नाराबाट शासनसम्मको दूरी

सुशासन वास्तवमै शासनको आधार बन्न सक्छ वा यो केवल चुनावी भाषणमा सीमित रहने शब्द हो? यसको उत्तर कुनै एक नेताले मात्र दिन सक्दैन। यसको उत्तर सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिले दिनुपर्छ।

दुनियाँको राजनीतिक इतिहास हेर्दा रोचक तर एउटा गम्भीर यथार्थ बारम्बार देखिन्छ–शक्ति प्रायः ठूलो नारा, आदर्श, र परिवर्तनका आश्वासनहरूबाट सुरु हुन्छ, तर त्यसको वास्तविक परीक्षा भने निर्णय र व्यवहारमा देखिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले सत्ता प्राप्त गर्दा जनताको आशा, अपेक्षा र विश्वासलाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्छ। ती प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने शब्दहरूमध्ये एक हो–सुशासन। सामान्यतः पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, न्याय, समान अवसर, र संस्थागत इमानदारीको शासनलाई सुशासन बुझिन्छ। यो शब्दले यस्तो शासन प्रणालीको संकेत गर्छ, जसमा राज्यका निर्णयहरू निष्पक्ष हुन्छन्, प्रशासनिक प्रक्रिया स्पष्ट हुन्छ र सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक गरिन्छ।

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको देशमा 'सुशासन'को अवधारणा अझ संवेदनशील विषय बनेको छ। देशको राजनीतिक इतिहासमा धेरै पटक नयाँ नेतृत्व उदाएका छन्, जसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने, प्रशासनमा सुधार गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने वाचा गरेका छन्। यस्ता वाचाले जनतामा आशा जगाउँछ, किनकि नागरिकले लामो समययता एउटा निष्पक्ष र पारदर्शी शासनको अपेक्षा गरेका हुन्छन्। जब नयाँ नेतृत्वले सुशासनलाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकता बताउँछ, नागरिकमा परिवर्तनको आशा देखिन्छ। अब शासन शैली फरक हुनेछ र राज्य संयन्त्रमा सुधार आउनेछ भन्नेमा उनीहरू विश्वाससमेत गर्न थाल्छन्।

तर राजनीतिक यथार्थ सधैँ भाषणसँग मेल खान्छ भन्ने छैन। इतिहासले देखाएको अर्को महत्त्वपूर्ण सत्य के हो भने कहिलेकाहीँ सुशासनको रटान राजनीतिक छवि निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण साधन मात्र बन्न सक्छ। सार्वजनिक भाषणहरूमा सुशासनको चर्चा धेरै हुन्छ, तर व्यवहारिक निर्णयहरूमा त्यसको प्रभाव कम देखिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा शब्द र वास्तविकता बीचको दूरी बिस्तारै बढ्न थाल्छ। सुरुवातमा नागरिकले यसलाई सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया भनेर स्वीकार गर्न सक्छन्, तर समयसँगै उनीहरूले नयाँ शक्ति/शासकीय नेतृत्वका निर्णयहरूलाई नजिकबाट हेर्न थाल्छन्।

राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि उसको वरपर प्रायः एउटा सानो घेरा बन्ने गर्छ। यस घेरामा सामान्यतः विश्वासपात्र साथीहरू, नजिकका सहयोगीहरू र लामो समययता साथ दिएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। राजनीति-विज्ञानमा यसलाई 'इनर सर्कल' भनेर पनि वर्णन गरिन्छ। यस्तो घेरा बन्नु स्वाभाविक पनि हो, किनकि कुनै पनि नेतृत्वलाई निर्णय प्रक्रियामा विश्वास गर्न सकिने मानिसहरूको आवश्यकता हुन्छ। शासन सञ्चालनजस्तो जटिल काममा नेतृत्वले पूर्ण रूपमा अपरिचित व्यक्तिहरूमा मात्र निर्भर रहन सक्दैन।

तर समस्या त्यति बेला सुरु हुन्छ जब राज्यका पद, जिम्मेवारी र अवसर योग्यता-पारदर्शी प्रक्रियाभन्दा नजिकको सम्बन्धका आधारमा बाँडिन थाल्छन्। जब नियुक्ति प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, योग्यता र संस्थागत नियमभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब सुशासनको मूल आधार कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यका संस्थाहरूमा निष्पक्षताको भावना घट्न सक्छ। कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक निकाय वा सार्वजनिक संस्थाहरूमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्पक्ष नबनाएपछि त्यसले संस्थागत मनोबलमा असर पार्न सक्छ।

आधुनिक राजनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो–छवि निर्माण। आजको मिडिया-युगमा कुनै पनि नेतृत्वले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। सामाजिक सञ्जाल, टेलिभिजन अन्तर्वार्ता, सार्वजनिक कार्यक्रम र विभिन्न प्रचार माध्यमहरू मार्फत नेतृत्वले आफ्नो छवि निर्माण गर्न सक्छ। उसले आफूलाई सुधारवादी, साहसी, पारदर्शी वा जनमुखी नेताको रूपमा देखाउन सक्छ। जनताले पनि धेरै हदसम्म त्यही सार्वजनिक छविका आधारमा नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्छन्।

तर कहिलेकाहीँ छवि र वास्तविकताबीच ठूलो दूरी हुन सक्छ। मिडियामा प्रस्तुत गरिने छवि र प्रशासनिक निर्णयहरूबीच यदि असन्तुलन भयो भने त्यो अन्तर बिस्तारै सार्वजनिक बहसको विषय बन्न थाल्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा यस्तो अन्तर धेरै लामो समयसम्म लुकाएर राख्न सकिँदैन। पत्रकारिता, अनुसन्धान र नागरिक समाजका गतिविधिहरूले क्रमशः यस्ता विषयहरूलाई उजागर गर्न थाल्छन्।

त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो छवि जोगाउन अझै कठिनाइ अनुभव गर्न सक्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा संस्थाहरूमा जनताको विश्वास हो। केवल चुनाव जितेर सरकार बनाउने प्रक्रिया मात्र होइन लोकतन्त्र। यो निरन्तर उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सार्वजनिक निगरानीको प्रणाली हो। नागरिकहरूले जब राज्यका संस्थाहरू निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने महसुस गर्छन्, तब लोकतन्त्रप्रतिको उनीहरूको विश्वास बलियो हुन्छ। तर नागरिकले नियुक्ति प्रक्रिया, नीति निर्माण वा प्रशासनिक निर्णयहरूमा पारदर्शिता देख्न छाडे भने त्यो विश्वास कमजोर हुन थाल्छ।

संस्थागत विश्वास कमजोर हुनु लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। किनकि लोकतन्त्रको आधार नै नागरिकको विश्वास हो। यदि नागरिकले राज्यका संस्थाहरूलाई निष्पक्ष ठान्न छाडे भने उनीहरूको सहभागिता पनि घट्न सक्छ। उनीहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट निराश हुन सक्छन् र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई असर पार्न सक्छ।

विश्व इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरण छन्, जहाँ नेतृत्वले सुधारको ठूलो वाचा गरेको थियो तर व्यवहारमा ती वाचाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेनन्। प्रारम्भिक चरणमा जनताले ती नेतृत्वलाई ठूलो समर्थन दिए, तर पछि निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत सम्बन्ध, राजनीतिक निष्ठा वा समूहगत हितलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्यो। यस्ता घटनाले अन्ततः एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाऊँ–के सुशासन वास्तवमै शासनको आधार थियो वा केवल राजनीतिक नारा मात्र? 

जनताको स्मृति प्रायः धेरै गहिरो हुन्छ। कुनै पनि निर्णयमा तुरुन्तै ठूलो विवाद नउठ्न सक्छ, तर समयसँगै ती निर्णयहरू सार्वजनिक मूल्याङ्कनको विषय बन्न सक्छन्। पत्रकारिता, बौद्धिक बहस र नागरिक समाजका गतिविधिले त्यस निर्णयको गहिरो विश्लेषण र समालोचना गर्न थाल्छन्। त्यसै कारण पनि लोकतन्त्रमा आलोचनालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आलोचनाबिना सुधार सम्भव हुँदैन। यदि सार्वजनिक बहस बन्द भयो भने शासन प्रणाली स्थिर देखिए पनि त्यसमा सुधारको सम्भावना कम हुन्छ।

शक्ति प्राप्त गर्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो, तर त्यससँग ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको वाचा गर्छ भने त्यसको पहिलो प्रमाण निर्णय प्रक्रियामा देखिनुपर्छ। विशेष गरी नियुक्ति, नीति निर्माण र सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा पारदर्शिता देखिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। किनकि शासनको वास्तविक चरित्र त्यहीँबाट स्पष्ट हुन्छ। सुशासन आखिर कुनै भाषणमा उल्लेख गरिने शब्द मात्र होइन, व्यवहार र प्रणालीमा देखिनुपर्ने मूल्य हो यो। पारदर्शिता, खुलापन, योग्यता आधारित प्रणाली र संस्थागत उत्तरदायित्वले मात्र सुशासनलाई वास्तविक अर्थ दिन सक्छ। यदि यी तत्त्वहरू व्यवहारमा देखिए भने मात्र नागरिकले शासन प्रणालीप्रति विश्वास कायम राख्न सक्छन्।

राजनीतिक इतिहासले अन्ततः एउटा गम्भीर प्रश्न सोधिरहन्छ–के सुशासन वास्तवमै शासनको आधार बन्न सक्छ वा यो केवल चुनावी भाषणमा सीमित रहने शब्द हो? यसको उत्तर कुनै एक नेताले मात्र दिन सक्दैन। यसको उत्तर सम्पूर्ण राजनीतिक संस्कृतिले दिनुपर्छ। नेतृत्व, संस्थाहरू, मिडिया, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैले यस प्रक्रियामा भूमिका खेल्नुपर्छ।

लोकतन्त्रको मूल शक्ति नागरिकमा नै हुन्छ। नागरिक निरन्तर सचेत रहे, प्रश्न सोधे र पारदर्शिताको माग गरे भने सुशासन सम्भव हुन्छ। तर शब्द र वास्तविकताबीच दूरी बढ्दै गयो भने त्यसले जनविश्वास कमजोर बनाउँछ। जब जनविश्वास कमजोर हुन्छ, त्यसको प्रभाव केवल सरकारमा मात्र होइन, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पर्छ।

यसैले सुशासनको वास्तविक अर्थ भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। इतिहासले अन्ततः शब्दहरू होइन, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सम्झिन्छ।

(उकालोको विचार खण्डमा छापिएका सामग्री लेखकका निजी हुन्।)