रास्वपा त्यागेकाहरूको जिकिर– पुरानै दलसरह आर्थिक चलखेल र अपारदर्शी

काठमाडौँ– रास्वपा बागमती प्रदेश उपसभापति रहेका दिनेश हुमागाईंले फागुन ७ गते पार्टी छाड्दा सातबुँदे असहमति सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त असहमतिको तेस्रो बुँदामा आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताको विषय थियो।

समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फका उम्मेदवार बन्न इच्छुकबाट आवेदन शुल्क उठाएको र त्यसको हिसाबकिताब नराखिएको हुमागाईंले उल्लेख गरेका छन्। सदस्यता शुल्कका नाममा समेत पार्टीले रकम उठाए पनि हरहिसाब गोप्य राखिएको पनि त्यस बुँदामा लेखिएको छ। यद्यपि, यी आरोपबारे न रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरेको छ, न छानबिन नै भएको छ।

हुमागाईंले पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबारे लागेको आरोपबारे न्यायिक जाँच भइरहँदा अभियोग संशोधनको प्रयास गर्नुलाई पनि ‘अनुत्तरदायी’ भनेका छन्। रास्वपा परित्याग गरेको पाँच दिनपछि उनी कांग्रेस प्रवेश गरे।

गत माघ ६ गते प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तापछि मात्र रास्वपाका १० जनाभन्दा बढी नेताले पार्टी छाडेका छन्। यसरी पार्टी छाड्दा सबैले आर्थिक अपारदर्शिता, चलखेल र अनियमितताका विषय उठाएका छन्। धेरैजसोले फागनु २१ गते हुने चुनावमा टिकट वितरण गर्दा नेतृत्वले विधि, प्रक्रिया मिचेर अर्थोपार्जनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्।

हुमागाईंभन्दा एक दिनअघि फागुन ६ गते रास्वपा छोडेकी मधेस प्रदेश सभापति ममता शर्माले पनि आर्थिक लेनदेनकै कारण आफू बाहिरिएको बताएकी थिइन्। “जुन प्रवृत्तिका विरुद्ध रास्वपाको उदय भएको थियो, त्यही प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ र मलजल गर्दै लेनदेन, अनियमितता र विधि प्रक्रियालाई कुठाराघात गर्नु नै रास्वपाको परिचय बन्न पुगेको छ,” शर्माले पार्टीबाट बाहिरिँदा सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

शर्मा मधेश प्रदेशको संस्थापक सभापति हुन्। रास्वपा छोडेपछि उनी पनि कांग्रेस प्रवेश गरेकी छन्। 

काठमाडौँ क्षेत्र नं. ५ का क्षेत्रीय संयोजकसहित १४ जनाले सामूहिक राजीनामा दिँदा पनि आर्थिक अनियमिततालाई नै उठाएका छन्। क्षेत्रीय संयोजक मधुसुधन ध्वज खड्का, बूढानीलकण्ठ नगर सभापति राम श्रेष्ठसहित १४ जनाले फागुन १५ गते पार्टी छोडेको घोषणा गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छनोटको आवरणमा पार्टी नेतृत्वले आर्थिक अनियमितता गरेको र यसले सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक वातावरणमा मुलुक बनाउने चाहनामा कुठाराघात भएको उनीहरूको राजीनामामा उल्लेख छ।

आवेदन शुल्क तोकेर मनलागी
रास्वपाले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेका लागि गत कात्तिकमा आवेदन मागेको थियो। समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै तर्फका प्रत्यासी छान्न यस्तो आवेदन खुलाइएको थियो। आवेदनसँगै प्रत्यक्षतर्फ २५ हजार र समानुपातिकतर्फ ५० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने नियम थियो।

योग्य, नैतिकवान र क्षमतावान उम्मेदवार छनोट गर्न यस्तो प्रक्रिया अपनाइएको रास्वपाले जनाएको थियो। आन्तरिक रूपमा मतदान गरेरै मतभारका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरिने भनिएको थियो। तर उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा उठाइएको शुल्क नै रास्वपामा असन्तुष्टिको बीज भयो।

रास्वपा छोड्ने अधिकांशले यही शुल्कको लेखाजोखा पार्टीले नगरेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिस्पर्धामार्फत उम्मेदवारी छनोट नगरी समानुपातिक सूचीमा नेताहरूको तजबिजमा नाम राखिएपछि ठूलो असन्तुष्टि पैदा भएको थियो। आर्थिक हैसियतवालालाई समानुपातिकको प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो।

त्यसबेला व्यापारी चन्द्र ढकालका छोरा सचिनलाई खसआर्य पुरुषको अघिल्लो स्थानमा राखिएको थियो। चन्द्र ढकाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत हुन्। पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएपछि सचिन आफैले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको सार्वजनिक गरेका थिए।

किरण सुज म्यानुफ्याक्चर्सकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणा पनि रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा छिन्। उनको कम्पनीले गोल्डस्टार ब्रान्डको जुत्ता उत्पादन गर्छ। उनलाई समानुपातिक सूचीमा राखिएपछि आलोचना भएको थियो। तर उनले न नाम फिर्ता लिइन्, न त रास्वपाले नै स्पष्टीकरण दियो।

पुराना दलले व्यापारीसँगको साँठगाँठमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको रास्वपाले आरोप लगाउने गरेको छ। भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनअघि शक्तिमा भएकाहरूले नातागोतालाई छहारी दिएको भन्दै ‘नेपोबेबी’ ट्रेन्ड नै चलेको थियो। तर जेन–जी आन्दोलनमा भूमिका खेलेको रास्वपामा पनि व्यापारीसँगको साँठगाँठ र ‘नेपोबेबी’ प्रवृत्ति देखिएको भन्दै पार्टी छाड्नेहरूले आलोचना गरेका छन्। 

पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयमा कार्यरत प्रतिभा रावलको उम्मेदवारी विवादको विषय बनेको थियो। रावल समानुपातिक सूचीमा खसआर्य महिला क्लस्टरमा एक नम्बरमा छिन्। जब कि, छनोट प्रतिस्पर्धामा रावलभन्दा बढी अंकभार ल्याउनेलाई पछि राखिएको छ।

समानुपातिकमा मात्र होइन, प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा पनि विभिन्न नेता–कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। काठमाडौँ–५ बाट २०७९ सालको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र विराजभक्त श्रेष्ठ खेलकुद मन्त्री छँदा उनको वरिष्ठ सल्लाहकार रहेका प्रणय राणाले सुशासन, जवाफदेहिता र आर्थिक पारदर्शिता नारामै सीमित रहेको भन्दै पार्टी छाडेका छन्।

राणा यस निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रमा टिकटको आकांक्षी थिए। तर सस्मित पोखरेलले टिकट पाएपछि उनले माघ १० गते रास्वपा छाडेका छन्। उनी पनि फागुन ७ गते कांग्रेस प्रवेश गरेका छन्।

रास्वपाबाट दिएको राजीनामामा राणाले लेखेका छन्, “प्राइमरी चुनावमा सधैँ ५० प्रतिशत चलखेलको बाटो राखियो। अहिले आएर विशेष परिस्थितिका नाममा संगठनको आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकार पनि लुटियो। रु १००० सदस्यता शुल्कबाट रु ३०० पालिकामा आउने भनेको कहिले आएन, प्राइमरीका प्रक्रिया मात्र नभई त्यसका लागि उठाइएको ठूलो रकममा पनि आर्थिक अपारदर्शिता/अपचलन देखियो।”

रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झाको जिल्ला धनुषाको क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवार बनेका किशोरी साह ‘कमल’ पनि विवादित पात्र हुन्। उनी पेसाले ठेकेदार हुन्। उनले ठेक्का लिएको धनुषकै सखुवा–महेन्द्रनगर र इच्छापुर जोड्ने जलाद नदीको पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ।

सखुवा–महेन्द्रनगर धनुषा क्षेत्र नं. ४ र इच्छापुर धनुषा क्षेत्र नं. १ मै पर्छ। त्यहीँको पुल अलपत्र बनाउने ठेकेदार त्यही क्षेत्रको उम्मेदवार बनाइएको छ। प्रवक्ता झा भने धनुषा क्षेत्र नं. ३ बाट उम्मेदवार छन्।

मूल नारामै प्रश्न
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मूल नारा बनाएर उदाएको दल हो रास्वपा। रास्वपाले देखाएको सुशासनको सपनालाई जनताले पनि साथ दिएका थिए। स्थापनाको चार महिनामै २०७९ सालको निर्वाचनमा उसले २१ सिट जितेको थियो। 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो राजनीतिक नारा बनाएको यो दलका सभापति लामिछाने स्वयं भने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधजस्ता गम्भीर फौजदारी कसुरका आरोपी हुन्। कास्की, काठमाडौँ, चितवन, रुपन्देही, धनुषाका विभिन्न सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम ऋण प्रवाहका क्रममा लामिछानेले समेत गैरकानूनी तवरमा लगेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन्।

रुपन्देहीमा दर्ता भएको सहकारी ठगीको मुद्दामा त अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा समेत पठाएको थियो। थुनामै रहेको बेला जेन–जी आन्दोलन हुँदा कारागारबाहिर र भित्र प्रदर्शन भएपछि उनी कारागारबाट विजेता शैलीमा निस्किएका थिए। कारागारबाट भाग्दा जेल प्रशासनले थुनामुक्त गर्न आफूलाई पत्र दिएको भन्दै कीर्ते कागजात तयार गरिएको थियो। पछि उच्च अदालत दाङको रुपन्देही इजलासले उनलाई बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर छाड्न आदेश दियो। 

लामिछानेको यस्तो चतुर्‍याइँको पार्टीभित्र धेरैलाई चित्त नबुझे पनि विरोधको स्वर मसिनो थियो। यसरी विरोध गर्नेमध्ये एक थिइन्, पूर्वमन्त्री समेत रहेकी सुमना श्रेष्ठ। उनी रास्वपाकी सहमहामन्त्री थिइन्। सहकारी अपचलनको मुद्दामा लामिछाने थुनामा परेपछि उनलाई पदबाट राजीनामा गराउनुपर्ने आवाज उनले उठाएकी थिइन्। तर श्रेष्ठ पार्टीभित्र एक्लो परिन् र गत भदौमा आफै पार्टीबाट बाहिरिन्।

‘गल्तीमाथि गल्ती गर्ने र त्यसको बोझ पार्टीका सबैले बोकिदिनुपर्ने’ भन्दै सुमनाले जेन–जी आन्दोलन लगत्तै रास्वपा छोडेकी थिइन्। त्यसअघि वैशाखमै उनले पदाधिकारीबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। उनी पार्टीबाट बाहिरिँदा लामिछानेले जेन–जी आन्दोलनको मौकामा जेलबाट निस्कन कीर्ते कागजात बनाएको विषय उठेको थियो।

वैचारिक मूल स्पष्ट नभएको भन्दै सन्तोष परियारले पनि गत कात्तिकमा पार्टी परित्याग गरेका थिए। परियार प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको प्रमुख सचेतक थिए। त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्यद्धय प्रभात अधिकारी र हरि भट्टले पनि राजीनामा दिएका थिए। सभापति लामिछानेलाई लागेको आरोप र उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले राजीनामा दिएका थिए।