व्यापारीले ओगटेको कालिञ्चोकको वनक्षेत्रः हडप्न फेरि चलखेल, ‘नागरिक सरकार’माथि चर्को दबाब

काठमाडौँ– धार्मिक र पर्यावरणीय हिसाबले पर्यटकको आकर्षणमा पर्ने दोलखाको कालिञ्चोक क्षेत्र र त्यहाँको सरकारी वन कसरी पहुँचवाला व्यापारीको कब्जामा पर्दै छ भन्नेबारे उकालोले यसअघि नै विस्तृत खोज रिपोर्ट प्रकाशन गरिसकेको छ। एमालेका नेतासमेत रहेका दोलखाका व्यापारी बालकृष्ण शिवाकोटी नेतृत्वको समूहले यो ठाउँमा केबलकार निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अनि कुरी क्षेत्रमा वनक्षेत्रकै जग्गामा होटलहरू सञ्चालनमा आएका छन्।

केबलकार निर्माणकै बेलादेखि यहाँको राष्ट्रिय वन क्षेत्र हडप्ने प्रयास भएको, तर वन कार्यालय र स्थानीय तहले त्यो प्रयास असफल पारेका थिए। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय सरकारलाई प्रभावमा पारेर त्यो वन क्षेत्र स्थायी रूपमै हडप्ने चलखेल पुनः तीब्र बनेको छ।

यो चलखेलमा कालिञ्चोकको प्रख्यात भगवतीमाई मन्दिर र कुरी बजार रहेको वनक्षेत्रको जग्गालाई गुठीको नाममा दर्ता गराउने र त्यसपछि स्थायी रूपमै त्यो जग्गा हडप्ने दाउपेच देखिएको छ। यो चलखेल गरिरहेको समूहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामलाई नै चर्को दबाब दिइरहेको छ।

वन क्षेत्र नै हडप्ने खेल
अहिलेसम्म प्राप्त कागजातहरू केलाउँदा कालिञ्चोकको जुन जग्गामा केबलकार सञ्चालन गरिएको छ र थप जुन ठाउँमा व्यापारीको आँखा लागेको छ, त्यो ठाउँ राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्छ। राष्ट्रिय वन रहेको क्षेत्रमा वन कार्यालय (डिभिजनल वन कार्यालय) को मात्र भोगाधिकार हुन्छ। सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले तोकिएका सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि यस्तो जग्गा केही समयलाई लिजमा दिन सक्छ।

वन क्षेत्र पनि व्यापारिक काममा प्रयोग गर्न सकिने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर कालिञ्चोकको वनक्षेत्र ओगटेका व्यापारीले यसको साटो अस्वाभाविक बाटोबाट अर्थात् वनक्षेत्रलाई नै गुठीको जग्गा प्रमाणित गरेर अन्ततः त्यो जग्गा हत्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। यस्तो प्रयत्न शुरू भएको ९ वर्ष बितिसकेको छ।

९ वर्षअघि ‘श्री कालिञ्चोक भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समिति’को नाममा पहिलोपटक वनक्षेत्रलाई गुठीको जग्गा प्रमाणित गर्ने प्रयास गरिएको थियो। पछि यो समितिको नाम फेरेर ‘भीमेश्वर कालिञ्चोक त्रिपुरासुन्दरी गुठी व्यवस्थापन समिति’ राखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने समितिले भगवती मन्दिरको भेटी उठाउन ठेक्का लगाउने, भेटी संकलन गर्ने र कुरी क्षेत्रमा होटल व्यवसाय गरिरहेकारूसँग भू–बहाल कर उठाउने जस्ता काम पनि गर्छ। मन्दिरको करिव एक करोड ५० लाख रूपैयाँ समितिको नाममा जम्मा भइसकेको देखिन्छ।

गत असोजमा आएर गुठी संस्थानले एकाएक नयाँ गुठीका रूपमा ‘कालिञ्चोक भगवती मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समिति’ लाई मान्यता दियो। कुरी क्षेत्रमा होटल व्यवसायीहरूले ‘भीमेश्वर कालिञ्चोक त्रिपुरासुन्दरी गुठी व्यवस्थापन समिति’को निर्देशनअनुसार मालपोत कार्यालयमा भू–बहाल कर तिर्दैआएका थिए। तर उनीहरू नै मालपोतमा भू–बहाल कर तिर्न छोडेर नयाँ गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गर्नतिर लागेको देखिन्छ, जसको भित्री उद्देश्य जग्गा नै गुठी संस्थानको नाममा दर्ता गराउने, मन्दिरको भेटीमा रजगज गर्ने र संस्थानबाट सस्तो मूल्यमा जग्गा लिजमा लिएर अन्ततः कब्जा गर्ने देखिन्छ।

यसरी अस्तित्वमा ल्याइएको नयाँ समितिका अध्यक्ष चन्द्र तामाङ भन्छन्, “हाम्रा पुर्खाले चौरीको दूध चढाएर यो जमिन उपयोग गरेका थिए, त्यसैले यो गुठीको नाममा दर्ता हुनुपर्छ। हामी यो जग्गा संरक्षण गर्दै भगवतीमाई मन्दिरलाई चौथो धनी मन्दिर बनाउन चाहन्छौँ।”

अर्को गुठी हुँदाहुँदै नयाँ गुठी किन गठन गर्नुपर्यो त?

