तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर समेत सम्मिलित इजलासले आफैले कायम गरेको नजिर विपरीत जुद्ध म्याच फ्याक्ट्रीको जग्गा लिलामी सदर गरेपछि जेठो सलाई उद्योगको अस्तित्व नै नामेट हुने अवस्था आएको थियो।

जेन–जी आन्दोलनका बेला कतिपय ठाउँमा कर्तव्य छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको प्रहरीको मनोबल उकास्ने योजना ल्याउनुको सट्टा आईजीपी दानबहादुर कार्की उल्टै नागरिकको विश्वास बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

नियामक निकाय, वायुसेवा कम्पनी वा कर्मचारीको लापरबाहीबाट दुर्घटना भएको प्रमाणित भए फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बन्दोबस्त मिलाउन संसदीय समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन अलपत्र परेको छ।

विश्व विख्यात कम्पनीको ‘प्रमोसन’देखि अनलाइन जागिरको लोभ देखाएर पैसा हाल्न लगाउने र एपमा फिर्ता हुन ठिक्क पारिएको आम्दानी देखाएर नेपालीको बैंक खाताबाट ‘डिजिटल डकैती’ भइरहेको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको वाचासहित बनेको सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकारले नाबालिग बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिलाएर न्याय पाउने बाटो नै थुनिदिएकी छन्।

अन्तरिम आदेश दिने/नदिनेबारे निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षबीच छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुस ४ गतेलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सैनिक अदालतले आफ्नै सदस्य जोडिएको ‘अनैतिक यौनसम्बन्ध’को मुद्दामा गैरसैनिक महिलाको पहिचान छताछुल्ल पारिदिएपछि उनले सैनिक अधिकृतहरूविरुद्ध दायर गरेको १० करोड क्षतिपूर्ति भराउने मुद्दा चार महिनासम्म सुनुवाइमा चढेको छैन।

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त र कार्यरत उच्चपदस्थले ब्यारेकमा बस्नुपर्ने सैनिकलाई घरेलु काममा लगाउने गरेको समाचार उकालोले प्रकाशित गरेको थियो।

मुलुक रक्षाको सपथ खाएका सैनिकलाई घरेलु कामदारका रूपमा राख्ने कानूनी व्यवस्था नभए पनि आन्तरिक नियम र प्रचलनको आडमा तीनदेखि चार हजार सैनिकलाई हाकिमहरूको श्रमिकका रूपमा खटाइएको छ।

अनुसन्धान र अभियोजन दुवै अधिकार भएको अख्तियारले अधिकार दुरुपयोग गर्दा वास्तविक दोषीले उन्मुक्ति मात्र पाइरहेका छैनन्, कतिपय निर्दोषले ज्यानसमेत फालिरहेका छन्। तर किन दोहोरिइरहन्छ उही कमजोरी?

नाबालिग बलात्कारमा व्यापारी सुशील चटौतलाई ललितपुर अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो। कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध जोडिएका सुशीलको मुद्दा सर्वोच्च नलैजान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट थुनुवा छोड्न, आफूसँग भएका हतियार, सञ्चार सेट र गाडी सुरक्षित राखेर आफूसमेत सुरक्षित हुन रेडियो सेटबाट आदेश आएको केही घन्टामै प्रहरीले स्वचालित हतियारसमेत जोगाउन सकेन।