सिंहदरबार जलाएको अभिव्यक्ति दिनेलाई उन्मुक्ति दिने जिल्लाको निर्णय उच्चले उल्टायो

काठमाडौँ– भदौ २४ गते जेन–जीको नाममा भएको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाई छाडिदिने काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उल्टाइदिएको छ।

प्रहरीले माघ २१ गते चितवनका ३६ वर्षीय महेन्द्र गौतमलाई सिंहदरबारमा आगजनी गरेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले गौतमलाई मुद्दा चलाउने प्रमाणको अभाव रहेको भन्दै हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो।

मुद्दा नचलाउने निर्णय भएमा आफूभन्दा माथिल्लो तहमा अनुमोदनका लागि पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यहीअनुसार निर्णय निकासाका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमा फाइल पठाएको थियो। पाटन उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्लाको निर्णय गलत ठहर्‍याउँदै प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गरिदिएको हो। 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयकी उपन्यायाधिवक्ता विन्दुकुमारी धामी रावलले फागुन १३ गते जिल्लाको निर्णय बदर गरेर मुद्दा चलाउने निर्देशनसहित फाइल पठाइएको बताइन्। “प्रहरीले संकलन गरेको दसी र प्रमाणले मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएकाले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो,” उनले भनिन्।

गौतम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलगत्तै अनधिकृत तवरमा हिरासतमुक्त भइसकेका छन्। मुद्दा नचलाउने निर्णयबारे उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम फैसला नगर्दै जिल्लाको निर्देशनमा फागुन १८ गते उनी छुटेका हुन्। जबकि, कानूनमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने अन्तिम निर्णय नभई अभियुक्तलाई छाड्न नमिल्ने व्यवस्था छ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ को उपदफा ७ मा अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्त हिरासतमा भए सरकारी वकिलले मुद्दाको अन्तिम निर्णय नगरेसम्म हिरासतमै राख्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले निर्णय अन्तिम नहुँदै हिरासतमुक्त गर्न पत्र पठाएको थियो। यही पत्रका आधारमा काठमाडौँ प्रहरी परिसरले गौतमलाई छाडिदिएको थियो।

गौतमले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा आगो लगाएको दाबी गरेका भिडियो र क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) फुटेजका आधारमा प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो। “सिंहदरबारको गेट तोडेर हामी युवा शक्तिहरू भित्र पस्यौँ, गृह मन्त्रालय र अन्य कार्यालयहरूमा आगलागीको काम भ्याइसक्यौँ,” प्रहरीले प्रमाणका रूपमा संकलन गरेको भिडियोमा गौतमले भनेका छन्।

भिडियोमा उनी रमिते नभई आन्दोलनमा निकै सक्रिय र आक्रोशित देखिन्छन्। उनले भिडियोमा थपेका छन्, “मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भागेको सूचना आएपछि अहिलेका युवा शक्तिहरू अलिकति शान्त भएका छन्। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो सिंहदरबारको बाहिर होइन, भित्र हो।”

गौतम ‘बडी प्रोटेक्टर’ कपडा लगाएरै सिंहदरबार छिरेका थिए। उनले उक्त भिडियो आफ्नै भएको अनुसन्धानका क्रममा स्वीकार गरे पनि बयानमा भने सिंहदरबारमा आगोको मुस्लो देखिएपछि हेर्न मात्र छिरेको दाबी गरेका छन्। उनले आफू सिंहदरबार परिसरमा १५ मिनेट मात्र बसेको बताएका छन्।

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार गौतम एसी (एअर कन्डिसन) सम्बन्धी काम गर्छन्। उनको अनामनगरमा केटीएम एअर कन्डिसन प्रालि नामक पसलसमेत छ। उनले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कर्मचारी बस्ने घरहरूमा एसी जडान र मर्मतको काम गर्दै आएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले बताए।

गौतमलाई आपराधिक उपद्रवको कसुर लगाइएको छ। मुलुकी संहिताको दफा २८५ मा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएमा आपराधिक उपद्रवको कसुर मानिने व्यवस्था छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनुका साथै हानी–नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्तिसमेत तिराउनुपर्ने प्रावधान छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गृह मन्त्रालय भदौ २४ का घटनामा संलग्नहरूप्रति कडा कानूनी दण्ड नदिने पक्षमा उभिँदै आएका छन्। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनौपचारिक रूपमा यस्ता मुद्दा हेरिरहेका मातहतका कार्यालयहरूलाई उदार हुन भनिरहेको स्रोतको दाबी छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत जलाएको आरोपमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरूलाई समेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले अन्य धेरै प्रतिवादीहरूको संलग्नता देखिएको र बिगो बढी भएको जस्ता असान्दर्भिक विषय उठाएर हाजिर जमानीमै छाडेको थियो। सरकार सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक संरचनामा आगलागी गर्नेहरूप्रति उदार बनिरहेकोबारे उकालोले यसअघि विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।
यो पनि –
सिंहदरबार र सर्वोच्चमा आगजनी गर्नेलाई ‘मुद्दा नचलाइने’, सरकारी वकिलको निर्देशनमा धमाधम छाडिँदै