काठमाडौँ– बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–१, माझखर्कका दण्डपानी गैरे त्यहाँका पौरखी किसानका रूपमा चिनिन्छन्। कृषि कर्म गरेर पाँच दशक बिताएका उनको सिंगो जीवन खेतबारीमै बितेको छ। चिहानडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्षसमेत रहेका उनी नदीनाला, बाटोघाटो र संस्कृति संरक्षणमा समेत अगुवा मानिन्छन्।
तिनै दण्डपानी अहिले गाउँमै बस्न नसक्ने अवस्था आयो। चार वर्षअघि, २०७७ सालतिर गाउँमा सञ्चालनमा आएको एउटा ढुंगाखानीले उनलाई माझखर्कमा रहनबस्न दिएन। खानीका कारण ज्यानकै असुरक्षा देखेपछि उनले झण्डै साढे ६ दशक बिताएको घरमा ताल्चा ठोकेर काठमाडौँ हानिए।
“शक्तिशालीहरूले गाउँमा खानी सञ्चालन गरेपछि निद्रा हरायो। रुखबिरुवा, खोलानाला, बाटोघाटो सबै मासिए,” काठमाडौँ, बसुन्धारामा भेटिएका दण्डपानीले दुःख सुनाए, “माथिबाट ढुंगा फाल्छन्। तल हाम्रो बसोबास छ। ओहोरदोहोर गर्ने बाटो बन्द छ। डराइडराइ बस्न नसकेर गाउँ छाडेँ।”
उमेरले उनी ६६ वर्ष नाघे। माझखर्कको घरमा ताल्चा लगाएर हिँडेपछि काठमाडौँमा छोरीको घरमा बसिरहेका छन्। खाना बस्न कुनै फिक्री त छैन, तर ३०४ किलोमिटर पर रहेको आफ्नो गाउँघर, खेतबारीको सम्झनाले उनलाई जतिखेरै पछ्याइरहन्छ।
“पछिल्लो पटक अलैँची उत्पादन गरेर साढे तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थिएँ। तर खानी चलाएर भएको खेत पनि खानीवालाले मासिदिए,” उनले सुनाए, “ढुंगा निकाल्न शुरू गरेर खानीवालाहरूले सात मुरी रातो धान फल्ने खेत पनि पुरिदिए।”
खानी सञ्चालकले दण्डपानीको बहुरखेत मिचिदिएका छन्। उनको पानी पिउने मुहान सुकाइदिएका छन्। सहजरूपमा आवतजावत गर्ने बाटो बन्द गराइदिएका छन्। मेघाखोला मासेर खानीसम्म मोटरबाटो पुर्याएका छन्। आसपासका खेतहरूमा माटो–ढुंगा थुपारिदिएका छन्।
हेर्दाहेर्दै आफ्नो खेतबारी र घर वरपर यस्तो उजाड भएपछि दण्डपानीले विरोध गरे। पहिले खानी सञ्चालकसँग गुनासो गरे, त्यसपछि वडा कार्यालय र पालिका गुहारे। तर कतै केही सुनुवाई भएन। “यस्तो दोहन हेर्न नसकेर जन्मभूमि छाडेँ। दोहनकारीका अगाडि मेरो केही लागेन। उनीहरूसँग पहुँच छ। उनीहरूलाई कसले कारबाही गर्ने?,” उनले प्रश्न गरे।
ढुंगा खानीले दिएको पीडाले दण्डपानीले आफ्नो जन्मथलो कै माया मार्नुका पछाडि माओवादी नेताहरू जोडिन आइपुग्छन् जो गैरकानूनी रूपमा भइरहेको खानी उत्खनन गर्ने कम्पनीका सञ्चालक हुन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह चलाइरहँदा गाउँमा उनीहरूकै जगजगीले बसिनसक्नु हुन्थ्यो। अहिले हिंसा त्यागेर शान्तिप्रक्रियामा आएको १८ वर्षपछि माओवादीकै नेताहरूबाट भइरहेको प्राकृतिक स्रोतको गैरकानूनी दोहनले बागलुङको यो गाउँ उठिबास लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ।
दण्डपानीले गाउँ नै छाडिसके, गाउँ छाडन् नसकेकाहरूलाई झन् कठिन छ। माझखर्कका विद्यार्थी प्रायः भुस्कातको जनप्रेम माध्यमिक विद्यालयमा पढ्छन्। खानी सञ्चालन हुनुअघि त्यहाँसम्म जान मेघाखोला भएर हिँड्ने बाटो थियो। खानीले त्यो बाटो नै बन्द गराइदिएपछि उनीहरूलाई घण्टौँ समय लाग्ने बिरौटा हुँदै भुस्कातसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।
ताराखोला, हिल, अर्गाल, हिरिचौरका स्थानीयहरूले त ओहोरदोहोर गर्नै पाएका छैनन्। बाटोसँगको सम्बन्ध ढुंगा खानीले बिच्छेद गराइदिएको छ।
वडाध्यक्ष यमबहादुर श्रीसले खानीले निम्त्याएको समस्या गम्भीर रहेकाले त्यसलाई रोक्न पटक–पटक खानी सञ्चालकलाई भनिसकिएको बताए। तर खानी सञ्चालकले यसलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “मैले मौखिक र लिखित रूपमा समेत उहाँहरूलाई उत्खनन रोक्नुहोस् भनेको छु। उहाँहरूले मान्नुभएको छैन। फेरि ताकेता गर्छु।”
खानी सञ्चालक माओवादी जोसामु निरीह छन् राज्यसंयन्त्र
माझखर्कमा गाउँलेको उठिबास लाग्ने गरी गैरकानूनी उत्खनन गरिरहेको कम्पनी सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि हो। यो कम्पनीलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले २०७७ चैत १० गते (माझखर्कमा) खानी अनुसन्धान तथा खोजतलासका लागि अनुमति दिएको विभागको अभिलेखले देखाउँछ। अर्थात् अनुमति अनुसन्धान तथा खोजतलासका लागि मात्र थियो।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ अनुसार यसरी अनुमति दिइएका कम्पनीलाई (क्वारजाइट) खोजतलास गर्ने अधिकार मात्र हुन्छ। खानी तथा खनिज पदार्थ (चौथो संशोधन) नियमावली २०७३ को दफा ६ ले कुनै गुणस्तर तथा परिमाण यकिन नभएको अवस्थामा खनिज पदार्थ खोजतलासका लागि अनुमति दिइने व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीअनुसार त्यसरी खोजतलास गर्दा स्वस्थ प्रणाली अनुसरण गर्नुपर्छ, कसैको घर, जग्गा, रुख, बाली, वस्तु वा अन्य सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी गर्न पाइँदैन।
यसरी स्थापित कम्पनीले अध्ययन तथा खोजतलास कार्यको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएपछि उत्खनन गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेबारे खानी तथा भूगर्म विभागले छुट्टै अध्ययन गर्छ। त्यो अध्ययनका आधारमा मात्र खानी उत्खननको अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गरिन्छ।
सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिले अध्ययन–अनुसन्धानका लागि मात्र अनुमति पाएको थियो। उसले यो अनुमतिपत्र दुरुपयोग गरेर उत्खनन नै शुरू गर्यो। यसरी शुरू गरिएको मनपरी उत्खननले गम्भीर असर पार्न थालेपछि स्थानीय बासिन्दा वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिका पुगे। त्यहाँबाट केही नभएपछि यो विषय खानी तथा भूगर्भ विभागसम्म पुग्यो।
विभागले यसलाई गम्भीर रूपमा लियो। करिब चार वर्षदेखि गैरकानूनी उत्खनन भइरहेको भेटिएपछि विभागले गत साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ र ताराखोला गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै अवैध उत्खननमा रोक लगाउन भन्यो।
विभागले गरेको पत्राचारमा उल्लेख छ, “माइनिङ स्कीम स्वीकृत भइनसकेको एवं विभागबाट उत्खनन सहमति प्रदान नभएको अवस्थामा सो क्षेत्रमा उत्खनन कार्य भइरहेको निवेदन प्राप्त भएकोले अवैध उत्खनन कार्यमा रोक लगाइ सहयोग पुर्याइदिन अनुरोध छ।”
