राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा भावी राष्ट्रपतिबारे प्रस्ट आकार आइसकेको छैन। पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा भएको सहमति अनुसार सत्ता साझेदार दल एमालेले राष्ट्रपति लिने सहमति बनेको थियो। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई कांग्रेसले पुस २६ गते विश्वासको मत दिएपछि उसले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
पछिल्ला केही समययता राष्ट्रपति चयनकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच निरन्तर संवाद भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन लगायतका विषयमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग उकालोका लागि बीपी अनमोलले गरेको कुराकानी:
राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिएन भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ? गठबन्धनबाट बाहिरिनुहुन्छ कि बसिरहनु हुन्छ?
यो चाहिँ अलि परको प्रश्न भयो। अहिले हामीले त्यो कुराको कल्पना गरेका छैनौँ। किनभने हाम्रासामु जे-जस्ता चुनौती देखिएका छन्, त्यसले मुलुक एउटा भू–राजनीतिक दबाबमा पर्न थालेको छ। विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूका स्वार्थहरू देखिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनुपर्ने छ। र, समग्र रूपमा पछिल्ला केही दशकका घटनाक्रमले जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र भविष्यप्रतिको विश्वास पनि अलिकति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। दलहरूले आज विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको यी मुख्य मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राख्नु हो। यी खतराका संकेत देखिएका अवस्थामा कुनै पनि दलले विगतमा भएका समझदारीहरूलाई तोड्ने लगायत दाउपेच गर्ने बाटोमा हिँड्न मिल्दैन। नेताहरू सहमतिमा आउनेछन् भन्ने मलाई विश्वास छ। विगतमा भएका सहमतिलाई उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। अन्यथा भयो भने त त्यति बेलै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले नै मुलुक थप अन्योल र संकटमा धकेल्ने कारक दलहरू बन्छन् भन्ने लाग्दैन।
प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबीच पटकपटक छलफल भइरहेका छन्, कुराकानी नमिलेरै त होला नि हैन र?
कुराकानीका विषय राष्ट्रपतिको निर्वाचन मात्रै होइन। मुलुकका विभिन्न समस्या छन्। ती विषयमा पनि छलफल भइरहेका छन्। गठबन्धन र सहकार्यको संस्कृति बलियो छैन। विगतमा पटकपटकका अभ्यास निष्कर्षमा नपुग्दै टुंगिएका छन्। त्यसमाथि यो गठबन्धन त एकदम आकस्मिक ढंगले बनेको हो।
पुस १० गते बिहानसम्म एकखाले परिदृश्य थियो दिउँसो एक खालको भएको हो। छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने धेरै विषय छन्। पछिल्ला छलफलमा समग्र राष्ट्रलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने समग्र विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। त्यसमध्येको एउटा अजेन्डा राष्ट्रपतिको निर्वाचन र त्यसमा एकसाथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल हो। माओवादीका कतिपय नेताले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ भनेर जे भनिरहेका छन् यदि एमालेभन्दा बाहिर सहमति खोज्ने र एमालेले नमाने पनि हुन्छ भनेर सोच्नुभएको हो भने त त्यो गलत हुन्छ। त्यो सम्भव नै हुँदैन। तर, जसरी छलफल भइरहेका छन् त्यसले एउटा निष्कर्ष पनि निस्केला भन्नेमा हामी आशावादी नै छौँ।
कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूका अभिव्यक्ति मिल्दाजुल्दा छन्। माओवादी नेताहरूले अब केही दिनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने पार्टीले औपचारिक निर्णय नै गर्छ भनिरहेका छन् नि?
