काठमाडौँ– रोल्पाका रामलाल रोकामगरले गरिखाने उमेरका उर्जाशील १० वर्ष माओवादी लडाकु भएर बिताए। हिंसात्मक विद्रोह छाडेर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा पनि केही समय उनी पार्टीमै सक्रिय थिए। तर बेला यस्तो आयो, उनी त्यही पार्टीबाट दिक्दार भएर राजनीतिबाटै अलग्गिए।
त्यसपछि उनी जीवन र परिवार चलाउने अरु नै काममा व्यस्त थिए। त्यो व्यस्तताबीच एक दिन उनलाई साथी विनोद अर्यालले माओवादी नेता सुरेश आलेमगरसँग भेटाइदिए।
रामलालले आलेमगरलाई २०५८ सालतिर नै चिनेका थिए। तर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि भने उनीसँग भेटघाट नभएको १४–१५ वर्ष भइसकेको थियो। २०७८ सालतिरको कुरा हो, विनोदले भेट गराइदिएपछि आलेमगरले उनलाई बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–१, माझखर्कमा सञ्चालन भइरहेको ढुंगाखानीमा काम गर्न प्रस्ताव गरे। अर्याल पनि माओवादीका पूर्वलडाकु हुन्। उनले पनि रामलाललाई त्यही प्रस्ताव गरे।
“मलाई उहाँहरूले अह्राइखटाइ गर्ने र हिसाबकिताब राख्ने काम काम हो भन्नुभएको थियो,” रामलाल भन्छन्, “ढुंगाखानी सञ्चालक पार्टीका साथीहरू नै भएकाले काम दिए होलान् भन्ने सोचेँ।”
रामलालले २०७९ वैशाख १ गतेदेखि सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिको ढुंगाखानीमा काम शुरु गरे। उनलाई लगानी गर्ने इच्छा भए शेयर पनि दिने लोभ देखाइएको थियो।
त्यसताका रामलाल गुजाराका लागि काठको काम गरिरहेका थिए। त्यहीबेला आफूले पहिलेदेखि चिनेका नेताले ढुंगाखानीमा काम गर्न र शेयर लिन चाहेमा शेयरसमेत दिने प्रस्ताव गर्दा उनी तरंगित भए। काम गर्ने मन बनाएरै उनले त्यो खानी कसरी चलिरहेको छ भनेर जान्न खोजे। भन्छन्, “उत्खननको अनुमति लिए/नलिएको र खानीको हिसाबकिताबबारे सोधपुछ गरेको थिएँ। आले सरले कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा भइसकेको बताउनुभयो।”
रामलाल रोकामगर।
त्यति भनेपछि उनलाई पनि विश्वास भयो। अनि ढुंगाखानीमा काम शुरु गरे। काम थाल्नुअघि साथीभाइसँग सरसापट गरेर आलेमगरलाई १० लाखभन्दा धेरै रकम पनि बुझाए। काम थालेको चार महिनापछि मात्र उनले उत्खनन अनुमति नलिइएको थाहा पाए। कम्पनीका अध्यक्ष पनि कानूनी रूपमा आलेमगर नभएर विनोद भएको थाहा पाए।
अनुमति नलिएर उत्खनन गरिरहेको र अध्यक्ष पनि आलेमगर भनेर ढाँटेको बुझेपछि रामलालले काम छाड्ने निधो गरे। “मैले काम गर्दा १०/१५ लाखको ढुंगा उत्खनन भएको थियो। त्यसपछि छाडेको हुँ,” उनी भन्छन्।
उनले सञ्चालक आलेमगरलाई आफ्नो पारिश्रमिक र आफूले दिएको १० लाख रुपैयाँको हिसाब मागे। तर तत्काल हिसाब पाएनन्। धेरै पटक ताकेता गरे।
काम छाडेको करिब दुई वर्षपछि २०८० फागुन ७ गते आलेगमरले १२ लाख ७० हजारको चेक थमाइदिए।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको त्यो चेक अहिलेसम्म साटिएको छैन। “भुक्तानीका लागि बैंक पुगेर धेरै पटक फर्किएँ। खातामा पर्याप्त रकम छैन भन्दै पठाइदियो। पछि चेक बाउन्स गरेँ,” उनी भन्छन्।
चेकमा आलेमगर र अर्का खानी सञ्चालक विनोद अर्यालको हस्ताक्षर छ। चेक बाउन्सको मुद्दा पक्रिया अगाडि बढाउन आफूले नसकेको रामलाल बताउँछन्। “पैसा दिनु पर्यो, नत्र मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्दा आले सर उल्टो थर्काउनुहुन्छ। छोरालाई विदेश पठाउनुपर्ने थियो,” उनले सुनाए, “प्रहरी प्रशासन मैले चिनेको छु भनेर धम्की दिनुभयो। मैले कोही मान्छे चिनेको छैन, कसरी मुद्दा अगाडि बढाउनू!”
चेक बाउन्सको मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउन थालेपछि आलेमगरले दिएको धम्कीका कारण रामलाल अगाडि बढ्न सकेनन्। आलेमगर र रामलालबीच भएको मेसेज संवादले यसको पुष्टि गर्छ।

रामलालले पैसा फिर्ता नगरे मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्दै २०८० फागुन २७ गते आलेमगरको मोबाइल नम्बरमा मेसेज गरे। जवाफमा आलेमगरले लेखे, “तपाईंभन्दा बढी पुलिस, मन्त्री, वकिल, न्यायाधीश हामीले नै चिनेका हौँला नि! यतापट्टि नजाऔँ। १–२ दिनमा फेरि २–३ लाख हालिदिन्छु र २ पटकमा टुंग्याउँला।”
मेसेजमा भनेजस्तो आलेमगरले एक/दुई दिनमा पैसा हालेनन्। रामलाल पनि मुद्दातिर जान डराए। “पहुँच छ, जे पनि गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूले पैसा नदिँदा समस्या भइरहेको छ,” उनी भन्छन्, “आले सर राष्ट्रियसभा सदस्य हुनुहुन्छ। मुद्दा गरे पनि हामीले जित्ने होइनौँ, पैसा मात्र खर्च हुन्छ।”
माओवादी नेता आलेमगरको समूहले अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गरेर ढुंगा उत्खनन गरिरहेको उकालोले कात्तिक १५ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यसपछि हाम्रो सम्पर्कमा आएका रामलाल भन्छन्, “उनीहरूले गर्नुसम्म गरेका छन्। त्यहाँबाट धेरै मान्छेहरूले गाउँ छाडेका छन्।”
‘अध्यक्ष’ अर्याल नै पीडित
खानी सञ्चालनका नाममा माओवादी नेताबाट ठगिने रामलाल एक्ला होइनन्। खानीका अर्का सञ्चालक विनोद अर्यालसमेत आफू ठगिएको गुनासो गर्छन्। अर्याल पनि उकालोमा समाचार प्रकाशित भइसकेपछि सम्पर्कमा आएका थिए। उनी भन्छन्, “कागजी रूपमा म नै अध्यक्ष भए पनि नेताको समूहले मलाई बिचल्ली बनाइदिने भयो।”
अर्यालले द्वन्द्वकालमा माओवादी लडाकुका तत्कालीन डिभिजन कमान्डर यामबहादुर अधिकारी ‘प्रतीक्षा’को गाडीचालक भएर काम गरेका थिए। अर्यालको घर तनहुँको आबुखैरेनी हो, पोखरा बसेर व्यवसाय गर्थे।
पोखरा महानगरपालिका–९, नयाँ बजार प्रदर्शनी केन्द्रमा किराना पसल थियो। पसल श्रीमती हरिमायाले चलाउँथिन्। हातमा सीप थियो, आफू ऋणसमेत गरेर टाटाको स्टोर्म गाडी किनेर चलाउँथे।
खानी सञ्चालन गर्ने भनेपछि गाडी बेचे। किराना पसलले घर चलाइरहेको थियो। “गाडी बेचेर आएको ४५ लाख लगानी गरेँ,” उनी भन्छन्, “सुरेश आलेमगर मेरो नेता हो। उहाँले पहिला चुनाव लड्दा र परेको बेला साथसहयोग कति गरेको छु। खानीको कुरा गरेपछि उहाँले लगानी गर्ने इच्छा देखाउनु भयो।”
विनोद अर्याल।
उनले आफैले राम्ररी चिनेको नेतालाई भित्र्याए सहयोग होला भन्ने सोचेका थिए। तर कम्पनीमा आलेमगर मात्र आएनन्, माओवादी नेता अमृता थापामगर, कानून व्यवसायी बुद्धकुमारी लामा र बागलुङका अगन्धर कँडेल पनि भित्रिए।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त शेयरधनी किताबअनुसार सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिमा तनहुँका सुरेशकुमार आलेमगर र विनोद अर्याल तथा काठमाडौँकी बुद्धकुमारी लामाको २९–२९ प्रतिशत शेयर छ। स्याङ्जाकी अमृता थापाको ८ र बागलुङका अगन्धर कँडेलको ४ प्रतिशत शेयर छ।
“जो ल्याए पनि मलाई केही थिएन। मैले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्ने र उत्खननको अनुमति लिएर काम शुरू गर्ने भनेको थिएँ। नेता समूह न पर्यो, काम शुरू गरौँ अरू हुँदै गर्छ भन्यो,” अर्याल भन्छन्।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा कम्पनीका अध्यक्ष विनोद अर्याल छन्। तर पछिल्लो दुई वर्षयता कम्पनीले अध्यक्ष आलेमगरका नाममा कारोबार गरिरहेको कागजातले देखाउँछन्। कम्पनीले सिद्धार्थ बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौता, आन्तरिक बैठकको निर्णय पुस्तिकालगायतमा आलेमगरलाई अध्यक्षका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
“बारम्बार भन्छु– मैले अवैध काम गर्न खोजेको होइन। अवैध काम गर्न साथीभाइसँग ऋण खोज्दै कम्पनीमा हाल्न जरुरी थिएन। अहिले मलाई बिचल्ली बनाइदिए,” अर्याल भन्छन्, “ऋणमा डुबेको छु। भोलि मेरो घरजग्गा लिलाम हुन्छ। उनीहरूको हुँदैन।”
लगानी फिर्ता गरेर आफूलाई बिदा गर्न पटकपटक भन्दा पनि नमानेको उनी गुनासो गर्छन्। कानूनी कागजातमा अध्यक्ष आफू भएकाले भोलि केही यताउता भए आफू फसिन्छ भन्ने उनलाई राम्ररी थाहा छ। त्यस्तै होला भन्ने डर पनि छ। “मेरो उद्देश्य अवैध काम गर्ने होइन, म त्यहाँबाट निस्कन चाहन्छु,” उनी भन्छन्।
खानी सञ्चालक समितिको बैठकमा बोर्डमा रहेकी अमृता थापा भन्दा पनि उनका श्रीमान् माओवादी सचिव हितमान शाक्य आइपुग्थे। अर्याल भन्छन्, “विस्तारै नेताहरू आउन थाले। सञ्चालक समितिको काठमाडौँमा भएका बैठकहरूमा अमृता दिदी आउनु हुन्नथियो, हितमान नै हुनुहुन्थ्यो। कम्पनीमा नेताहरू आउन थालेपछि अवैध कामहरू हुन थाले।”
‘मुद्दा गरे हत्या गर्ने धम्की’
सुरेश आलेमगर समूहले अर्याललाई आफ्नो लगानी फिर्ता माग्दा उल्टो धम्की दिन थाल्यो। माओवादीका अन्य नेतालाई मौखिक जानकारी दिँदा पनि धम्की रोकिएन। अनि उनले माओवादी अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई रकम फिर्ता गरिदिन पत्र लेखेर २०८० जेठ २३ गते द्वन्द्वकालकै साथीमार्फत पठाए।
पत्रमा उनले आफू २०५८ सालदेखि माओवादीमा लागेर विभिन्न भूमिका मा रहेर काम गरेको, माओवादी लडाकुको चौथो डिभिजन कार्यालय झ्याल्टुङडाँडा नवलपरासीमा दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको उल्लेख गरेका छन्। आफूलाई चिनाउन उनले प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालका अनेक घटना स्मरण गराएका छन्।
प्रचण्डलाई २०६३/६४ सालमा पूर्वबाट फर्किने क्रममा झापाबाट आफूले ‘ड्राइभ’ गरेर धरान पुर्याएको, धरानबाट नारायणघाट पुर्याएको उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। पत्रको बुँदा नं. ६ मा लेखेका छन्, “पुरानो कार्यकर्ता भई हालसम्म पार्टीको कामप्रति बफादारपूर्वक जिम्मेवारी गर्दै आएको छु।”

त्यति मात्र नभई, पोखरामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयलाई उनले खानीको फाइल पनि बुझाए। तर प्रचण्डको सचिवालयले कुनै पहल नै गरिदिएन। त्यो सूचना उल्टै आलेमगरसम्म पुग्यो। “अध्यक्षलाई भन्ने, अरू ठाउँमा मुद्दा गर्ने भन्दै झन् धम्की दिन थाले,” उनी भन्छन्।
आलेमगर समूहको धम्की सहन नसेर उनले २०८० भदौ २४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा सुरक्षाको माग गर्दै निवेदन दिए। जिल्ला प्रशासनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाइदियो। पत्रमा माओवादी नेता अमृता थापा र हितमान शाक्यले गालीगलौज गरेर धम्की दिएको र आलेमगरका जेठो छोरा अंकरले ज्यान मार्ने धम्की दिएको उल्लेख छ।
अंकरले आफूलाई २०८१ भदौ ९ गते ‘मार्ने धम्की दिएको’ उनको भनाइ छ। प्रहरीले निवेदन लिएपछि ‘असुरक्षाको महसुस नगर्न’ भनेको उनले बताए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको पत्रमा अर्यालले उक्त खानीमा कुल १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको बताएका छन्। कानूनी रूपमा अध्यक्ष भए पनि आफू खानीमा पस्न नपाएको करिब तीन वर्ष भएको उनी बताउँछन्।
माओवादी नेताको समूहले अवैध रूपमा ढुंगा उत्खनन गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे पनि खानी तथा भूगर्भ विभागले कारबाही चलाउन सकेको छैन। तर विभागकी उपमहानिर्देशक मोनिका झा खानी बन्द गर्न आदेश दिएको बताउँछिन्। “एकपटक हामीले रोक्नका लागि जिल्ला प्रशासन, गाउँपालिका र प्रहरीलाई पत्र पठाएका छौँ। पछिल्लो अवस्था बुझ्न पाएका छैनौँ, अब बुझ्ने छौँ,” उनी भन्छिन्।
आलेमगर समूहले रामलाल र आफूलाई मात्र नभई खानी देखाएर धेरैलाई ठगेको अर्यालको दाबी छ। उनका अनुसार डिल्लीराम भट्ट, राजुकुमार पौडेल, टेकबहादुर पुनलगायतले पैसा पाएका छैनन्। डिल्लीराम र राजुकुमारले १०–१० लाख पाउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
राजुकुमार खानीका कर्मचारी थिए। आफूले पनि लगानी गरेको तर पैसा फिर्ता माग्दा अर्याललाई जस्तै धम्क्याएको राजुकुमार बताउँछन्। “कर्मचारीको रूपमा काम गर्दा मेरो पैसा पनि लगानी भएको छ। पहुँचका भरमा जे पनि गर्छु भन्ने हिसाबले माननीयज्यूहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। छोराहरू दादागिरि देखाउँछन्,” उनी भन्छन्।
कानून पन्छाएर अवैध खानी
खानी तथा भूगर्भ विभागले सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई २०७७ चैत १० गते माझखर्कमा अनुसन्धान तथा खोजतलासका लागि अनुमति दिएको थियो। तर अध्ययन तथा खोजतलासको मात्र अनुमति पाएको यो कम्पनीले त्यहीँबाट खानी उत्खनन नै शुरु गर्यो।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार यसरी अनुमति दिइएका कम्पनीलाई (क्वारजाइट) खोजतलास गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ। खानी तथा खनिज पदार्थ (चौँथो संशोधन) नियमावली २०७३ को दफा ६ ले कुनै गुणस्तर तथा परिमाण यकिन नभएको अवस्थामा खनिज पदार्थ खोजतलासका लागि अनुमति दिइने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीअनुसार त्यसरी खोजतलास गर्दा स्वस्थ प्रणाली अनुशरण गर्नुपर्छ। कसैको घर, जग्गा, रुख, बाली, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी गर्न पाइँदैन।
कम्पनीले अध्ययन तथा खोजतलासको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि उत्खनन गर्न पाउने वा नपाउनेबारे खानी तथा भूगर्भ विभागले छुट्टै अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययनका आधारमा मात्र उत्खननको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गरिन्छ।
तर अनुसन्धानको अनुमति पाएको कम्पनीले मनपरी उत्खनन गर्दा गाउँ नै जोखिममा परेको छ। त्यसविरुद्ध स्थानीयहरू वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिका पुगे। त्यहाँबाट कारबाही नभएपछि यो विषय खानी तथा भूगर्भ विभाग पुगेको थियो।
करिब चार वर्षदेखि गैरकानूनी उत्खनन भइरहेको भेटिएपछि विभागले २०८१ साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ र ताराखोला गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेर रोक लगाउन भन्यो। तर उत्खनन रोकिएन। राजनीतिक पहुँचमा भएका सञ्चालकलाई पनि कुनै कारबाही भएन।
सुरेश आलेमगरबाहेक अमृता थापामगर पनि माओवादी केन्द्रकी प्रभावशाली नेता हुन्। अहिले उनी माओवादीनिकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को अध्यक्ष छिन्।
उनी माओवादीबाट २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य र २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। गत निर्वाचन (२०७९) मा स्याङजा–१ (प्रदेशसभा क) बाट उम्मेदवार बने पनि नेकपा एमालेकी सीताकुमारी सुन्दाससँग पराजित भइन्।
अर्की सञ्चालक बुद्धकुमारी लामा पेसाले कानून व्यवसायी हुन्। उनी पनि माओवादीनिकट हुन्। काठमाडौँमा बसेर वकालत गर्ने उनलाई आलेमगरले ‘आफ्नो साथी’ भनेर खानीमा भित्र्याएका हुन्। अर्याल भन्छन्, “चार लाख ५० हजार लगानी गर्नुभएको थियो। आले सरले २९ प्रतिशत दिनुभएको छ।”
यसबारे प्रतिक्रिया लिन माओवादी नेता आलेमगरलाई मंसिर २८ गते टेलिफोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन। मंसिर २९ गते सम्पर्क गर्दा ‘पछि कल गर्ने’ भन्दै फोन काटे, तर पछि सम्पर्कमा आएनन्।