काठमाडौँ– मधेश प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा कांग्रेस उम्मेदवारमा आनन्द ढुंगानाको नाम प्रस्ताव भएपछि संसदीय बोर्डको बैठकमा आइतबार महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले असहमति जनाए। कांग्रेसजस्तो मधेशको प्रिय पार्टीमा गैरमधेशीलाई उम्मेदवार बनाउनु समावेशिताको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने र मधेशीमा गलत सन्देश जाने भन्दै उनले प्रस्तावको प्रतिवाद गरे।

तर मधेश प्रदेशबाट पहाडिया खस/आर्य ढुंगानाको उम्मेदवारीको समर्थनमा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव मुखर भए। उनले मधेश प्रदेशमा ३० प्रतिशत पहाडिया समुदाय रहेको भन्दै ढुंगानाको उम्मेदवारीमा मधेशी–पहाडी नगर्न आग्रह गरे। डा. शेखर कोइरालालाई ढुंगानाले मनाइसकेका थिए। तर पहाडिया खस/आर्य समुदायकै अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसी भने मधेशबाट पहाडिया उम्मेदवार चयनको विरोधमा उत्रिएका थिए। 

त्यसो त, मधेश प्रदेशबाटै लगातार दोस्रोचोटी केन्द्रीय कार्यसमितिमा जितेका ढुंगानालाई राष्ट्रियसभामा पार्न कांग्रेसको मधेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण यादवको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिसहितको एउटा प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ आई नेताको घरदैलो गर्नुका साथै सभापतिलाई लिखित अनुरोधै गरेको थियो। मधेशबाट राष्ट्रियसभामा आकांक्षी फरमुल्लाह मन्सुर पनि थिए। तर प्रदेश अध्यक्ष यादवको समूह मधेशी मुसलमान समुदायका मन्सुरभन्दा ढुंगानाको पक्षमा देखिए।

ढुंगाना आर्थिक मामिलामा विवादित रहेको कांग्रेस नेताहरू नै बताउँछन्। उनले कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष यादवसँग टिकट वितरणमा सहकार्य गर्दै आएका छन्। भोट किन्न भनी १० लाख रुपैयाँ लिएको भन्दै ढुंगानाविरुद्ध महाधिवेशन प्रतिनिधि भोला पञ्जियारले पार्टीमा उजुरी गरेका थिए। २०७४ सालको चुनावमा निजगढ नगरपालिकाको मेयरमा पेमासिद्धि लामाले उम्मेदवारी दिने निर्णय भइसकेपछि ढुंगानाकै दबाबमा ठेकेदार सुरेश खनाललाई टिकट दिइएको थियो।

असन्तुष्ट रहेका लामाले आफ्नो नाम काटिनुको गुह्य खोलेमा प्रचारको नेतृत्व लिई चुनाव जिताउने वचन खनाललाई दिएपछि उनले लेनदेनको विषय खुलासा गरेका थिए। त्यसपछि, लामा प्रचारमा होमिए र माओवादीसँगको गठबन्धनमा चुनाव पनि जिते। २०७९ सालको स्थानीय चुनावमा पनि लामा नै प्रबल दावेदार रहेकामा ढुंगाना–यादवको जोडबलमा खनालले नै टिकट पाए, माओवादीसँग गठबन्धनका बावजुद यसपटक पराजित भए।    

माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता त भएको छ, उम्मेदवारी छनोटले कांग्रेसमा विवाद पनि चुलिएको छ। समावेशितालाई तिलाञ्जली दिनुका साथै पार्टीभित्रको शक्ति समीकरण पनि नमिलाएको सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना भइरहेको छ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका साथै नेताहरु बलबहादुर केसी र अर्जुननरसिंह केसीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उम्मेदवारको टुंगो लगाउन भन्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको थियो। तर बैठक बस्नै सकेन, पुनः ४ बजेका लागि बोलाइयो। उक्त बैठक पनि बस्न सकेन। कारण थियो नेताहरूको आ–आफ्नै अडान। संस्थापन इतर समूहले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार पाएको १० सिटमध्ये चार सिट दिनुपर्ने माग राखेको थियो।

दिनभरको रस्साकस्सीबीच अन्तिममा १० जनाको नाम टुंगो लगाउँदा सभापति देउवाले एकल निर्णय लिए। देउवाको उक्त निर्णयले पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टि बढेको छ। सोमबार बिहान ४ बजे मात्र कांग्रेसले उम्मेदवार चयन गरेको हो। 

महामन्त्री थापाले दुई बुँदे लिखित असहमति नै राखेका छन्। “नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पौष १२–१४ गतेसम्म बसेको बैठकले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार चयन सम्बन्धमा हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट बन्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनेलगायतको मापदण्ड तय गरेको थियो। तर संसदीय बोर्डको बैठकले उम्मेदवार को चयन गर्दा माथि उल्लेखित पक्षमा यथेष्ट ध्यान पुर्‍याउन सकेन,” थापाको लिखित असहमतिमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, थापाले यो निर्णयबाट पार्टीमा कुनै पनि आग्रह नराखी निर्णय हुन्छ, सबै तह र तप्काका साथीहरूलाई समान ढंगले न्यायको अनुभूति र अवसरमा स्थान हुन्छ भन्ने विश्वासलाई पुनः एक पटक खण्डित गरेको जनाएका छन्। यस्तो आग्रहपूर्ण निर्णयले पार्टीभित्रको लोकतन्त्रलाई समेत थप कमजोर बनाउने उनले बताए। लिखित असहमति राखे पनि थापाले बैठकमा बहुमतले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा जाँदा आफ्नो पूर्ण संलग्नता रहने उल्लेख गरेका छन्।