यो प्रश्नमा तामाङले आफ्नो गुठीलाई संस्थानले मान्यता दिइसकेकाले यस्तो प्रश्नको औचित्य नै नभएको दाबी गरे।

अहिले गुठीका नाममा जे गर्न खोजिएको छ, सात वर्षअघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा अर्को तरिकाले यहाँको वनक्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको थियो। त्यसबेला (२०७५ सालमा) एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपाको सरकार थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै दलका नेता लक्ष्मण ज्ञवाली गुठी संस्थानका अध्यक्ष थिए। ज्ञवाली अध्यक्ष रहेका बेला नापी कार्यालय दोलखामा रामकुमार बस्नेतलाई खटाइएको थियो। नापी कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसको उद्देश्य जग्गा गुठीको नाममा ल्याउने थियो।

त्यसबेला नापी कार्यालयले टोली बनाएरै काम शुरू गरे पनि जिल्ला वन कार्यालय दोलखा र कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ‘गुठीको नाममा नापजाँच गर्न नपाइने’ भन्दै रोकेपछि गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने योजना विफल भएको थियो।

२०७८ सालमा पनि भूमि व्यवस्थापन विभागमार्फत् ‘समन्वयको प्रयास’ भन्दै यहाँको वनक्षेत्रको जग्गा गुठीको मातहत लैजाने प्रयास गरिएको थियो। तर त्यसबेला पनि गाउँपालिकाले अडान लिएपछि जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढ्न पाएन। 

चुनावी सरकारका मन्त्रीलाई हतियार बनाउने प्रयास  
अहिले गुठी संस्थानमा एउटा चर्को दबाब चलिरहेको छ। संस्थानका एक कर्मचारीका अनुसार व्यवसायीहरूले ‘जेन–जी सरकार रहेका बेला नै यो काम (कुरीलगायत क्षेत्रको जग्गा गुठी संस्थान मातहत ल्याउने) नगरे बालेन शाहको सरकारले कुरीका होटलमा डोजर चलाउने’ त्रास फैलाएर दबाब दिइरहेका छन्।

गुठी संस्थानका प्रशासक शैलेशराज कुँवरले पनि यसलाई इन्कार गरेनन्। बरु जग्गा संस्थानको नाममा दर्ता गर्न मन्त्री (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नाम) लाई लिखितरूपमै आग्रह गरेको खुलाए।

“यो जग्गा गुठी संस्थानको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रालयसँग लिखितरूपमै सहयोग मागेका हौँ। विवादित जग्गा हो भन्ने थाहा छ, तर लगतका आधारमा अघि बढ्ने हो,” उनले भने, “यसमा हाम्रो अग्रसरता भन्दा पनि मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा हामीले गरिरहेको हो। पहिला मन्त्रालयमा अनौपचारिक बैठक बस्यो। हामीले जग्गाको स्थितिबारे बिफ्रिङ गरेपछि मन्त्रीज्यूले गुठीको जमिन यसरी अलपत्र पार्न कहाँ मिल्छ, छिटो गुठीको नाममा नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नुहोस् भन्नुभयो। उहाँले अलिकति ‘फोर्सफुल्ली’ नै काम गर्नू भनेर आदेश दिनुभएको हो।”

कुँवरका अनुसार मन्त्री इङ्नामले यस विषयमा नापी विभागलाई समेत निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्रीकै अध्यक्षतामा तीन/चार वटा बैठक बसेपछि आफूलाई निर्देशन आएको दाबी गर्दै उनले थपे, “मन्त्रीज्यूले कालिञ्चोकको केसमा मात्रै होइन, गुठीको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने जग्गाहरूको सवालमा यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो।”

हामीले यसबारे बुझ्न मन्त्री इङ्नामलाई भेट्यौँ। “हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा अलपत्र परेका जग्गा प्रमाण पुगेमा गुठीका नाममा दर्ता गर्न नापी गर्न निर्देशन दिएका छौँ। त्यसमा कालिञ्चोकको जग्गा पनि पर्छ,” हामीसँगको भेटमा उनले भने।

सरकारी वन क्षेत्र गुठीको नामा दर्ता गर्न आदेश दिन मिल्छ त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “दोलखाका केही स्थानीयहरू यो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गरिदिनुपर्यो भन्दै आउनुभएको थियो। त्यसपछि यो विषयमा गुठी संस्थानलाई बोलाएर छलफल गरेको हुँ। त्यसैका आधारमा नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हुँ।”

तर प्रमाण नपुगे नापी कार्यालयले गुठी संस्थानको नाममा जग्गा ननाप्ने भन्दै मन्त्री इङ्नामले आफूले पनि प्रमाणहरू अध्ययन गरिरहेको बताए। त्यस्ता कागजात मन्त्रालय झिकाउन लगाएको बताएका मन्त्री इङ्नामले गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न माग गर्दै दबाब दिन दोलखाबाट को आएका थिए भन्नेबारे प्रष्ट जवाफ दिएनन्। भने, “मैले नाम नै टिप्न भुलेछु।”  

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री इङ्नामलाई मन्त्रालयमै आएर दबाब दिनेहरू कुरी क्षेत्रमा होटल व्यवसाय गर्नेदेखि उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने पहुँचवालाहरू थिए। तिनकै दबाब खेप्न नसकेर मन्त्री इङ्नामले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीलाई तुरुन्तै मन्त्रालय बोलाई छलफल गरेका थिए। त्यसक्रममा जोशीले यो जग्गा गुठीको नाममा नाप्न मिल्ने या नमिल्ने भन्नेबारे विस्तृत जानकारी जिल्ला नापी कार्यालयबाट लिनुपर्ने बताएका थिए।

नापी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार त्यसपछि जोशीले ‘कालिञ्चोको एउटा ग्रुपले फेरि मन्त्रीलाई घेरा हाल्न र हुलदंगा मच्चाउन थालेको’ भन्दै तुरुन्तै कागजात बोकेर काठमाडौँ आउन नापी कार्यालय दोलखाकी प्रमुख सिर्जना कटुवाललाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि कटुवाल स्थानीय तह र वन कार्यालयले गुठीको नाममा जग्गा नापजाँच गर्न नहुने भन्दै लिएको अडान खुल्ने पत्रसहितको फाइल बोकेर काठमाडौँ आएकी थिइन्।

काठमाडौँ आएपछि उनले विभागका महानिर्देशक जोशी मात्र होइन, मन्त्री इङ्नामलाई समेत पछिल्लोपटक गठन गरिएको गुठी व्यवस्थापन समितिबारे जानकारी गराइन्। अनि त्यो जग्गा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न ठोस आधार (लगत) नै नभएको समेत ‘बिफ्रिङ’ गरिन्। यही घटनापछि मन्त्री इङ्नामले गुठी संस्थानबाट आएको पत्र नापी विभागलाई ‘फरवार्ड’ गर्न लगाएका थिए।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट भन्छन्, “गुठी संस्थानले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्यो भन्दै मन्त्रालयमा पठाएको पत्र हामीले त्यहाँको कार्यालय सम्बन्धित भएको भन्दै नापी विभागमा पठाइदिएका हौँ। गुठीको नाममा नापी गर्न मिल्ने या नमिल्ने भनेर नापी विभागले नै हेर्ने कुरा भयो।”

नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी मन्त्रीबाट सोधपुछ भएपछि यो जग्गा गुठीको नाममा नापजाँच गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे नापी कार्यालय दोलखासँग लिखित जवाफ माग गरेको बताउँछन्। “यो जग्गाबारे मन्त्रीज्यूबाट सोधनी भएको हो। जग्गा नापजाँचको विषयमा विभागले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन। यसको अधिकार जिल्ला नापी कार्यालयलाई हुन्छ। हामी जिल्लाको जवाफ कुरिरहेका छौँ,” उनले भने।

हामीले यसबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा नापी कार्यालय दोलखाकी प्रमुख सिर्जना कटुवालले यो जग्गा गुठी संस्थानको नाममा दर्ता गर्न नापीको प्रक्रिया अघि बढाउने पर्याप्त आधार नभएको बताइन्। “जिल्ला वन कार्यालय र गाउँपालिकाले निरन्तर विरोध जनाइरहेका छन्। विरोधका बीच नापी गर्न समस्या हुन्छ। हामी नियमअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भनिन्। 

कटुवालका अनुसार मन्त्रालयसम्म पुगेर दबाब दिए पनि नापीको प्रक्रिया अघि नबढेपछि कालिञ्चोकको वनमा आँखा लगाएका व्यापारीहरूले उनलाई नै पटक–पटक भेट्नका लागि जोडबल गरिरहेका छन्। “नापी कार्यालयलाई निरन्तर दबाब आइरहेको छ, तर हामी नियम मिच्न सक्दैनौँ। कसैले सकारात्मक हुनुपर्यो भन्दैमा भावुक हुने अवस्था छैन,” उनले भनिन्, “यो विषय अति नै गम्भीर र संवेदनशील छ।”

कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद शिवाकोटीले वनक्षेत्रको यो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्न एउटा गिरोह नै लागेको बताए। “हामी कुनै हालतमा गुठीको नाममा दर्ता हुन दिन्नौँ,” उनले भने, “यो जग्गा गुठीको हो भन्ने कुनै प्रमाण पनि छैन। राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गठित गुठीका नाममा कुन आधारमा जग्गा दर्ता गरिने रहेछ, हामी पनि हेरौँला।”

डिभिजन वन कार्यालय दोलखाका डिभिजनल वन अधिकृत अनिल रेग्मी पनि यो वनको जग्गा हो भन्नेमा आफ्नो अडान यथावत रहेको बताउँछन्। “यो राष्ट्रिय वन हो, स्वार्थ समूहले राजनीतिक संरक्षणमा यो जमिन तहसनहस गर्दैछन्,” उनले भने, “त्यहाँ बनेका गैरकानूनी संरचना भत्काउन सकिएको छैन। हाम्रो पनि सुरक्षा र जनशक्तिको सवाल छ।”

र शिवाकोटीको रजगज
कालिञ्चोकको वनक्षेत्रमा आँखा लगाउने यो प्रकरणमा शुरूमा व्यवसायी एवं दोलखाका एमाले नेता बालकृष्ण सिवाकोटी र उनको समूह जोडिएका थिए। पछि यसमा अरु पनि जोडिँदै गए। कुरीका व्यवसायीदेखि पछिल्लोपटक गुठी व्यवस्थापन समितिका नाममा अरु पनि यसमा जोडिए।

शुरूआतमा भने मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति र जिल्ला वन कार्यालयको जानकारीबेगर २०७३ असोज ११ गते शिवाकोटीले गुठी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयसँग सम्झौता गरेर कुरी बजारदेखि भगवती माई मन्दिर रहेको ठाउँसम्म केबलकार निर्माण गरेका थिए। निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आएको केबलकार शिवाकोटीकै नेतृत्वमा रहेको कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले सञ्चालन गर्छ। यो समूहले धितोपत्र बोर्डमा झुटो विवरण बुझाएर सर्वसाधारणबाट समेत रकम संकलन गरेको छ।

कालिञ्चोक दर्शन प्रालिले कालिञ्चोक क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालन गरेपछि भगवती माई मन्दिर रहेको क्षेत्रमा भू–क्षयको जोखिम बढ्दै गएको छ। केबलकार सञ्चालन गर्नुअघि शिवाकोटीले गुठी संस्थानका तत्कालीन अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली र प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरीलगायतसँगको मिलेमतोमा यो जग्गा सस्तोमै लिजमा हात पारेका थिए। जबकि त्यो जग्गा गुठीको नाममै थिएन। वन क्षेत्र गुठीको नाममा हुने कुरा पनि भएन।

त्यसपछि आफ्नै पार्टी (एमाले) सत्तामा रहेको मौकामा शिवाकोटीको समूहले त्यो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्न बेस्सरी चलखेल गरेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहेको समयमा शिवाकोटीले चलखेल तीब्र पारे पनि गाउँपालिका र जिल्ला वन कार्यालयले सरकारी जग्गा भएको अडान राख्दै गुठीको नाममा नापजाँच गर्न नमानेपछि केही उपाय लागेन। त्यसबेला एमालेका तर्फबाट भूमि व्यवस्थामन्त्री रहेका बलराम अधिकारीले उकालोसँग भनेका थिए, “यो जग्गाबारे लामो समयदेखि विवाद छ भन्ने मलाई जानकारी छ। यसमा मैले कुनै निर्णय वा निर्देशन दिन मिल्दैन। गुठीको नाममा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने दबाब आइरहेको छ, तर त्यो सम्भव देखिँदैन।”

जेन–जी आन्दोलनपश्चात एमाले सरकारमा नरहेपछि शिवाकोटीको सिंहदरबार दौडधुप पनि रोकिएको छ। तर कुरीका होटल व्यवसायीहरू अहिले यो खेलको अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् जसको नेतृत्व नयाँ गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका चन्द्र तामाङले गरिरहेका छन्। अहिले कुरीका होटल व्यवसायीहरूले आन्तरिक रूपमा जग्गा किनबेचसमेत गरिरहेका छन्।