विभागको पत्राचारअनुसार गाउँपालिकाले तत्काल उत्खनन कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने थियो। तर त्यस्तो भएन। बरु ताराखोला गाउँपालिका नै खानी सञ्चालकको पक्षमा उभिएको घटनाक्रम र तथ्यले देखाउँछन्। हामीले यसबारे बुझ्न गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर विकलाई सम्पर्क गर्यौँ। उनले भने, “उत्खनन, रोक्का या कारबाहीको कुरा जसले गरेको हो, उसैलाई थाहा होला। गाउँपालिकालाई यसबारे केही जानकारी छैन।”
आफ्नै गाउँपालिकामा भइरहेको गैरकानूनी उत्खननबारे गाउँपालिका अध्यक्षलाई थाहा थिएन त? यथार्थ त्यस्तो देखिँदैन। बरु गाउँपालिका अध्यक्ष विकको खानी सञ्चालकसँग निकट सम्बन्ध देखियो।
माओवादी केन्द्रबाटै गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका विक जिल्लाका परिचित माओवादी नेता हुन्। खानीको अवैध उत्खनन गरिरहेको कम्पनीको सञ्चालक पनि माओवादीकै नेताहरू छन्। यहीकारण उनले खानीको अवैध उत्खननलाई चुपचाप सघाएको देखिन्छ।
कम्पनी रजिसट्रारको कार्यालय काठमाडौँबाट प्राप्त शेयरधनी किताबअनुसार सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिमा पाँच जना सञ्चालक समिति सदस्य छन्। जसमा तनहुँका सुरेशकुमार आलेमगर र विनोद अर्याल, काठमाडौँकी बुद्धकुमारी लामा, स्याङ्जाकी अमृता थापामगर र बागलुङका अगन्धर कँडेल छन्। आलेमगर, अर्याल र लामाको २९–२९ प्रतिशत शेयर देखिन्छ भने थापाको ८ प्रतिशत। कँडेलको नाममा भने पाँच प्रतिशत शेयर छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य आलेमगर माओवादी केन्द्रका परिचित नेता हुन्। स्याङ्जाकी अमृता थापामगर माओवादी केन्द्रकै नेता हुन्। अहिले उनी माओवादीनिकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को अध्यक्ष छन्। माओवादीबाट २०६४ सालमा संविधानसभा सदस्य र २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी उनी गत निर्वाचन (२०७९) मा स्याङजा–१ (प्रदेशसभा क) बाट माओवादी केन्द्रबाटै प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार बनेकी थिइन्। तर उनी नेकपा एमालेकी सीताकुमारी सुन्दाससँग पराजित भइन्। उनी माओवादी केन्द्रका सचिव हितमान शाक्यकी श्रीमति हुन्।
माओवादीनिकट बुद्धकुमारी लामा पेशाले कानून व्यवसायी हुन्। काठमाडौँमा बसेर वकालत गर्ने उनलाई आलेमगरले नै खानीको अवैध उत्खनन गर्ने कम्पनीमा भित्र्याएका हुन्। आलेले उनलाई २९ प्रतिशत शेयरको हिस्सेदार बनाए पनि कम्पनीमा उनले गरेको खास लगानी भने ५ प्रतिशतमात्र भएको एक लगानीकर्ता बताउँछन्।
“बुद्धिकुमारीजी सुरेश आलेजीको साथी हुनुहुँदो रहेछ। हामीलाई आफ्नो साथी भनेर परिचय गराउनुभयो। कम्पनीमा उहाँको लगानी पाँच प्रतिशत मात्र हो। २९ प्रतिशत शेयर दिनुपर्छ भनेर आलेजीले बल गर्नुभएको हो,” उनले भने।
बागलुङका कँडेल पनि माओवादीकै कार्यकर्ता हुन् भने तनहुँका अर्याल माओवादीमै संलग्न रहेका व्यवसायी हुन्। अर्याल माओवादीका पूर्वलडाकू हुन्।
कम्पनीका प्रमुख हर्ताकर्ता भने आले नै देखिए। हामीले लगानीकर्ताहरूसँग बुझ्दा माओवादी नेता थापालाई आलेले नै ८ प्रतिशत शेयर निःशुल्क दिएर भित्र्याएको भेटियो। कँडेललाई पनि स्थानीयका रूपमा उनले नै पाँच प्रतिशत शेयर दिएको देखिन्छ। पछिल्लो दुई वर्षयता भने यो खानीमा आले, थापा र लामाकै अधिक सक्रियता छ।
गैरकानूनी धन्दा, तर चलेको चल्यै