अर्का महामन्त्री शर्माले बैठकको शुरूआतमै सभापतिको कार्यशैली एकलौटी भएको भन्दै ६ बुँदे विमति राखेका थिए। कांग्रेसको विधानमा उम्मेदवारको छनोट संसदीय बोर्डले गर्ने व्यवस्था छ। तर सभापति देउवाले भने अझै बोर्डलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। उनले पदेन सदस्य रहने पदाधिकारीहरूबाट नै निर्णय गराइरहेका छन्। उनको यो कार्यशैलीमा शर्माको असन्तुष्टि देखिन्छ। 

नेताद्वय बलबहादुर केसी र अर्जुननरसिंह केसीले उम्मेदवारको छनोट भइसकेपछि सोमबार बिहान आफ्नो पाँच बुँदे असहमति सार्वजनिक गरेका छन्। “संसदीय बोर्डले विधानअनुसार आजसम्म पूर्णता पाएको छैन। जुन उम्मेदवार छनोटको अनिवार्य वैधानिक शर्त हो। यसबाट प्रक्रियागत गम्भिर त्रुटि र स्वेच्छाचारिता स्पष्ट देखिएको छ,” केसीद्वयले भनेका छन्। 

राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार छनोटका क्रममा विज्ञ, बौद्धिक, व्यावसायिक र पेशागत वर्गलाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरिएको, समावेशिताको संवैधानिक सिद्धान्तलाई उल्लंघन गरिएको संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको आरोप छ। “उम्मेदवार चयनमा सभापतिले एकपक्षीय रूपमा समावेशितालगायतको खिल्ली उडाउने गरी निर्णय लिनुभएको छ। यो निर्णय पार्टीका आमनेता कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हो। यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन,” एक असन्तुष्ट केन्द्रीय सदस्यले भने।

आइतबार बिहान गठबन्धनमा भएको सहमतिपछि कांग्रेसले कोशीमा अन्य समूहको एक, मधेशमा अन्य समूहको एक, बागमतीमा अन्य र महिला गरी दुई, लुम्बिनीमा महिला एक, गण्डकीमा अन्य र अल्पसंख्यक तथा अपांगता समूह गरी दुई, कर्णालीमा अन्य एक र सुदूरपश्चिममा अन्य र अल्पसंख्यक तथा अपांगता दुई गरेर १० सिट प्राप्त गरेको छ। जसअनुसार कोशी प्रदेशमा कृष्णप्रसाद सिटौला (अन्य), मधेश प्रदेशमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना (अन्य), बागमती प्रदेशमा जीतजंग बस्नेत (अन्य), विष्णुदेवी पुडासैनी (महिला) उम्मेदवार बनेका छन्। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा किरणबाबु श्रेष्ठ (अन्य), पदमबहादुर परियार (अपाङ्गता/अल्पसंख्यक), लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुकुमारी सापकोटा (महिला), कर्णाली प्रदेशमा कृष्णबहादुर रोकाया (अन्य), सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बलदेव बोहरा (अन्य) र नारायणदत्त भट्ट (अपाङ्गता/अल्पसंख्यक) कोटाबाट उम्मेदवार बनेका छन्। 

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि नै गरेको निर्णय विपरीत उम्मेदवार छनोट गरिएको बताउँछन्। “मधेशी, जनजाति, आदिवासी कोही समेटिएका छैनन्। बलजफ्ती र एकाधिपत्यवादी सोचबाट केही मानिस बसेर निर्णय गरिएको छ। यो निर्णयमा समावेशी चरित्रको कुनै संकेत देखिएको छैन,” उनले भने। 

कोशीमा अन्य समूहबाट उम्मेदवार बनेका सिटौला २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेता हुन्। उनलाई राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेको अध्यक्ष बनाउनकै लागि देउवाले जोड गरेका हुन्। सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद थियो। अधिकाशं नेताहरूले दुई पटकसम्म पराजितलाई ल्याउन नहुने धारणा राखेका थिए। तर महाधिवेशनदेखि सिटौला पक्षले साथ दिइरहेकाले देउवाले यसपटक एकलौटी रूपमा निर्णय लिएर उनलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। 

मधेश प्रदेशमा अन्यबाट मधेशी समुदायकै व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्ने दबाब नेताहरूले दिए पनि देउवाले त्यसलाई सुन्दै सुनेनन्। पटकपटक अवसर पाइसकेका ढुंगानालाई मधेश प्रदेशको कोटामा फेरि अवसर दिएपछि नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनको उम्मेदवार छनोटमा नेताहरूले असन्तुष्टि राखे पनि कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने सर्वसम्मत रूपमा नै निर्णय भएको दाबी गर्छन्। “निर्णय भइसकेपछि असहमति प्रकट हुनु त्यो व्यक्तिगत असन्तुष्टि हो। माइन्युटमै फरक मत लेखेको भए वा त्यसअघि असन्तुष्टि राखेको भए एउटा कुरा हो,” उनले भने, “दलित, महिला, अपांगता परेको छ। मधेशी, जनजाति, आदिवासी आउन नसकेको साँचो हो। कतिपय व्यक्तिगत प्रभाव र आवश्यकताका कारणले कतिपय मानिस समेटिएका हुन्।”