तत्कालीन प्रदेश १ को प्रदेशसभाले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राखेपछि पहिचान पक्षधरहरू संघर्षमा छन्। यसैबीच इलाम क्षेत्र नं. २ मा उपचुनाव हुने भएपछि आन्दोलनरत पहिचान पक्षधरहरू पनि चुनावमा हेलिएका छन्। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसम्बद्ध किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायोक्खासहित पहिचान पक्षधर राजनीतिक संगठन, मोर्चासहीत तीन दर्जन बढी संस्थाको समर्थनमा डकेन्द्रसिं थेगिम लिम्बूको उम्मेदवारी परेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार रहेका थेगिमको जनअनुमोदन कस्तो हुनेछ हेर्ने दिन टाढा छैन।

उपचुनावलाई ‘मिनी’ जनमतको रूपमा पनि हेरिन्छ। आगामी वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनको परिणामसँगै पहिचानको प्रश्न जनमतको कसौटीमा खारिने पक्कापक्की छ। तर जस्तोसुकै परिणाम आए पनि निर्वाचनको प्राविधिक पक्षले प्रदेशको आगामी राजनीतिक कार्यदिशालाई भने प्रभाव पार्ने आकलन गर्न सकिन्छ।

पहिचान पक्षधरको मुद्दा र माग राजनीतिक छ। यसको पक्षमा सामुदायिक सहमतिको अंश ठूलो छ। यो आलेखमा यति मात्र चर्चा हुने छैन, पहिचानको बहुआयमिक प्रश्नबारे पनि लेखाजोखा गरिनेछ।

पहिचानको आधार
पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति (राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति)ले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारलाई सूत्रबद्ध गर्‍यो। ‘नेपाली राजनीतिमा पहिचान’ शब्दले राजनीतिक मान्यता पाएको यो नै पहिलोपटक हो। अन्यथा पहिचान शब्दको परिभाषा बोलचालको नेपाली व्याकरणमा यो हदको थिएन। पहिचान र सामर्थ्यका यिनै आधारबाट नेपालको संघीय इकाईका १४ प्रदेश समितिले प्रस्ताव गर्दा पहिलो संविधानसभाको पतनको एउटा कारण बन्यो।

दलीय सहमतिमा बनेको संविधान सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पनि यस्तै आशयको ११ प्रदेशको खाका सुझाएको थियो। अनि त पहिलो संविधानसभा पतन गराउनुपर्ने कारण त्यही भयो। दोस्रो संविधानसभाले भौगोलिक गणितका आधारमा सात प्रदेशलाई अनुमोदन गर्दै नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई छोडिदियो।

प्रदेश १ र २ बाहेक अन्यका प्रदेशसभाले सहज रूपमा भौगोलिक नाम पारित गरे। प्रदेश २ ले केही सकसका साथ मधेश नामकरण गर्‍यो। प्रदेश १ ले भने पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न नै सकेन। दोस्रो कार्यकालको शुरूआतमै हठात् ‘कोशी’ नाम राख्यो, त्यहीँदेखि पहिचान शब्दले पुनः तुल पक्ड्यो।

कोशी नामकरण गरे यता पहिचान पक्षधर सामुदायिक संस्था र केही लिम्बुवान क्षेत्रीय संगठनहरूले गरिरहेको आन्दोलनका क्रममा लाजेहाङ लिम्बूको मृत्यु भयो। प्रदेश सरकारले आन्दोलन पक्षधरसँग वार्ता पनि गर्‍यो। तर पहिचानको यो आन्दोलनको बैठान गर्न सकेन। वार्ताले बोली फुटाउने मेलोसम्म गर्‍यो।

त्यसयता पटक–पटक सरकार गठन–विघटनका खेल भए। प्रदेश सरकार गठनको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पस्यो। सरकार गठन र विघटनको खेलमा अदालतको आदेश आयो तर पहिचानसम्बन्धी राजनीतिक मुद्दाको कतै सम्बोधन भएन।

पहिचानवादी पार्टी जसपाको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख भएका पर्शुराम खापुङले एक मिनेट भृकुटी नखुम्च्याई कोशी नामकरण प्रमाणीकरण गरेका थिए। एकातिर वार्तामा बोलाउने र अर्कोतर्फ प्रमाणीकरण गर्दै जाने रवैयाले पहिचानको आन्दोलन र समाधानलाई अन्यत्रै धकेल्दै लगेको छ।

कोशी नामकरण खारेजीको आन्दोलन यसरी नै किनारमा पुग्ने र सकिने पक्कै हुँदैन। प्रदेशसभाको गणितीय आकारले कोशी नामकरण परिमार्जन गर्ने हैसियत राख्दैन। प्रमुख राजनैतिक दलमा मतैक्यता नहुन्जेल यो अनन्त यात्रामा जानेछ।

ढिलोचाँडो राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दा र माग सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन। लोकतन्त्रमा गणित प्राविधिक विषय हो। गणितलाई सिद्धान्त बनाइयो भने त्यसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन।

पहिचानको परिचय
पहिचानका अध्येता एरिक एरिकोसनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानलाई ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित’ भनेर परिभाषित गरे। संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन)सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले केही मूर्त ढंगले पहिचानको परिभाषा गरेको छ। आईएलओ १५९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरू समूहको भन्दा प्राचीन र विशिष्ट हुन्छ त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो।’

पहिचानको यही परिभाषा प्रदेश नामकरणको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ। नेपालको मौलिक पहिचानको परिभाषा पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले गरेको थियो। समितिले जातीय/समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई आधार बनाएको थियो। यसै आधारबाट प्रदेशको गठन गरेको भए अहिलेको जस्तो नौबत आउने थिएन।

सोभियत संघ निर्माणका सन्दर्भमा बोल्सेविक कम्युनिस्टले उठाएको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञानको राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रसंग यहाँ ल्याउन खोजिएकै थिएन। अथवा त्यसरी परिभाषा गर्ने र लागू गर्ने कुरै थिएन। अहिलेको विरोध पहिचानको नामसँग मात्र सम्बन्धित छ। यति मलुवा माग उपर पनि संकीर्णता देखाउनु दलहरूको नालायकी हो।

पहिचान आन्दोलनका प्रश्नहरू
पहिचानको आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने मुद्दा र मागमा पनि बग्रेल्ती प्रश्नहरू छन्। पहिचानका यी बहु–आयामिक प्रश्नहरूको अर्थपूर्ण जवाफ आउनु पर्छ। पहिलो त कोशी खारेजीको मुद्दामा यहाँका रैथाने सामुदायिक (जातीय, सांस्कृतिक) संघ, संस्था र क्षेत्रीय राजनैतिक दलको मतैक्यता छ। तर कथम् कोशी खारेज (यति सहजापूर्वक खारेज भए अर्को आश्चर्य हुनेछ) भएपछि कुनै एक पहिचानजनित नामकरण हुनेमा ठूलो मतभिन्नता हुनेछ।

यो भूगोलमा राष्ट्रिय पहिचानका दुई ठूला आन्दोलन थिए र छन्। पहिलो, स्वशासनयुक्त लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन। दोस्रो, सभ्यतासँग जोडिएको किरात पहिचानको आन्दोलन। अहिले दुवै आन्दोलन एकाकार भएका छन्। सत्ताले यी ठूला आन्दोलनमा खेलेर अहिलेसम्म फुटाएर राज गरिरहेको छ। यस्तो नहुँदो हो त पहिलो प्रदेशसभाले पहिचानमा आधारित नामकरण गर्ने सम्भावना मधेशमा जत्तिकै बलियो थियो। अब पनि मुख्य यिनै दुई आन्दोलनका बीचमा विभाजन कोरिँदैन भन्ने भरपर्दो सूत्र अगाडि आइसकेको छैन।

लिम्बुवानसम्बद्ध संस्था र राजनीतिक संगठनले ‘लिम्बुवान–किरात’ पहिचानको आधार यसअघि नै प्रस्ताव गरेका हुन्। तर किरातसम्बद्ध संस्थाले ‘किरात’ पहिचानबाहेक वा किरातसँग गाँसिएर आउने नाममा सहमति दिएका छैनन्। लिम्बुवानजन्य संस्थाले ‘किरात’ शब्द अगाडि राखेर ‘किरात–लिम्बुवान’ सहजै स्विकार्लान्। तर किरातजन्य संस्थाले किरात वरपर गर्ने र नाम सुन्ने संकेतसम्म ल्याएको छैन। यता ‘किरात’ मात्र प्रस्ताव गर्दा लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलनको भविष्य र औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठ्ने छन्। यी सबै प्रश्नको हल नभई पहिचानको आन्दोलन अनन्त यात्रामा जाने निश्चित छ।

हुन तः संक्रमणको यो बेला कोशीको विकल्प किरात नामकरण गर्नु मात्र पनि अग्रगामी हुनेछ। यो प्रस्थान विन्दुबाट अन्य पहिचानलाई पनि संस्थागत गर्ने बाटो खुल्ने छ। तर सबैभन्दा उत्तम, यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै पहिचानजन्य नामकरणलाई एकै पटक सम्बोधन र प्रस्ताव गर्नु उचित हुनेछ, जति नै लामो नाम जस्तै, किरात–लिम्बुवान–कोच आदि भए पनि।

विवादित कोशी प्रदेशको पुनः नामांकन नगर्दा प्रदेशको राष्ट्रियता कमजोर हुनेछ। यस्तो बेला ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गर्दा आउने परिणाम विडम्बनापूर्ण हुनसक्छ। इलाममा हुँदै गरेको उपनिर्वाचनको परिणाम जस्तोसुकै आओस् तर पहिचानले राजनीतिक मान्यता पाइसकेको हुनेछ। निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदन पनि प्राप्त गर्‍यो भने त्यसपछिको राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दा सामुदायिक स्वशासन र पहिचानको हुनेछ। अतः हलो काटी मुङ्ग्रो बनाउने काम कतैबाट गर्नु हुन्न।

(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित हुने सामग्री लेखकका निजी धारणा हुन्।)