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिको अध्यक्षमा विनोद अर्यालको नाम देखिन्छ। तर पछिल्लो दुई वर्षयता कम्पनीको अध्यक्ष माओवादी नेता आलेमगर भएको प्रालिका अन्तरिक कागजातहरूले देखाउँछन्।
यसबारे बुझ्न हामीले अर्याललाई सम्पर्क गर्यौँ। उनले आफू अहिले अध्यक्ष नभएको, दुई वर्षदेखि कम्पनीको अध्यक्षको कामकारबाही आलेमगरले गरिरहेको बताए। “आन्तरिक विवाद छ, हिसाबकिताब मिलेको छैन। त्यसकारण कम्पनीमा अझै मेरो नाम होला,” उनले भने।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अध्यक्ष अर्याल नै भए पनि झण्डै तीन वर्षयता आलेमगरले नै अध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन्। कम्पनीले सिद्धार्थ बैंकसँग गरेको ऋण सम्झौता, आन्तरिक बैठकको निर्णयलगायतका विवरणमा आलेमगरलाई नै अध्यक्षका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
२०७८ पुस २९ गते भएको वार्षिक साधारणसभाको बैठक, बालकृष्ण जिसीलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गरिएको कागजजातमा पनि आलेमगर नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको देखिन्छ। माझखर्कबाट अवैध रूपमा कति ढुंगा उत्खनन गरियो त? यसबारे सोध्दा अर्यालले आफू हुँदा करिब एक करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको ढुंगा उत्खनन गरिएको र पछिल्लो कारोबारबारे आफूलाई थाहा नभएको दाबी गरे।
सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिले शुरूको वर्ष खानीबाट ६७ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै बराबरको ढुंगा उत्खनन गरेको उसैको आन्तरिक लेखापरीक्षणले देखाउँछ। पछिल्ला तीन वर्षमा भने तीन करोड भन्दा धेरैको ढुंगा उत्खनन गरिएको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बताए।
“उद्देश्य त्यस्तो थिएन। खोला, बाटो, वन र व्यक्तिको जग्गामा जसरी असर पुगेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति दिने कुरा भएको थियो। पछि कम्पनी आलेजीको हातमा पुग्यो। उहाँले के गर्नुभयो, मलाई थाहा भएन,” अर्यालले भने।
हुन पनि अहिले गैरकानूनी रूपमा ढुंगा खानी उत्खननदेखि कारोबार सबै आलेमगरकै नेतृत्वमा भइरहेको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट उपलब्ध विवरणअनुसार सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि अद्यावधिक नै भएको छैन। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार हरेक वर्ष कम्पनी अद्यावधिक गर्नुपर्छ। एकातिर कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी नै अद्यावधिक भएको छैन, अर्कोतर्फ कार्यालयमा अर्याललाई अध्यक्ष देखाइए अध्यक्षका सबै काम आलेमगरले गरिरहेका छन्।
अर्याल भन्छन्, “म नामको मात्र अध्यक्ष छु। हामीले उत्खननका लागि लाइसेन्स लिएका छैनौँ, यो सत्य कुरा हो। साथीहरूलाई पहिले लाइसेन्सको प्रक्रिया सकौँ, जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई न्याय कसरी दिन सकिन्छ सोचौँ भनेकै हो। यो कुरा मान्नुभएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन।”
स्थानीय सरकारमा माओवादीकै नेतृत्व भएकाले गैरकानूनी उत्खननलाई सजिलो बनाइदिने काम भइरहेको देखिन्छ। तर खानी विभागले रोक लगाउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेपछि प्रहरीले पनि किन चासो दिएन त?
घटनाक्रम हेर्दा प्रहरीले एकपल्ट चासो देखाएको, खानी सञ्चालकले त्यसलाई नटेरेको, त्यसपछि प्रहरी नै चुप लागेको देखिन्छ। त्यसपछि गैरकानूनी उत्खनन र ओसारपसार झनै बढ्यो। २०८० मंसिर १२ गते पोखरा महानगरपालिका–१, जोबारीस्थित पोखरा–बागलुङ सडक खण्डबाट वडा प्रहरी कार्यालय पोखराको प्रहरी टोलीले ग१ख १३४९ नम्बरको ट्रकलाई नियन्त्रणमा लियो।
प्रहरी निरीक्षक बोधराज रेग्मीका अनुसार ट्रकमा गैरकानूनी रूपमा उत्खनन गरेर ल्याइएको माझखर्ककै ढुंगा थियो। प्रहरी अनुसन्धानले त्यहाँ खोजतलासको अनुमति मात्र लिएर उत्खननसमेत गरेको पत्ता लाग्यो। त्यसमाथि खोजतलासकै अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको समेत प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्यो।
प्रहरी निरीक्षक बोधराज रेग्मीका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको जिम्मा लगाइएपछि महानगरले अवैध रूपमा उत्खनन गरेर ल्याइएको ट्रकलाई १२ हजार जरिबाना तिराएको थियो।त्यसबेला, २०८१ जेठ १८ गतेको राष्ट्रियसभा बैठकमै आलेमगरले वडा प्रहरी कार्यालयबाट ट्रकलाई महानगर पठाइएको प्रसंग उठाउँदै भनेका थिए, “महानगरपालिकाले त्यो खानीलाई १२ हजार रुपैयाँ दण्डित गर्यो। यो हुँदै नहुने चिजमा दण्डित गरेको हुनाले कास्की पोखराको वडा कार्यालयको इन्सपेक्टर बोधराज रेग्मी, उसलाई सघाउने एसपी मोहन थापालाई कारबाही गरियोस्।”
आलेमगर भने कानूनविपरीत कुनै काम नगरेको दाबी गर्छन्। यो साता उकालोसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ढुंगा उत्खनन गरिरहेको जिकिर गरे।
“यो साधारण निर्माणमुखी ढुंगा हो। गिट्टी, बालुवा, ढुंगा माटो जस्तै। यो स्थानीय तहमातहत छ। न यहाँ खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन आकर्षित हुन्छ, न त्यो खानी विभागको मातहतमा पर्छ,” उनको जिकिर छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को प (७) मा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगा तथा स्लेट जस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन् तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। तर यहाँको उत्खनन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसम्मत पनि छैन। कानूनका जानकारहरू ऐन कार्यान्वयन गर्न पालिका (स्थानीय तह) ले आफ्नो ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
ताराखोला गाउँपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार गाउँपालिकाले खानी तथा खनिज सम्बन्धित ऐन, नियमावली र कार्यविधि केही बनाएको छैन। आलेमगरले भने आफूलाई गाउँपालिकाले लाइसेन्स दिएको दाबी गरे।
“हामीसँग गाउँपालिकाको पत्र छ। ढुंगा प्रशोधन तथा बिक्री वितरणका लागि लाइसेन्स छ। त्यसको आधारमा उत्खनन गरेको हो। अरु जतिले खानी सञ्चालन गरेका छन्, सबैको त्यही हो,” उनले भने।
आलेमगर कानून निर्माण गर्ने थलो अर्थात् संघीय संसद् सदस्य हुन्। तर उनले पटक–पटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको मात्र कुरा गरिरहे। जबकि संविधानले दिएको अधिकारलाई आधार मानेर धेरैजसो स्थानीय तहले बनाएका ऐन मौजुदा (संघीय) कानूनसँग बाझिएपछि कानून कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णय गर्न अदालतले नै बन्देज लगाइदिएको छ।
यसमा कतिपय स्थानीय तहले सर्वोच्चमा मुद्दा नै खेपिरहेका छन्। खानीसँग सम्बन्धित खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ र नियमावली २०५६ अहिले लागु छन्। योसँग बाझिने कानून स्थानीय तहले बनाउन नमिल्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। त्यसमाथि ताराखोला गाउँपालिकाले त यससँग सम्बन्धित कुनै ऐन, नियमावली र कार्यविधि नै बनाएको छैन।
त्यहीकारण खानी तथा भूगर्भ विभागले माझखर्कमा भइरहेको उत्खननललाई गैरकानूनी भन्दै गत साउन ७ गते त्यसलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो।
यसबारे सोध्दा आलेमगरले भने, “हामीले उत्खनन गर्दै जाँदा सीडीओ, डीएसपीले रोके। खानी विभागमा गयौँ, डीजीले कार्यविधि नबनेको हुनाले रोक्नुपर्यो भन्नुभयो। त्यसपछि पक्रिया के हो भन्दा माइनिङ स्कीम बनाउनुपर्ने, भेरिफाइ गर्नुपर्ने, बल्ल खानी विभागले अनुमति दिने कुरा भयो। अनि प्रक्रियामा लाग्यौँ।”
तर उनले यस्तो भने पनि प्रक्रियामा नलागेको, बरु बलजफ्ती उत्खनन गरिरहेको देखिन्छ। आलेमगरले शुरूमा अनुमतिपत्रका आधारमा उत्खनन गरिरहेको बताए पनि पछि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेको बताए। फेरि आफूहरूले नजानेर गैरकानूनी काम भएको दाबी गरे।
“गाउँपालिकाको अनुमति लिएर शुरूमा ड्याङ् कि ड्याङ खनेकै हो। गरेकै हो, सबैले त्यही गरेका छन्। अवैध हो भने सबैको अवैध हो,” उनले भने, “अज्ञानताबस कथमकदाचित् भएको भए त्यो कुरा एउटा भयो। जानीजानी अवैध रूपमा गरिन्न, गरिएको पनि छैन। अज्ञानता र भूलबस भएको भए त्यसलाई हामी सच्याउँछौँ।”
माझखर्कका स्थानीय र वडा कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि खानीको अवैध उत्खनन रोकिएको छैन, चलिरहेको छ। स्थानीयबासीले कात्तिक ११ गते खिचेर पठाएको भिडियोमा पनि उत्खननको काम भइरहेको देखिन्छ। गैरकानूनी रूपमा उत्खनन भइरहेकाले रोक्नू भनिएको खानी उत्खनन किन गरिराखेको त? हामीले यो प्रश्न सोध्दा आलेमगरले भने, “विभाग (खानी विभाग) ले भनेपछि बन्द गरेका हौँ। तर बन्द भएपछि समस्या पर्यो। किनकि मजदुरलाई (पैसा) दिनुपर्ने, बैंकको किस्ता तिर्न समस्या आयो। फेरि उत्खनन शुरू गर्याैँ।”
यो कार्य जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको समन्वयमा गरेको आलेले दाबी गरे। उनले यसमा खानी तथा भूगर्म विभागलाई समेत मनाइसकेको संकेत गरे। भने, “पछि हाम्रो खानी विभागमा सम्पर्क भयो। डीजीले तपाईंहरूले उत्खनन त गर्नुभएको छैन नि माननीयज्यू भन्नुभयो। मैले हामी गर्दैछौँ भनेँ। फेरि उहाँले नगर्नुहोस् भनेपछि फेरि रोकेका छौँ।”
तर उत्खनन जारी छ। बागलुङमा गैरकानूनी उत्खनन गरिएको स्लेट ढुंगा र खनिजजन्य पदार्थ टिपर र ट्रकमार्फत् पोखराको डिपोमा ओसार्ने काम अहिले पनि चलिरहेको छ।
त्यसको नजिकै खानी उत्खनन गर्ने ताराखोला स्टोन प्रालि समेत सञ्चालनमा थियो। खानी तथा भूभर्ग विभागको पत्राचारपछि त्यो भने बन्द भइसकेको छ। विभागका अनुसार १५८ वटा खानीसम्बन्धी कम्पनीले खनिज उत्खननको अनुमति पाएका छन्। ४२५ खानी कम्पनीले अध्ययनका लागि अनुमति पाएका छन् भने १२० वटा अनुमतिपत्र रद्द गरिएको छ।
विभागका प्रवक्ता, उपमहानिर्देशक मोनिका झाले अवैध रूपमा खानी सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही हुने बताइन्। “अनुगमन गरेर त्यसलाई रोक्का गर्ने, अनुमतिपत्र रद्द गर्ने अधिकार छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ,” उनले भनिन्।
कतिपय कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा स्थानीय तहले अटेर गरिरहेको उनले बताइन्। “कारबाहीमा स्थानीय तहले समस्या ल्याएका छन्। व्यापारी भनेको व्यापार र आफ्नो फाइदाका लागि हुन्छ, उनीहरूको नियतमै समस्या हुन्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहले पनि व्यापारीको पक्ष लिन्छन्,” उनले भनिन्।