कुनै पनि संस्था या मुलुकको नेतृत्वको जिम्मा जसले लिएको हो, त्यहाँ हुने हरेक जस–अपजस या सफलता–असफलताको जिम्मा उसैको हुन्छ। नेतृत्वले सुझबुझ र कुशलतापूर्वक संस्था र मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ। भर्खरै आमनिर्वाचनले हामीलाई पहिलो पार्टी बनायो। यद्यपि, सो जनमत पूर्ण थिएन। हामीले बहुमत प्राप्त गरेनौँ, हाम्रा निम्ति गठबन्धनले पनि बहुमत प्राप्त गरेन। तर, जनताको विश्वास पाएर हामी संसद्मा ठूलो पार्टीमा रूपमा छौँ।
यस्तो बेला हामीसँग सरकार बनाउने, सरकारको आफैँले नेतृत्व गर्ने अथवा गठबन्धनभित्रका घटकहरूलाई नेतृत्व दिएर आफू सरकारमा जाने अवसर थियो। आफ्ना पक्षबाट राष्ट्रपति र सभामुखलगायत जिम्मेवारी लिने र प्रदेशमा सरकार बनाउने सुविधा हामीसँग थियो। तर, अब हामी त्यसबाट वञ्चित भयौँ। यसमा नेतृत्वको सुझबुझ र नेतृत्व-कुशलता देखिएन।
हिजोका दिनमा हामी सैद्धान्तिक राजनीतिबाट व्यावहारिक राजनीतितर्फ अघि बढ्यौँ। आदर्श र मूल्य–मान्यताभन्दा पनि व्यवहारको बाटोमा हिँड्यौँ। सिद्धान्तवादीभन्दा पनि व्यवहारवादी भयौँ। कहिलेकाहीँ सिद्धान्त छाडेर व्यवहारवाद अँगाल्दा त्यो अन्ततः अवसरवादमा पनि परिणत हुन्छ। व्यवहारवाद अँगालेर नै हामी यहाँसम्म आएका हौँ। नत्र भने त गठबन्धनको दरकार नै थिएन। उतिखेर सरकार बनाउनेसम्मको समीकरण ठीक थियो। विशेष परिस्थितिमा ‘देउवा सरकार’ गठन भएको थियो। त्यो सरकारले देशको राजकाज र शासन व्यवस्था चलाएको थियो। त्यसो हुँदा, गत चुनावमा हामी एक्लाएक्लै जाने कुरा सबैभन्दा बुद्धिमानी हुन्थ्यो। एक्लै लड्नुपर्छ कांग्रेस भनेर हामीले उतिखेरै पनि भनेका हौँ।
तर, पार्टीले तालमेल र गठबन्धनमा जाने भनिसकेपछि सोही निर्णयलाई सर्वोपरि र अन्तिम मानेर समर्थन गर्यौँ। त्यसरी हामी व्यवहारवादी बाटोमा अघि बढ्यौँ। नत्र भने सिद्धान्त, आदर्श र कार्यशैली नमिल्ने पार्टीसँग कांग्रेसले किन गठबन्धन गर्थ्यो? माओवादीसँग त हाम्रा अधिकांश कुरा मिल्दैन। चुनाव गर्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा मिल्छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनेबाहेक अरू धेरै कुरा मिल्दैन। यसरी बिलकुलै फरक राजनीतिक धरातलमा उभिएका फरक दलसँग हामी मिल्यौँ। व्यवहारवादका नाममा हामीले स्वीकार गर्यौँ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहमा गठबन्धन गरेर परिणाम पनि प्राप्त गर्यौँ। त्यसो हुँदा चुनावपश्चात् सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी र दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा थियो। सदनमा सबैभन्दा ठूलो दलका हैसियतमा सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने र सरकार गठन गर्ने अभिभारा कांग्रेसकै थियो। त्यसो हुँदा बढी जिम्मेवार र होसियार पनि कांग्रेस नै हुनुपर्थ्यो।
गठबन्धनभित्रका अन्य दल र घटकसँग मिल्दा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने गणित सबैलाई थाहा थियो। त्यसलाई ख्याल गर्दै होसियारी र कुशलतापूर्वक सरकार बनाउने राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनेलगायत जिम्मेवारी कांग्रेसको थियो। प्रादेशिक सरकार बनाउनेलगायतका काममा कांग्रेसले आफ्नो कार्यकुशलता देखाउनुपर्थ्यो। यसमा हामी नराम्ररी चुक्यौँ।
कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै मूल्य, मान्यता र नैतिकताको राजनीति गर्दै आयो। पछिल्लो समय नैतिकता र मूल्यमान्यताबाट स्खलित भएर व्यवहारवादी भयो। यसको मतलब मूल्य-मान्यता र नैतिकता नै परित्याग गरेर सधैँभरि व्यवहारवादी बन्ने भन्ने हुँदैन। त्यसो हुँदा पतनतर्फ जान सक्छ पार्टी। पार्टीलाई जोगाउन अब असफल नेतृत्वले राजीनामा दिनुपर्छ। हाम्रा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापति तथा संसदीय दलबाट राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँले राजीनामा नदिने हो विशेष महाधिवेशन बोलाएर राजीनामा दिलाउनेतर्फ हामी लाग्छौँ।
आफूले पाएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न नसकेपछि, त्यसबाट आफ्नो संस्थालाई क्षति पुर्याएपछि, संस्थाले प्राप्त गर्न लागेका अवसर गुमाएपछि त्यसको जिम्मा जिम्मेवार व्यक्तिले लिनैपर्छ। २००७ सालमा विद्यार्थी (चिनियाकाजी श्रेष्ठ) माथि गोली चलेर मृत्यु हुँदा बीपी कोइरालाले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। त्यसपछि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीको सरकार ढल्यो र मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो। 'मेरो गृहमन्त्रीत्वमा विद्यार्थी मारिएको' भन्दै उहाँले राजीनामा दिनुभयो। १६ सालमा गणेशमान सिंहमाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्दा उहाँले पनि राजीनामा दिनुभयो। छानबिनबाट प्रमाणित नभएपछि सिंह फेरि मन्त्रीमा बहाली हुनुभयो।
रंगशालामा हावाहुरी आएर भागदौड मच्चिएर २०४४ सालमा धेरै जनताको ज्यान जाँदा उतिखेरका शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए। पञ्चायतमा समेत नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्ने मान्छेहरू हामीले देख्यौँ। रामशरण महत परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उहाँको खातामा विदेशी डलर देखियो भनेर प्रश्न उठ्यो। छानबिन सहज बनाउन मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। पछि प्रमाणित भएन, फेरि पद बहाल गर्नुभयो।
नैतिकताका यस्ता दृष्टान्त त अरू पनि छन्। कतिपय अवस्थामा वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन। कतिपय अवस्थामा निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य प्राप्ति गर्न हामी सक्दैनौँ। तर, हातैमा आएका सफलता गुम्छ भने त पक्कै पनि त्यसको जिम्मा सहजै नेतृत्वले लिनुपर्छ। असफलता स्विकार्नुपर्छ। त्यसो हुँदा अब नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने हो भने पार्टीका विधान र प्रक्रिया छन्, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्यो।
पार्टी सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवाजीको पहिलो कार्यकाल पनि सन्तोषप्रद रहेन। उहाँको पहिलो कार्यकाल सन्तोषप्रद रहन्थ्यो भने मुलुक र कांग्रेसको अवस्था यहाँसम्म नै आउने थिएन। यो दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष बित्यो। यो एक वर्ष पनि सन्तोषप्रद रहेन। उहाँले पार्टीभित्रका विभिन्न निर्णयहरूसमेत एकल रूपले गर्नुभयो। 'केन्द्रीय समितिमा मेरो बहुमत छ' भन्दै पेलेरै जानुभयो। उपसभापति र महामन्त्रीहरूसँग पनि खासै परामर्श गर्नुभएन। पाँच-छ वटा भ्रातृ संगठन बनाउँदा पनि उहाँले प्रतिस्पर्धी समूहसँग परामर्श गर्नुभएन। भ्रातृ संस्थाका सभापति पद अर्को पक्षलाई दिन चाहनुभएन।
केन्द्रीय समिति विस्तार गर्दा पनि उहाँले अन्तिममा दुईवटा महिला सदस्य मात्र दिनुभयो। २१ जनामा एकलौटी गर्नुभयो। हरेक अवसरमा आफ्ना गुटको वर्चस्व कायम राख्नुभयो। पार्टीभित्रका काम गर्न सक्ने सक्षम साथीहरूलाई कहिले पनि अवसर दिनुभएन। अवसरको न्यायोचित वितरण गर्नुभएन। अहिले देशव्यापी रूपमा नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन्। मैले त उहाँहरूको आक्रोशलाई केवल वाणी दिएको हुँ।
पार्टी सभापति र संसदीय दलबाट पार्टी सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो। यसलाई धेरै नेता–कार्यकर्ताहरूले समर्थन गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि पार्टी नेतृत्वप्रति चरम रोष प्रकट भएका छन्। पार्टीका धेरै साथीहरूको मूल विचार बन्नेतर्फ छ यो असन्तुष्टि। पाएका अवसरहरूबाट हामी किन चुक्यौँ र पार्टीका पदाधिकारी तथा प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालासँग पार्टी सभापतिले किन सरकार निर्माणबारे परामर्श गर्नुभएन भन्ने कुरा मैले पार्टीभित्र उठाएको छु।
अर्को विषय, कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको विषय पनि हामी उठाइरहेका छौँ। नेतृत्व हस्तान्तरण पुस्तान्तरणसहित हुनुपर्छ भनेका छौँ। त्यसो भएमा मात्र पार्टीभित्रको विधि व्यवस्थालाई हामी सुधार गर्न सक्छौँ। त्यसो हुँदा पार्टीमा नयाँपन आउन सक्छ र पार्टीले काँचुली फेर्न सक्छ। मुलुक र समाजको आवश्यकता बोध गर्न सक्ने नयाँ नेतृत्व हामीलाई आवश्यक छ।
मूल कुराचाहिँ, पार्टी र संस्थाहरू विधि र पद्धतिले चल्नुपर्छ। संस्थालाई एउटा व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र बनाउनुहुँदैन। नेपालमा, सरकारमा जाँदा होस् या पार्टी चलाउँदा, मुलुक केबल एक व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र हुन लाग्यो। लोकतन्त्रको मर्म त्यो हुँदै होइन। मुलुक या संस्था व्यक्तिको प्रभाव क्षेत्र हुन सक्दैन।
(कुराकानीमा आधारित।)