त्यो त कसरी राष्ट्रिय सहमति हुन्छ र? कांग्रेस र माओवादीबीच पो सहमति हुन्छ। तपाईंले भनेजस्तो भयो भने त मुलुकको राजनीति नै बेग्लै ‘कोर्स’तिर जान्छ। अहिले हामी त्यता जान चाहन्नौँ। राष्ट्रिय सहमति भन्ने हो भने अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको सहमति हो। यदि त्योभन्दा बाहिर कांग्रेस र माओवादीको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति भन्न खोजिएको हो भने त्यो परिभाषाभित्रै पर्दैन। त्यसले राजनीतिलाई थप अस्थिर र अन्योलतिर धकेल्छ। कांग्रेसको छटपटी हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरू पुस १० गते बिहानसम्म सबै चिज आफ्नो हातमा आयो भनेर दंग परिरहनुभएको थियो। सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दाखेरि बेचैन हुनुभएको छ। आफ्नो सत्तालिप्सा मुलुकको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउनेतर्फ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर, कांग्रेसले के गर्छ भन्दा पनि सत्तामा रहेका दलले के गर्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।
पुस १० मा भएको सहमति एक खालको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिइसकेपछि माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्नुको कारण के हो?
प्रस्ट रूपमा नै समझदारी भएको थियो। दुई दलका बीचमा मात्रै होइन त्यहाँ रास्वपा, जसपा, राप्रपासहितका दल पनि थिए। पछि केही अन्य दल पनि जोडिए। ती दलबीच भएको सहमति विपरीत आज आएर किन फेरि राष्ट्रिय सहमति भन्नुभयो, ती उहाँहरूका विषय भए। यदि कांग्रेसले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनाले अब हामीले कांग्रेसको मात्रै कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने माओवादीलाई लागेको हो भने त्यो कुरा उहाँहरूले भन्नुपर्यो। राजनीतिमा हरेकले आफ्नो दलको हितमा निर्णय गर्ने हो। तर, कांग्रेसले विश्वासको मत दियो भनेर विगतका सहमतिलाई तोडेर हिँड्ने कुरा त कसरी सम्भव हुन्छ र।
माओवादी नेताहरूको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्रीकै छलफल हेर्दा गठबन्धनमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन हुँदैन कि भन्ने आशंका बढिरहेको छ, यसलाई तपाईंहरूले पनि हेरिरहनुभएको होला नि?
हामीले हेरिरहेका छौँ। अलिकति चिन्तित पनि छौँ। आश्चर्यचकित पनि छौँ। किन यसरी अस्थिरतातिर जाने बाटोतिर लैजान खोजिँदै छ भनेर। तैपनि जुन किसिमले निरन्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ, त्यसले केही समाधान निकाल्ला कि भन्नेतर्फ हामीले सोचिरहेका छौँ।
राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऊँ भन्दा एमाले किन असहज?
अहिले त्यो सम्भव छैन। राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भनेको अजेन्डामा हो। व्यक्तिको हकमा भन्ने हो भने जुन पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेतामा त सहमति गर्न सकेन, जसले चुनावमा गठबन्धन गरेको एउटा पार्टीलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री दिनुस् भन्दा त सुन्न सकेन, आज उसैले राष्ट्रिय सहमति किन भनिरहेको छ? कुन अर्थमा उसले यो कुरा उठाइरहेको छ? यसका लागि उसको नैतिक धरातल नै के हो भन्ने बुझिएन। अहिले त्यो सम्भव छैन।
माओवादीको पछिल्लो प्रस्ताव आन्तरिक मात्रै होला कि कुनै बाह्य कारण पनि हो जस्तो लाग्छ?
यसमा अलिकति भू-राजनीतिक चासो पनि देखिएको छ। पछिल्ला कतिपय भ्रमण, कतिपय भेटघाटले पनि प्रभाव पारेको होला। तर, प्रभावित हुनुहुँदैन भन्ने हो। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा कसैका कुरा सुन्नु एउटा विषय होला तर आफैँले निर्णय गर्नुपर्छ। यस्ता विषयमा बाह्य चासो, सरोकारका पछाडि लाग्यौँ भने कहिले पनि स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनौँ।