्न सकिन्छ।

कक्षा १२ को परीक्षा दिँदै ६८ वर्षीय लालबहादुर, भन्छन्–स्नातकमा कानून पढ्छु

लालबहादुर कक्षा ७ पढ्दापढ्दै २०३५ सालमा प्रहरीमा भर्ती भएका थिए। २०४२ सालमा तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकास्थित रामशाह माविबाट एसएलसी दिएर उत्तीर्ण भएका थिए।

६ महिनापछि घर फर्किए टिंकरवासी

सरकारले विशेष अनुदानअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको भए पनि गाउँपालिकाले ठेक्कामा ढिलाइ हुँदा बाटो बन्न सकेन

दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण:  दुईतिरबाट काम गर्दै सेना

उपकरण ढुवानी नहुन्जेल व्यास गाउँपालिका–२ बाट मजदुर परिचालन गरेर खन्न थालिएको छ। चार दिनदेखि स्थानीय र सेनाले बाटो खनिरहेका छन्। 

बागलुङमा हलगोरु पाल्ने १७८ किसानले पाए पोषणभत्ता

हलगोरु पाल्ने र जोत्ने परम्परा हट्दै जान थालेपछि यसको संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

अवैध ४५० रोपनी जग्गा प्लटिङ, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा रोक्का

एक महिनादेखि दुई दर्जन डोजरले प्रकृति दोहोन गरिँदा नजिकैको स्थानीय सरकारदेखि, डिभिजन वन कार्यालय र जिल्लाका सबै सरोकारवाला निकाय बेखबर झैं भए।

बर्सिम घाँसको बीउबाट आम्दानी गर्दै दाङका किसान

बर्सिम घाँस खेतमा छर्न थालेपछि हिउँदको समयमा घाँस खोज्न जान परेको छैन, समयको बचत भएको छ। किसानले घाँसको बीउ बिक्री आम्दानीसमेत गर्न थालेका छन्।

नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ संशोधन प्रस्ताव, के भन्छन् प्रतिपक्षी दलका सांसद?

प्रतिपक्षी दलका सांसद नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्या समाधानको प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगनशैलीलाई प्रशय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने बताउँछन्।

केआईआईटीमा दोहोरिएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले केआईआईटीमा एकै प्रकृतिको घटना दोहोरिएकाले त्यसबारे सत्य, तथ्य छानबिन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

कालीगण्डकी करिडोरले फेरिँदै हर्मिचौरवासीको जीवनस्तर

कालीगण्डकी करिडोर निर्माणपछि सदरमुकाम तम्घाससम्मको आवतजावत, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच सहज भएको छ। त्यसैगरी बुटवल, पोखरा र काठमाडौँसम्मको दूरी पनि छोट्टिएको छ।

१३ वर्षमा पनि बनेन कमला पुल, ठेक्का तोड्ने तयारी

२०६८ सालमा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। तर, पटक–पटक म्याद थपेर १३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम अधुरै छ।

दार्चुलाको गोकुलेश्वर अस्पताल सञ्चालनमै कठिनाइ, ७ महिनादेखि तलबविहीन स्वास्थ्यकर्मी

सडक मार्गनजिक भएका कारण पनि गोकुलेश्वर अस्पतालमा सेवाग्राही बढी हुने गर्छन्। तर अस्पतालसँग भएका उपकरण बिग्रिँदै जानु तथा मर्मतमा समेत कसैले चासो नदिँदा अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ।

छेकम्पारका बासिन्दा यार्सागुम्बा संकलन गर्न छेके र बाजु लेकतिर

चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारका बासिन्दाको मुख्य आयस्रोत यार्सागुम्बाबाट हुने कमाइ हो। उनीहरूले यार्सागुम्बा बेचेर २ लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने गर्छन्।

तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयनका लागि दाताकै भर

लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशितालाई नीतिमा समावेश गरिने, जलवायु नीतिहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहको विकास योजनामा प्रणालीगत रूपमा एकीकृत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

कुटानी–पिसानी मिलबाट जीविकोपार्जन गर्दै चित्रबहादुर

सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मिलमा कुटानी–पिसानीका लागि भारतीय गाउँ टाटरगञ्जका नागरिक पनि आउने गरेका छन्। नेपाली र भारतीयको गरी दैनिक १० क्विन्टल गल्ला कुटानी–पिसानीको हुने गरेको छ।

खुम्बु क्षेत्रमा भारी हिमपात

हिमपातका कारण सगरमाथा आरोहण पनि प्रभावित भएको छ। अधिकांश आरोही आधार शिविरमै रोकिएका छन्।

भेरी अस्पतालमा आगलागीबाट ४ करोडको क्षति, घटना छानबिन गर्न समिति गठन

मेडिकल स्टोरमा आगलागी हुँदा औषधि, उपकरण, कम्प्युटरलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. नीराजन सुवेदीले जानकारी दिए।

पुनर्जीवित कृषि औजार कारखाना: ३२ महिनामा १६ थरीका औजार विकसित

राष्ट्रिय आविष्कार ​​​​​​​केन्द्रले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि बन्द भएर अलपत्र भएको औजार कारखानालाई पछिल्लो समय पुनर्जीवित बनाउने कोसिस जारी राखेको छ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तीमा वार्षिक साढे ७ खर्ब लगानी अपुग

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ।