खाताको निगरानी गर्दैनन् बैंक, नागरिकता हराए सावधान!

काठमाडौँ– पुस २८ गते मध्यान्ह उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको अनलाइन ठगी शाखामा पाको उमेरकी महिला गोडा खोच्याउँदै प्रवेश गरिन्। उनलाई अर्की अधबैंसे महिलाले सहारा दिइरहेकी थिइन्।

काठमाडौँस्थित प्रहरी कार्यालय आएकी जेष्ठ नागरिक हुन् रुपन्देहीकी उमाकली विक। उनी लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–१० मा रहेको ‘तथागत होमस्टे’मा चार वर्षदेखि सफाइ मजदुर छिन्। उनी डेढ वर्षअघि होमस्टेमा लामै समय बस्न आएकी एक महिलाको कारण अहिले प्रहरी कार्यालय धाउन बाध्य भएकी हुन्।

ती महिलाले नाम अनुषा बताएकी थिइन्, ठेगाना उमाकलीले सोधिनन्। होमस्टेमा भने आयुषा नाम टिपाएकी रहिछन्। उनी २०८१ साउन ३२ देखि भदौ ३० गतेसम्म बस्दा एक चिनियाँ पुरूष पनि ल्याएकी थिइन्। उनले आफ्नो पति भनेर चिनाएकी ती पुरूष होमस्टेमा नियमित नबसी आउँदैजाँदै गर्थे।

रहँदैबस्दै जाँदा नजिकिएपछि अनुषाले एकपटक उमाकलीलाई बैंकमा नयाँ खाता खोलिदिएर चलाउन दिए आफूले केही पैसा सहयोग गर्ने भन्दै फकाइन्। एउटा मोबाइल उमाकलीको हातमा थमाइदिएर खाता खोल्नुअघि सिम निकाल्न लगाइन्। उमाकलीले कुमारी र एनआईसी एशिया बैंकमा गएर आफ्नो नाममा खाता खोलिदिइन्। “चाइना पैसा पठाउनुपर्ने भएकाले नयाँ खाता चाहिएको भनेपछि होला त भन्ठानेँ,” उमाकली भन्छिन्। 

ग्लोबल आईएमई बैंकमा उमाकलीको अर्को खाता थियो, जहाँ वृद्धभत्ता जम्मा हुन्थ्यो। तर आधा महिना बित्न लाग्दा पनि पुसको भत्ता आएन। उनले बुहारीलाई बैंकमा फोन गर्न अर्‍हाइन्। बैंकले खाता बन्द भएको जानकारी दियो।

पुस १४ गते खाता बन्द भएको खबर पाएपछि उमाकली नजिकैको प्रहरी कार्यालय पुगिन्। त्यहाँबाट जिल्ला (प्रहरी कार्यालय) जान भनियो। “जिल्लाका सर (प्रहरी)हरूले काठमाडौँ जानुपर्छ भनेपछि आजै आएको,” चप्पल लगाएर उपत्यका प्रहरी कार्यालय पुगेकी उनले भनिन्।

छिमेकीहरूले केही हजार खर्च दिएपछि उनी काठमाडौँ आइपुगेकी थिइन्। उनले ग्लोबल आईएमईको खातामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र छोरीले जग्गा किन्नका लागि राख्न दिएको पैसा साँचेकी छिन्। “सरकारले हामी बूढाबूढीलाई दिएको पैसा पनि निकाल्न नपाइने भइयो,” उनले प्रहरीलाई भनिरहेकी थिइन्, “मेरो पैसा अब निकाल्न नपाउने नै हो र?”

उमाकलीकै नाममा निकालिएको सिम अनुषाले चलाउँथिन्। एनआईसी एशिया र कुमारी बैंकको खाताको ‘मोबाइल बैंकिङ’ अनुषाकै कब्जामा थियो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, अनलाइन ठगी शाखाका डीएसपी आकाश अधिकारीका अनुसार, उमाकलीका नाममा खोलिएका यी दुई खातामा मात्रै एक महिनाको अवधिमा ३ करोड रूपैयाँ कारोबार भएको भेटिएको छ।

अनलाइन ठगीको ठूलो रकम कारोबार भएको भेटिएपछि प्रहरीले नै राष्ट्र बैंकमार्फत उनको नाममा खोलिएका खाता बन्द गर्न अनुरोध गरेको थियो। “मैले त सोझो हिसाबले सहयोग गरेकी थिएँ, नराम्ररी फसाइछ। यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए त्यसको फोटो खिच्थेँ,” गहका आँशु बर्कोले पुछ्दै उनले भनिन्, “पहिलेदेखि चलिरहेको खाता पनि बन्द भएछ।”

बैंकले खाता खोलिदिन्छन्, नियमन गर्दैनन् 
उमाकलीको नाममा कुमारी बैंकमा खाता खोल्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार २ लाख रूपैयाँ हुने जनाइएको छ। तर २०२४ सेप्टेम्बर ४ देखि १३ सम्म १० दिनमै ४३ लाखभन्दा बढी कारोबार भएको प्रहरीले बैंकबाट मगाएको ‘स्टेटमेन्ट’मा खुल्छ। उनकै नाममा प्रभु बैंकमा खोलिएको खातामा वार्षिक कारोबार सीमा २५ लाखसम्म हुने उल्लेख छ। तर एक महिनामै ५० लाखभन्दा बढी कारोबार भएको देखिन्छ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी आकाश अधिकारीका अनुसार, उमाकलीको कुमारी र प्रभु बैंकको खाताबाट ३ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यसको मतलब उमाकलीविरूद्ध ३ करोड रूपैयाँ बिगो रहने गरी ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता हुनसक्छ। “कागजातबाट उहाँको खाताबाटै पैसा आउने र जाने भएको देखिन्छ,” अधिकारी भन्छन्, “अवस्था, पृष्ठभूमि र उमेर हेर्दा उहाँको खाता मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ। तर कानूनी रूपमा उहाँलाई अनुसन्धान गर्नैपर्ने हुन्छ।” 

खाता खोल्दा भरिने फाराममा उल्लेखित सीमाभन्दा कारोबार अत्यधिक बढी हुँदा समेत न सम्बन्धित बैंकले निगरानी, न त राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको छ। निगरानी र नियमन नहुँदा ‘स्क्यामर’हरूले अरूको खाता प्रयोग गरेर ठगी गरिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल भने बैंक खाता खोल्दा भरिने केवाईसी (नो योर कस्टमर)मा उल्लेखित कारोबार हुने रकमको सीमांकन मूलतः लेखा परीक्षणका लागि हुने बताउँछन्। त्यहाँ उल्लेख भएभन्दा बढी रकम कारोबार गर्नै नपाइने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ। तर बढी रकम कारोबार भए सम्बन्धित बैंकले काराबोरको स्रोतबारे नियमन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

“केवाईसीमा उल्लेख गरेभन्दा बढी रकम कारोबार गर्न पाइनुपर्ने केही व्यवहारिक कारण छन्,” उनी भन्छन्, “अपर्झट कसैले जग्गाजस्ता बहुमूल्य सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुनसक्छ, कारोबार गर्न नपाइने गरियो भने त उसको जीवनमै समस्या आइपर्न सक्छ। सीमांकनभन्दा बढी कारोबार भए खातावालासँग त्यसको स्रोतको पुष्ट्याइँ बैंकले गराउनुपर्छ।”

वित्तीय र गैरवित्तीय व्यावसायिक संस्थाहरूका लागि एक दिनमा निश्चित रकमभन्दा बढी कारोबार भए राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाईमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई ‘थ्रेसहोल्ड ट्रान्जेक्सन रिपोर्टिङ’ (टीटीआर) भनिन्छ। वाणिज्य बैंकहरूको हकमा यस्तो कारोबार १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा राष्ट्र बैंकलाई सूचित गर्नुपर्छ।

कसैको खातामा अस्वभाविक कारोबार भएमा पनि राष्ट्र बैंकलाई सूचित गर्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्। खाताको कारोबारको पहिलो नियमन सम्बन्धित बैंकले नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

तर वार्षिक कारोबार २ लाखसम्म हुने भनिएको कुमारी बैंकमा रहेको उमाकलीको खाता खोलेको १० दिनमै ४४ लाख रूपैयाँ कारोबार नाघ्दासम्म बैंकले कतै खबर गरेको देखिँदैन। अनलाइन ‘स्क्याम’को रकम कारोबार भएको खाता खोतल्ने क्रममा प्रहरीले पत्ता लगाएर रोक्का गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। “बैंकहरूलाई खाता खोल्न मात्रै हतार देखिन्छ,” उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी रमेश बस्नेत भन्छन्, “ती खाता कसरी र कसले चलाइरहेको छ भन्नेमा ध्यान छैन। यो छिद्रमा स्क्यामरहरूले आफूलाई जोगाएर अरूको खातामार्फत ठगिरहेका छन्।”

राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना एकाईले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सन् २०२३/२४ को तुलनामा २०२४/२५ मा शंकास्पद कारोबारको संख्या ३०.३५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल प्रहरीले नै राष्ट्र बैंकमा यस्तो कारोबारबारे रिपोर्ट गरेको प्रतिवेदनमा छ। सन् २०२४/२५ मा नेपाल प्रहरीले कुल ९४५ मध्ये ८४५ वटा यस्तो रिपोर्ट राष्ट्र बैंकलाई दिइएको थियो, जुन कुल रिपोर्टको करिब ९० प्रतिशत हो।

प्रतिवेदनले प्रविधिमार्फत हुने आर्थिक अपराधलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीसमेत मानेको छ। “प्रविधिको विकाससँगै हाम्रा आर्थिक कारोबारको प्रकृति फेरिएका छन्,” राष्ट्र बैंकका निर्देशक पौडेल भन्छन्, “यसअनुसार नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र सेवा प्रदायक संस्थाहरूसमेत रूपान्तरित हुन जरूरी छ।”

खाताले जेल पुर्‍यायो
कोभिड–१९ को महामारीका कारण सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–६ का सन्तोष थापाले बहराइनमा रोजगारी गुमाए। स्वास्थ्यमा समेत समस्या आएपछि उनी २०७८ सालमा नेपाल फर्किएर भक्तपुररमा पत्नीसँगै डेरामा बसिरहेका थिए। पत्नी बिरामी भएकीले जँचाउने पैसा निकाल्न सन्तोष एनआईसी एशिया बैंक पुग्दा खाता रोक्का भएको थापा पाए।

महाराजगन्ज प्रहरी वृत्तले पत्र पठाएपछि उनको खाता रोक्का भएको थियो। थप बुझ्न महाराजगन्ज वृत्त नै पुग्दा प्रहरीले हिरासातमा राख्यो। रामलाल र गीता रोकायाले ५ लाख रूपैयाँ फिर्ता नगरेको भन्दै ‘चेक बाउन्स’ मुद्दा हालेपछि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। जबकि, उनले रोकाया दम्पत्तिलाई पहिलोपटक देखिरहेका थिए।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको टोखा शाखामा खोलेको खाताबाट रामलाललाई ५ लाख रूपैयाँको चेक दिइएको थियो। उक्त चेक नसाटिएपछि आफूविरूद्ध मुद्दा चलेको सन्तोषले थाहा पाए। “तर मैले त्यो बैंकमा खाता खोलेकै थिइनँ,” उनले प्रहरीसँग बारम्बार भनिरहे।

माघ ४ गते पक्राउ परेका सन्तोषले आफ्नो नागरिकता दुईपटक हराएर प्रतिलिपि निकालेका थिए। हराएको नागरिकता दुरूपयोग भएको हुनसक्ने उनले प्रहरीलाई बताए। त्यसअघि सिन्धुलीस्थित आफ्नो घरमा केही व्यक्ति पुगेर छोराले ऋण नतिरेको भन्दै चेक बाउन्सको मुद्दा हाल्ने धम्की पनि दिएका थिए।

सिन्धुलीमा होटल व्यवसाय गर्ने नखबहादुर बस्नेतले समेत सन्तोषलाई होटलमा बसेको र खाएको २ लाख रूपैयाँको चेक नसाटिएको भन्दै फोन गरेका थिए। त्यसपछि उनले २०७९ असारमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा नागरिकता दुरूपयोग गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाइदिन निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदन देखाएपछि सन्तोषलाई प्रहरीले हाजिर जमानीमा छोडिदिएको थियो।

माघ २६ गते गीता रोकायाले एनआईसी एशिया बैंकको रोक्का खाता खोल्न सहयोग गरिदिने भन्दै सन्तोषलाई महाराजगन्ज वृत्तमा बोलाइन्। खाता खुलेपछि पैसा निकालेर गर्जो टार्ने सपनासहित पुग्दा आफूलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको सन्तोषले बताए। “मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने दिन रहेछ र मलाई उपस्थित गराउन प्रहरीले नै यस्तो जाल रचेको रहेछ,” उकालोसँग सन्तोषले भने।

उच्च अदालत, पाटनमा थापाविरूद्ध चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता भयो। भोलिपल्ट थुनछेक बहस हुँदा उनलाई २० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि तिरेर निस्किए। यो मुद्दामा न्यायाधीश जनक पाण्डे र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले २०८० जेठ २९ गते थापालाई दोषी ठहर गर्दै ५ लाख रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिबाना तथा दुई दिन कैदको सजाय सुनायो। २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति रकम पीडित राहत कोषमा बुझाउनुपर्ने फैसला पनि भयो।

अर्कैले आफ्नो नाममा खाता खोलेर चेक जारी गरी कीर्ते हस्ताक्षर गरेको सन्तोषले पुष्टि गर्न नसकेको र खाता नक्कली हो भनेर कतै उजुरी नगरेको कारण देखाउँदै उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दामा उच्चकै फैसला सदर भए सन्तोषले १० लाख २० हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यो मुद्दा परेकै बेला सन्तोषलाई मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट टीकादेवी चौलागाईंको नाममा जारी भएको ९ लाख रूपैयाँको चेक नसाटिएको भन्दै फोन आयो। उक्त चेक बैंकको ढुंगेअड्डा शाखाबाट जारी भएको रहेछ। सन्तोषले तत्कालै यो सूचना जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँमा दिए।

प्रहरीले टीकादेवीलाई बोलाएर सोधपुछ गर्दा चेक दिने सन्तोष उनी नभएको बताइन्। “मलाई चेक दिने सन्तोष थापा ५० वर्ष जतिको, होचो र मोटो थियो,” टीकादेवीले प्रहरीमा गरेको सनाखत कागजमा भनेकी छन्।

अर्कै मानिस देखेपछि टीकादेवीले चेक बाउन्स गरेकी छैनन्। “तर रोकायाको मुद्दामा मलाई दोषी ठहर भएकाले टीकादेवीले पनि मुद्दा हाल्छिन् कि भनेर डर लागिरहन्छ,” सन्तोष भन्छन्, “कसले यस्तो गर्‍यो भनेर अनुसन्धान गरिदिन मैले प्रहरीमा दिएको निवेदन अलपत्र छ। गरिबले न्याय नपाउने रहेछ।”

एकपछि अर्को मुद्दा आएपछि सन्तोषले मुक्तिनाथ विकास बैंकका दुवै शाखामा गएर त्यहाँ खाता खोल्न पेस भएका कागजात हेरे। २०७० सालमा सिन्धुलीबाट काठमाडौँ आउँदा हराएको पहिलो प्रतिलिपिको नागरिकता पेस गरेको भेटियो। तर केवाईसी फाराममा भने नागरिकताभन्दा बेग्लै व्यक्तिको फोटो टाँसिएको छ। केवाइसीमा आमा, हजुरबा र पत्नीको नामसमेत अर्कै छ।

नेपाल बैंकर एसोसिएसनका सदस्य तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवालीका अनुसार, एक व्यक्तिले एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी खाता खोल्न पाइँदैन। तर मुक्तिनाथ विकास बैंकले सन्तोषको नागरिकतामा दुईवटा उस्तै खाता खोलिदियो। कागजातका नामभन्दा फरक विवरण पनि हचुवामा सदर गर्‍यो।

आफ्नो नागरिकता दुरूपयोगबारे सन्तोषले गत पुसमा राष्ट्र बैंकमा समेत कारबाहीका लागि निवेदन दिएका छन्, तर सुनुवाइ भएको छैन। “मुक्तिनाथ विकास बैंकको कारणले गर्दा आज म जीवनमरणको अवस्थामा छु,” उनले राष्ट्र बैंकलाई लेखेका छन्, “साथीभाइले पनि घृणा गर्न थालेका छन्। घरमा वृद्धावस्थाको आमा हुनुहुन्छ, यही कारण मैले खाडीमा गएर काम गरेर जीवकोपार्जन गर्नधरी पाइनँ।”

नरोकिएको बदमासी 
बैंकका कारण मानिसको जीवन बिल्लीबाठ बनिरहे पनि यसको जवाफदेहिता कसैले लिँदैन। काठमाडौँ, शान्तिनगरमा बस्ने कञ्चनपुरका नीरज पाण्डेय बैंकको लापर्बाहीका कारण तीन वर्षअघि झन्डै जेल जाकिए। मेडिकल ल्याब टेक्निसियन उनी आफै विदेश जाने तयारीमा थिए। महेन्द्रनगर नगरपालिकामा जागिरे उनका बुबाले एकदिन फोन गरेर भने, “एजुकेसन कन्सल्टेन्सी चलाउँदा मान्छेको पैसा खाएर भागिस् रे। यहाँ मान्छे खोज्दै आइरहेका छन्।” 

विदेश जाने लोभमा कन्सल्टेन्सीको खातामा लाखौँ रकम जम्मा गरिदिएका राष्ट्रराज राई आफू ठगिएको थाहा पाएपछि बैंक खातामा समाविष्ट नागरिकता पछ्याउँदै नीरजको घर पुगेका थिए। उनीसहित थुप्रै व्यक्तिले बालाजुको ‘इगल क्विन एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी’ र ज्ञानेश्वरको ‘एभरेस्ट लिंक इन्टरनेसनल’लाई रकम बुझाएका रहेछन्। तर कञ्चनपुर पुग्दा यी दुई संस्थाका सञ्चालक नीरज नरहेको चाल पाए। काठमाडौँ फर्केर राईले नीरजकै सहयोगमा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए।

प्रहरीले २०७९ भदौमा अरूको नागरिकता दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने विशाल कार्की, प्रदीप कर्माचार्य, बिनीबहादुर कार्की र रामकृष्ण रावतलाई पक्राउ गर्‍यो। बाँच थापा फरार छन्। बैंकको सीसीटीभी फुटेजमार्फत प्रहरी गिरोहसम्म पुगेको थियो।

अनुसन्धानमा उनीहरूले पाण्डेय र पर्वतका सन्दीप न्यौपानको नागरिकताबाट खाता खोलेर कारोबार गरेको खुल्यो। न्यौपानेको नागरिकतामा फरकफरक फोटो टाँसेर सेन्चुरी बैंक र ज्योति विकास बैंकमा खाता खोलिएको थियो। यही प्रक्रियाबाट पाण्डेयका नाममा सेन्चुरी र कुमारी बैंकमा खाता खोलियो।

उनीहरूको नाममा एनसेल र एनटीसीका आधा दर्जन सिम पनि निकालिएको छ। “नागरिकता देखाउनासाथै यति धेरै गैरकानूनी काम गर्न सकिने रहेछ,” पाण्डेयले त्यस बेला भनेका थिए, “कहीँकतै क्रस भेरिफाई नहुने रहेछ। यो कस्तो प्रणाली हो?”

बैंकको लापर्बाहीका कारण प्रहरी आफै पनि पीडित भएका छन्। २०७९ सालमै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालमा रहँदा डीएसपी लीलाराज डाँगीलाई मोबाइलमा नबिल बैंकबाट आएको म्यासेजले चकित तुल्यायो। यो खातामा उनले मोबाइल बैंकिङ सुविधा नलिए पनि ‘मोबाइल बैंकिङ सेवाका लागि बधाई’ म्यासेज आएको थियो। जबकि, यस्तो सेवा नजोडिदिन बैंकलाई पहिल्यै कागज गराएका थिए।

डाँगी भोलिपल्टै नयाँ बानेश्वरस्थित नबिल बैंकको शाखा कार्यालय पुगे। हाल केन्द्रीय अनुसन्धा ब्युरो (सीआईबी)मा कार्यरत डाँगी भन्छन्, “बैंकका शाखा प्रमुखले नेपाल बांग्लादेश बैंकसँग मर्ज भएपछि यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने भन्दै माफी मागे। त्यसपछि बैंकले आइन्दा यस्तो गल्ती नगर्ने भनी अर्को कागज गर्‍यो।”

त्यतिखेर डीएसपी डाँगी उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा साइबर अपराध तथा अनलाइन घोटाला अनुसन्धान गर्ने फाँटको नेतृत्व गर्थे। खाताको रकम लुटिएको भन्दै कार्यालयमा उजुरीको थाक लाग्न थालेपछि उनले आफ्नो खाताको मोबाइल बैंकिङ सेवा बन्द गरेका थिए।

बैंकहरूले शाखा कार्यालयहरू र कर्मचारीलाई निश्चित समयभित्र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या बढाउन लक्ष्य तोकिदिएका हुन्छन्। लक्ष्य पूरा गर्नेको वृत्तिविकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा कर्मचारीहरूले सेवा लिन नचाहेकालाई पनि मोबाइल बैंकिङमा जोडिदिन्छन्। यस्तो मारमा खोटाङ घर भई जोरपाटीमा मासुपसल चलाउने प्रकाश नेपाली पनि परे।

प्रकाशका काकाका छोरा पेटसम्बन्धी रोग लागेर चाबहिलको हेल्पिङ ह्यान्ड्स अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। २०७९ कात्तिक २१ गते हलेसीबाट आफन्तले प्रकाशको सिटिजन्स बैंकको खातामा १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पठाइदिए। उनले एटीएमबाट ५० हजार रुपैयाँ निकालेर भाइलाई दिए। तर भोलिपल्ट थप रकम निकाल्न खोज्दा पर्याप्त मौज्दात नभएको म्यासेज आयो।

भाइको बाँकी ५० हजार र उनको तीन हजार ७०० गरी ५३ हजार ७०० रुपैयाँ चोरिइसकेको थियो। “हतार हतार बैंक पुगेर स्टेटमेन्ट हेरेँ। मेरै नम्बरबाट ई–सेवा र खल्तीको खाता खोलेर अरूको ई–सेवामा रकम पठाइएको रहेछ,” उनी भन्छन्।

प्रकाशको आफ्नो ई–सेवा र खल्ती वालेट छैन। मोबाइल बैंकिङसमेत लिएका छैनन्। तर बैंकले एटीएम कार्ड लिनासाथ मोबाइल बैंकिङ स्वतः खुल्ने जवाफ दियो। “नियम नै यस्तै होला भनेर फर्किएँ,” उनी भन्छन्, “तर हाम्रो पैसा राख्ने बैंकले हामीलाई के सेवा लिने/नलिने भनेर सोध्नुपर्ने होइन र?”

प्रकाशले प्रहरीमा उजुरी दिए पनि उनको नाममा ई–सेवा, खल्ती र मोबाइल बैंकिङमार्फत कसले पैसा चोर्‍यो भन्ने पत्ता लागेको छैन। उक्त रकम सयकडा तीनका दरले ऋण काढेर तिरेको उनी सुनाउँछन्। “बिरामी अस्पतालमा छ,” उनी भन्छन्, “मानवीय हिसाबले पनि पैसा त तिर्नुपरिहाल्यो।” 

असुरक्षित डिजिटल बैंकिङ 
साइबर अपराधमा संलग्नले सोझासाझाको खाता भाडामा लिएर वा फर्जी कागजातबाट खाता खोलेर कारोबार गर्छन्। डिजिटल वालेट, मोबाइल बैंकिङजस्ता सेवा लिँदा फर्जी कागजात पेस गरिन्छ। “यसले गर्दा वास्तविक ठगहरू पहिचान गर्न गाह्रो भइरहेको छ,” उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी रमेश बस्नेत भन्छन्, “कागजातका आधारमा मानिस पक्राउ गर्दा उसलाई केही थाहा हुँदैन। कतिपय त कागजात नै नक्कली भएपछि पहिचान गर्नै सकिँदैन।”

नेपाल प्रहरीको आँकडाले पनि अनलाइन ठगी बढिरहेको देखाउँछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखअनुसार, आव २०७७/७८ मा अनलाइन ठगीसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको बिगो साढे २ करोड रूपैयाँ मात्रै थियो। चालु आवको शुरू पाँच महिनामै करिब २ करोड बराबरको बिगो कायम गरेर मुद्दा पुगिसकेको छ। अघिल्लो आवमा अनलाइन ठगीमा मुद्दा चल्दा करिब १ अर्ब रूपैयाँको बिगो माग गरिएको थियो।

अदालतमा मुद्दा चल्ने चरणमा बिगो खुल्ने एकदमै कम हुने भएकाले वास्तविक ठगीको रकमभन्दा ज्यादै न्यून हुने गरेको छ। चालु आवको पाँच महिनामै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा करिब १८ करोड रूपैयाँ बराबरको रकम ठगी भएको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ। साइबर ब्युरोमा दर्ता भएको उजुरीमा बिगो रकम १ अर्ब रूपैयाँ नाघिसकेको छ।

यसरी दर्ता अनलाइन ठगीका उजुरीमध्ये बैंकिङ डिजिटल वालेट, बैंकिङ स्क्यामको हिस्सा पनि उल्लेख्य छ। “अनलाइन ठगी निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ,” नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्ले भन्छन्।

प्रहरीले डिजिटल वालेट र अनलाइन बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा समस्या हल गर्न अनुरोध गरेको वर्षौं बितिसकेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता एवं निर्देशक गुरूप्रसाद पौडेल भने नागरिकता सक्कली हो वा नक्कली भन्ने यकिन गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली नहुँदा समस्या भइरहेको बताउँछन्। “नागरिकता भेरिफाई गर्न वैज्ञानिक आधार केही छैन,” उनी भन्छन्, “झापाको नागरिकताको सिरियल नम्बर र स्याङ्जाको सिरियल नम्बर एउटै हुन्छ। चाहेर पनि भेरिफाई गर्न सजिलो छैन।”

यही भएर अहिले नयाँ खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लिइएको आँखाको रेटिना, औँठा छाप, ‘फेस कट’जस्ता जैविक पहिचानले तुलनात्मक रूपमा फर्जी कागजात पेश हुने क्रम रोकिने उनको विश्वास छ। “राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभाग र कर्जा सूचना केन्द्रसँग समन्वय गरेर त्यहाँ भएका व्यक्तिका जैविक पहिचानमा बैंकहरूमा पहुँच दिलाउने काम भइरहेको छ,” पौडेल भन्छन्।

नयाँ खाता खोल्न सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छैन। ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक तवरमा अशक्त, वैदेशिक रोजगारमा भएकाहरूलाई यो अनिवार्य छैन। यही कारण स्क्यामरहरूले उमाकलीजस्ता पाका र सोझाको खाता दुरूपयोग गरेर कानूनी पासोमा फसाइरहेका छन्।